काठमाडौं । सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिईने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने बताए ।
काठमाडौं । लिजमा लगेर निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको लैनचौरस्थित जमिनमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गरेको छ । उपप्रधान...
कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँचजना प्रदेश सभा सदस्यहरुले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ...
कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नियुक्त भएका छन्। सोडारीले एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक...