१.मुलुक अशान्त छ । के कारणले हो भन्ने कुरामा कसैको ध्यान छैन तर सबै त्यही अराजकता र अशान्तभित्रै खेल्ने र त्यसैमा आफ्नो स्वार्थको रोटी बेल्ने, सेक्ने र खानेमा लागेका छन् । राजनीतिप्रति एकातिर आम जनताको आस्था पनि छ भने अर्कोतिर राजनीति भनेको विकृतिहरुको रास रहेछ भन्ने निक्र्यौलमा जनता पुग्न थालेका छन् । जे पनि बोल्न पाइन्छ , जसले जे पनि गर्न पाइन्छ र सत्तामा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको कारणले आजको परिस्थिति देखिएको हो भन्ने कुरामा राजनीतिक पण्डितहरु एकमत देखिन्छन् ।
२. भाष्य के बन्न थालेको छ भने यो विकृतिको जड भनेको प्रजातन्त्र हो, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुनुभन्दा पहिले यो देशमा रामराज्य थियो । जसले पञ्चायत व्यवस्था भोगे, जसले राजाको सक्रिय राजनीति भोगे, जसले हिजोको राणाकालीन अवस्थाको अन्तिम अवस्था भोगे , तिनलाई सोध्नुपर्छ राजनीतिले कसरी फड्को मारेको छ । अचिन्त्य सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्, मुलुक नयाँ दिशामा अगाडि बढिरहेको छ र विकासले नयाँ आयाम पार गरेको छ र पनि सोचेभन्दा अवस्था किन सुध्रिन सकेको छैन भन्ने कुरामा सबैको चिन्ता देखिन्छ ।
३. हामी आफूलाई साम्यवादी, सर्वहाराका नायक भन्नेहरुबाट धेरै वर्ष भयो, शासित छौँ । प्रजातन्त्रमा साम्यवादी सिद्धान्त घुलन भएर वर्णसंकर प्रजातन्त्रको उपयोग गरिरहेका छौँ । सायद प्रजातन्त्र भनेको जनताको माग हो भने अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै हामीले प्रगतिशील प्रजातन्त्र भन्दा हुनेछ तर प्रजातन्त्रका लागि कुनै विशेषणको जरुरत हुँदैन , प्रजातन्त्र आफैँ एउटा प्रगतिशील, परिष्कृत र जनताको चाहना अनुसारको शासन व्यवस्था हो । तर आजको अवस्था कस्तो छ भने प्रजातन्त्रले नचिनेको शासन व्यवस्था हामीले लागू गरिरहेका छौँ कि भन्ने शंका उत्पन्न हुँदैछ ।
४.नेपालमा अचम्म अचम्म हुन्छ । शासनमा बस्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री लाखौँ जनता सडकमा उतारेर भ्रष्टाचार विरुद्ध आफू लाग्ने र सत्ताको कुनै पनि लोभ नगरी मुलुकमा केही गर्ने हुटहुटी पूरा गर्ने सुरमा आफू रहेको बताएका छन् । कसका विरुद्ध लाखौँ जनतालार्इँ सडकमा उतार्ने हो भन्ने अमूर्त धम्कीसँगै आफ्नो क्रान्तिकारी छविको जगेर्ना गर्न थालेको देखिन्छ । यता केही दिनदेखिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाषणहरुको समग्रमा मूल्यांकन गर्ने हो भने भन्न खोजेको के हो भन्ने स्पष्ट छैन तर छायामा तरबार चलाउने काम भने बारम्बार गरेको पाइन्छ । कहिले भन्नुहुन्छ मलाई कसले सरकारबाट हटाउँछ हेरौँला, कहिले भन्नुहुन्छ म सुशासनका पक्षमा छु, त्यसैले मेरो सरकार हटाउन लागी परेका छन् केही प्रतिक्रियावादीहरु, पश्चगामीहरु । को हुन् ती प्रतिक्रियावादीहरु,को हुन् ती पश्चगामीहरु र को हुन् सरकार विस्थापित गर्नका लागि लागिरहने? त्यसको कुनै उल्लेख नगरी बोलेको कुरालाई जता पनि ढल्काउन सक्ने दोहोरो तरबारको धारको रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । को हो त संसदको तेस्रो शक्तिको हातमा परेको सरकारको विरुद्धमा ? कांग्रेस हो भने सरकारमा नै छ र माओबादीलाई प्रजातन्त्रवादी मानेर सरकारमा सामेल छ, एमाले हो त भनौँ भने कम्युनिस्ट विरादरी कसरी प्रतिक्रियावादी भयो र ? चोचोमोचो मिल्दा सहयोगी , अत्यन्त मित्र तर कतै आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्न थाल्दा कसरी प्रतिक्रियावादी, पश्चगामी ? अरु दलहरुमा राप्रपा, रास्वपा हुन्, ती पनि हिजो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मुकुटका मणि बनाउनु भएको थियो । त्यसैले हावामा तरबार चलाउने बानीले सधैँ राम्रो गर्दैन भन्ने कुराको एउटा पुष्टि त जनता समाजवादी पार्टीसँगको नयाँ व्यवहारले देखाएको छ ।
५. माओबादी केन्द्रको जनतासँग माओबादी भन्ने कार्यक्रमको सुरुवाती भाषणमा होस् या समाजवादी मोर्चाको कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा या गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको प्रचारसभालाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेको भनिएको कुरामा होस् , उहाँले भनेकै हो यो बर्खापछि लाखौँ जनतालाई सडकमा उतारेर भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्ने र सुशासनका पक्षमा आफू डटेर अघि बढ्ने बाचा गर्नु भएको छ । बरु सरकारबाट बाहिरिन तयार भएको तर कुनै हालतमा सुशासनको मिसनबाट आफू पछि नहट्ने बताउँदा सँगैका अरु वक्ताहरुले परस्पर विरोधी भाषण गर्ने अनि सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी एकअर्कालाई गाली गर्ने समेत देखिएको थियो । समाजवादी मोर्चाभित्रका दल नेकपाका महासचिव विप्लवले गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी विचार र प्रचण्डबाहेक अरुले सत्ता चलाएमा मुलुक युक्रेन हुने भनाइको तात्पर्य र आपूmलाई कसले हटाउँछ हेरौँला भन्ने धम्कीको भाषा मिलेकोमा पनि राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु छक्क परेका छन् । माओबादीभित्रै विप्लवलाई पार्टीमा ल्याएर महासचिव पद दिने हल्ला र विप्लवको अहिलेको भनाइले तादात्म्यता देखाएको परिप्रेक्ष्यमा पक्कै सत्तासीन दलहरुका बिचमा नयाँ प्रकारको तरंगसहितको हलचल हुन थालेको अनुमान गर्न सक्रिन्छ त्यही सुर्खेतको सभा वा पोखराको या नेपालका सबै वडाहरुको लागि गरिएको संवोधन भाषणको सारांशबाट ।
६.एकैपटक सरकारले धेरै कुरामा हात हालेकै हो , भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निबासमा गरिएको नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको प्रकरण र करिब ६१ किलो र ९ किलो सुन प्रकरण । त्यसमा आवश्यक अनुसन्धान जारी छ र कतिपय व्यक्तिहरु पुर्पक्षका लागि हिरासतमा र कारागारमै छन् र कानुनी प्रक्रियाको दायरामा बाँधिएका छन् । यी सबै विषय सरकारले गठबन्धनका दलहरुको सहयोग पाएकै छ । कतिसम्म भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले दोषी नउम्कियून,निर्दोष नफसून् भनेर आफ्ना नेताहरु समेत पुर्पक्षमा कारागारमा हुँदा पनि निःसर्त सहयोग गरेकै हो तर प्रधानमन्त्रीजीले आफूले राम्रो काम गरेको अरुले त्यसको विरोध गरेको भन्दै कसले मलाई हटाउँछ , त्यो पनि हेर्ने भन्ने धम्की दिएको पाइयो । त्यसले के देखाउँछ भने सत्ताभित्रका दलहरुमा अविश्वासको धुवाँ आउन थालेको हो कि भन्ने देखाउँछ । त्यसको कारण खासमा सुनको अवैध पैठारीमा विद्युतीय चुरोटको नाममा त्यसभित्र आएको भनिएको प्राप्त सुनका विषयमा माओवादी नेताहरुको नाम आउँदासमेत कारबाहीको दायरामा नल्याउनुले शंका उत्पन्न भएकै हो किनभने यसअघि प्रहरीले सामान्य रुपमा पोलेको भरमा पनि कतिपय नेताहरुलाई पक्राउ गरेर कार्बाही सुरु गरिएकोमा माओाबादी उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नामै किटेर अनुसन्धानले देखाउँदा पनि हालसम्म उहाँलाईँ पक्राउ नगर्नु र केही शंकास्पद नेताहरुको नाम आउँदा पनि तिनलाई कुनै सोधपुछ नगर्नुले सत्तारुढ दलहरुभित्रै शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । हुन त यो समीक्षा तयार गर्दासम्म पूर्व सभामुखका छोरा राहुल महरालाई अनुसन्धानका लागि भनेर हिरासतमा राखिएको छ । यसो हुनुमा संसद र सडकमा देखिएको रोषका कारणले पनि हो ।
७.भन्न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका अरुको त के कुरा आफ्नै नाम आए पनि कार्बाही गर्नका लागि प्रहरीलाई भनेको बताए पनि त्यस्तो हुन नसकेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन नगरी संसद चल्न नदिएको उदाहरण ताजै छ । मुलुकमा विदेशीहरुको चलखेल बढेको भनेर राजनीतिक समीक्षकहरुले भनिरहँदा चीनको ताजा नक्सामा नेपालको भारतबाट अतिक्रमित भनेर नेपालको संसदले नेपालको नक्सामा समेत थपेको दार्चुलाको पश्चिमी भाग लिपुलेक, कालापानीजस्ता समेटेर तयार गरिएको चुच्चोभाग चीनले भारतमा नै देखाएको एकातिर देखिन्छ भने भारतको लाखौँ किलोमिटर भाग चीनमा समेटेको विवाद देखिएको छ । यही विवादबिचमा नै भारतमा जी—२०को शिखर सम्मेलन हुने र चीनमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ् भारतमा नआउने सम्मको निश्चित अनुमान गर्न थालिएको छ । भारतमा चीन विरोधी भावना बढेको छ र पर्यवेक्षकहरु ठान्दछन् आफ्नो भूमि अरुले नक्सामा राख्दा पनि भावनात्मक विरोध सुरु भएको भारत र चीनको सम्बन्धमा कटुता आएको बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूमि नै भारतीय भूमिको रुपमा प्रयोग भइरहँदा नेपालमा परेको मनोविज्ञान यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ जवकि २०१५मा नेपालको भूमिलाई वास्ता नगरी ,भारत र चीनले त्रिदेशीय विन्दुको वास्ता नगरी सम्झौता गरेका थिए , नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोधको नोट पठाउँदा पनि भारत र चीनले कुनै प्रतिक्रिया आजसम्म दिएका छैनन् भन्ने कूटनीिितक क्षेत्रमा चर्चा छँदैछ ।
८.काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले चीनले नेपालको नक्सालाई भारतको भूमिमा देखाएको ज्यादती विरुद्ध चीन सरकारको निमन्त्रणामा ५ दिने भ्रमण नगर्ने घोषणाले नयाँ चर्चा पाएको छ ।यही बिचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत र चीनको विवादबिचमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीनको औपचारिक भ्रमण अनि नेपालको नक्सालाई भारतभित्र पारेको समस्या पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने देखिएको छ। त्यसो त माओबादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसबारेमा पक्कै छलफल हुने बताए पनि अहिलेसम्म यसबारेमा छलफल हुने कुरामा कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।
९.नेपालले गर्न थालेको सुशासनको अभियानमा कुनै खुराफातको गन्ध आउनु हुँदैन किनभने नेपालको अवस्थालाई नियाल्नेहरु नेपालीहरुमात्रै छैनन्,विदेशका दाता तथा मित्रहरु पनि छन्। एउटा मित्रको पक्षमा बढी लाग्ने नेपाली उग्रवामपन्थीहरुको चलनले कतै सरकारलाई र अन्ततः नेपाललाई नै बढी अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हो कि भन्ने पनि शंका बढ्न थालेको छ ।
१०. र अन्तमा, राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको विचारमा प्रचण्डले हौसिएर बनाएको समाजवादी मोर्चाको गठनले सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हो कि भन्ने देखिन्छ एकातिर भने समाजवादी मोर्चाभित्रै देखिने अनेकानेक विचारले पनि संगति देखाउँदैन किनभने सबैको आलोचनाको धारचाहिँ सरकारको मुख्य मेरुदण्ड नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझिएको छ र माओबादी केन्द्र अरु समाजवादी मोर्चाका सहयोगीहरुको बारेमा केही पनि बोल्न चाहँदैन । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका परियोजनाहरुका विरोधको नाममा अमेरिकी सरकारविरुद्ध समाजबादी मोर्चामा देखिएका छरपस्ट विचारले कतै शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व निम्त्याउने काम मोर्चाभित्रका दलहरुले त भ्याउने छैनन् भन्ने पनि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । यसमा बढी चिन्ता लिनु पर्ने त नेपाली राजनीतिको मुख्य शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले नै होइन र ? नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताएका...
काठमाडौंः हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवक विपिन जोशीको रिहाइको कूटनीतिक पहलस्वरुप परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले इस्लामिक गणतन्त्र...
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास–निर्माणका परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले तिनलाई निर्धारित समयमा...