काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले रकम कटौती गर्ने मनसायको सूचना प्रकाशितप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति देशकै बहुसंख्यक स्वरोजगारमुखी सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी रहेको प्रदेश हो । प्रदेशले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजिवीको हकहित, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय साना तथा स्वरोजगार मूलक सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरे बापत अनुदान स्वरुप भुक्तानी गर्दै आएको छ । यसैबीच विज्ञापन बोर्डले गत वैशाख ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन नपठाउने र भुक्तानी समेत नपठाउने निर्णयका विरुद्ध प्रदेश समिति सडक आन्दोलनमा उत्रेको थियो ।
प्रदेशले बोर्डको निर्णय सच्याउन माग गर्दै २०८० जेठ ६ गते विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।सो मागलाई विज्ञापन बोर्डले बेवास्था गरेपछि उपत्यकाका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चार माध्यम प्रदेश समितिको नेतृत्वमा आन्दोलनमा होमिएको थियो ।
यसैअनुरुप मंगलबार शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमबाट दाबाब सिर्जना गर्दा पनि माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदेखिएसँगै सञ्चारकर्मीद्धारा मंगलबार बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाँईको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रीजन झाले जानकारी दिएका छन् ।
मंगलबार बिहान बोर्ड अध्यक्षको कार्यकक्षमा ताला मारेपछि उपत्यका प्रदेश समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई तीन बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सो ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रदेश समिति अध्यक्ष श्रीजन झाको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष तथा स्वरोजगार सञ्चार माध्यमका हक हितका संरक्षक दामोदर प्रसाद दवाडी, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव टेनिस रोका, कोषाध्यक्ष अर्जुन पन्त, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष सूर्य सुवेदी, सचिव महेश गौतम लगाएत दजनौं बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सडक आन्दोलनमा उत्रनु परेको बाध्यता बारे लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडी तथा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो ध्यानाकर्षणमा तीन बुँदे माग राखिएको थियो । जसअनुसार, बोर्डको मिति २०८०/०१/३१ गतेको सूचना अनुसारको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न र तत्काल निकासा गर्न वर्तमान सहज स्थितिको अन्त्य गर्न माग गरेको छ, विज्ञापन बोर्डलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र सञ्चारमैत्री काम गर्ने संस्था बनाउन माग गरेको छ त्यसैगरी, हालै मन्त्री परिषद्ले समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको विषयमा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
उक्त माग बुझ्र्दै मन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोकिने र लोककल्याणकारी विज्ञापन छपाई गरे बापतको पत्रपत्रिकालाई दिइदै आएको भुक्तानी पनि नियमित रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । विज्ञापन बोर्डले के कसरी सूचना बाहिर पठायो त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र बोर्डमा रकम अपुग भए सञ्चार मन्त्रालकै अन्य शीर्षकको रकमलाई रकमान्तर गरेर भए पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूबीच वाणिज्य, उर्जा, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधार...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक...