संघीयता आवश्यक छ भन्ने कुराको औचित्य साबित गर्न पनि चुनौती देखिएको छैन र ?

१. कुरो संघीयताको हो । नयाँ व्यवस्थाको रुपमा संघीयतालाई नेपालले अंगीकार गरेको छ । लामो विवाद र बहसको परिणामबाट ७ प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । ७५३ ओटा स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको नयाँ शासन प्रणालीको प्रयोग र अभ्यासका बारेमा समीक्षा गर्ने अवस्था आउन थालेको छ । तर त्यो समीक्षा गर्ने वैध ठाउँ भनेको संघीय संसद नै हो किनभने आवश्यकता अनुसार संविधान पनि सुधार गर्न सक्ने अधिकार संघीय संसदलाई मात्र छ ।

२. २०७२ साल असोज ३ गते जब नयाँ संविधान घोषणा गरियो, त्यसबेलादेखि हामी औपचारिकरुपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका हौँ । २०७४ सालको स्थानीय तह, प्रादेशिक संसद तथा संघीय संसदको निर्वाचन भएपछि साँच्चै संघीयताको अभ्यासमा लागेका हौँ ।

३. अब संघीयताको अभ्यास गरेको पनि ६ वर्ष भएको छ । निर्वाचनका बेलामा हतार हतारमा निर्वाचन गरिन्छ । न त निर्वाचन कानुनमा कुनै समीक्षा गरिन्छ , न त संघीयताको अभ्यासमा देखिएका कमी कमजोरीहरु हटाउने कोसिस गरिन्छ ।

४. हाम्रो संविधान सामाजिकरुपमा तयार गरिएको गतिशील दस्ताबेज हो । आधारभूत मान्यताबाहेक संविधान परिवर्तनीय छ , संशोधनीय हुन्छ । मुलुकका लागि संविधान चाहिने हो । अभ्यासमा देखिने कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्ने भनेको संघीय संसदले कानुन बनाएर मात्र हो ।

५. न त बारम्बार संविधानको हबाला दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कामका बारेमा रोक्न सक्ने कानुन नै बन्यो, न त प्रदेशको स्वायत्तताको बारेमा कुनै सम्भावनाको अवस्थाको समेत जानकारी राख्न खोजेको पाइयो । जसरी केन्द्रीय संसद र केन्द्र सरकार स्वायत्त हुन्छ, त्यस्तै प्रदेश सभाको पनि आफ्नै स्वायत्तता हुन्छ । तर केन्द्रीय राजनीतिको अस्थिर प्रकृतिको छायाले प्रदेशमा पनि गाँजेको पाइयो । अरु त अरु , केन्द्रीय संसद चलेको कति महिना भयो, अझै संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै गरी केन्द्रमा सत्तामा समीकरण बदलिने बित्तिकै प्रदेशमा नक्कल गर्दै परिवर्तन भएका छन् र त्यहाँको काम कार्बाहीले संघीयताको खिसी गर्ने ठाउँ पाएको छ ।

६. हुन त त्यसको कारक तत्व हो , केन्द्रमा अस्थिरता । कुनै दलको पनि वहुमत नभएको अवस्था । कसैको वहुमत नआएकोले अनेका जोडजम्मा गरेर वहुमत पु¥याउने काम गरिन्छ । आम निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै गठबन्धनको आधारमा सरकार बन्ने काम हठात् हुन सकेन र माओबादी पक्षलाई एमालेले प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गराएर र अनेक सर्तभित्र जकडेर तत्कालै सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुको भागबन्डा गरिएको थियो । जब राष्ट्रपति पनि एमालेलेआफ्नो पक्षमा पार्न चाह्यो,अनि फेरि पुरानै गठबन्धनमा सत्ता फर्कियो र राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने काम भयो । त्यसपछि फेरि सत्ता समीकरण हठात् परिवर्तन हुन थाल्यो जसले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । कति ठाउँमा मन्त्रालय थपेर भाग पु¥याइएको छ , ती भागबन्डामा परेका मन्त्रीहरुले मन्त्रालय पाएका छैनन्। अनि मधेस प्रदेश र वाग्मती प्रदेशबाहेक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिए र ती मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएका प्रदेशहरुमा पनि समीकरण परिवर्तन गरिए । राजनीतिक रुपमा त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने कसरी होला इतिहासमा ? अहिले कोशी प्रदेश एउटा उदाहरणीय बेथितिको प्रमाण भएको छ ।

७. अहिलेको अवस्था भनेको संघीयतालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कसरी जनतासमक्ष औचित्य प्रमाणित गर्ने भन्ने हो । सत्ताभन्दा व्यवस्थाको स्थिरताको प्रश्न जटिल हुन्छ । व्यवस्थाले सकारात्मकरुपमा जग बसाउ्रँदा भोलि जो पनि मुख्यमन्त्री हुन पाउने छ र आज जे अभ्यास हामी गर्छौँ , भोलि त्यही नै नजिर हुनेछ । नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको नेता पनि हुन सक्छ यदि हामीले संघीयतालाई स्वायत्तरुपमा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न सक्यौँ भने ।

८. हाम्रो संविधानले अधिकार र कर्तव्यको छिनोफानो गरेर तोकेको छ । कतिपय अधिकारहरु दोहोरिएर राखिएका होलान्, तिनका बारेमा संविधानमा परिवर्तन गरेर या कानुन बनाएर या सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गराएर, व्याख्या गराएर पनि हामीले संघीयतालाई प्रयोग गर्न लायक बनाउनु पर्छ । अहिले तीन प्रकारको सरकारमध्ये स्थानीय र केन्द्रीय सरकारमात्र प्रयोगमा देखिन्छन् । त्यसोहुँदा के प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार मुलुकलाई बोझ नै भएका हुन् त ? यदि त्यस्तो हो भने प्रदेश सभाका सांसदहरुले पनि त्यसका समीक्षा गरुन् , संघीय संसदले पनि त्यसमा निष्पक्ष तरिकाले समीक्षा गरुन् । कतै यस्तै सानातिना कुराले मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ नजाओस् । फेरि संघीयताका विरुद्धमा ठुलो जमात देखिन्छ । कामले संघीयताको आवश्यकता देखाउन सक्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा सांसदहरु, सभामुख, उपसभामुख,मुख्यमन्त्रीहरु , मन्त्रीहरुको खर्चको उपादेयता औचित्य प्रमाणित गर्न चुनौती आएको छ । त्यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने र विगत ६ वर्षको अनुभवका आधारमा समीक्षा नगर्ने हो भने यसैगरी चल्न त चल्ला तर जनताको कोपभाजन हुँदा बालुवाको घरजस्तै सबै प्रणाली भत्कने पो हो कि ? ध्याय दिनु जरुरी छ । बहसका लागि खुला छोड्नु पर्छ सबै संसदहरुमा । अनि त्यसबाट विकल्प आवश्यक भए निस्कन्छ , अहिलेको अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने पनि छलफलले निर्णय गराएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

९. र अन्त्यमा, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारहरुको आवश्यकताको औचित्य प्रमाणित गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहको खर्चको बेहिसाब बेरुजुका कारणले भ्रष्टाचारको मलिलो ठाउँ बनेको छ भन्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनहरुले औँल्याएको कैफियतलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने पनि समीक्षाको विषय बनेको छ । संविधानको प्रयोगको १० वर्षमा विभिन्न आयोगहरुको तदारुकता र आवश्यकताको पनि निरुपण गर्ने बेला भएको छ । संविधानको मर्मलाई बिर्सेर , अक्षरसँगमात्र तादात्म्यता बढाएको भनेर आरोप खेप्नु परेको छ सरकारले । संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रयोग र अभ्यास नहुने हो भने अलंकारका लागि किन संविधानको दुहाइ दिने भन्ने पनि आलोचना हुन थालेको छ । त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरुको समीक्षा जरुरी छ , त्यो पनि संघीय संसदमा । मुलुकको हितका लागि र इतिहासको पानामा सही तरिकाले भावी पुस्तालाई मुलुक हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको सही बाटो लिएको देखिनु पनि पर्छ र जनताले त्यसको परिणाम सकारात्मक लिएको अनुभूति पनि गरेको हुनुपर्छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

जर्मनीले चन्द्रागिरी नगरको सहकार्यमा थानकोटमा प्रसुति विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने

• २०८० भाद्र ४, ११: ४५

काठमाडौं। काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रगिरि नगरपालिका वडा नं ४ स्थित थानकोटमा प्रसुति विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख...

चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

• २०८० भाद्र ४, ११: ४५

  काठमाडौं। संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले...

संघीयता कार्यान्वयनमा शासकीय मानसिकता परिवर्तन जरुरीः कावा प्रधानमन्त्री खड्का

• २०८० भाद्र ४, ११: ४५

  काठमाडौं। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि शासकीय मानसिकतामा परिवर्तनमा जोड दिएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार...