- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
September 30, 2023, Saturday
१.माओबादी केन्द्र तीन महिने जनतासँग माओबादी अभियानमा गाउँगाउँमा पुगेको छ । सत्तारुढ दल, त्यसमा पनि हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बलात् शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आएको शक्ति भएकाले सर्वत्र चासोको साथ हेरिने नै भयो । त्यही बेलामा नै , १७ वर्ष अघिदेखि नै चर्चित प्रसंग संक्रमणकालीन न्यायले अहिले फेरि चर्चा पाएको बेला छ । यसरी संक्रमणकालको चर्चाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको बेलामा जनताको घरमा गएको बेला छ ।
२. माओबादीमा संगठनात्मक छिन्नभिन्न भएकोमा जसले जसलाई दोष दिए पनि त्यसबाट मुख्य नेतृत्व पन्छिन सक्दैन भन्ने आत्मालोचनात्मक समीक्षा पनि देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर माओबादी शक्ति पुरानै अवस्थामा फर्कने महत्वाकांक्षा पनि सँगै पाइन्छ । पुरानो अवस्था भनेको पहिलेको धाक , धम्की र सबैलाई डरबाट शासित गराउने अवस्था हो कि शान्तिपूर्ण अवस्थामा आएपछि प्रजातान्त्रिक तरिकामा अझै पार्टी सहजिन नसकेकोमा जनतासँग माफी माग्ने र अबदेखि त्यस्तो उत्ताउलो बानी नगर्ने भनेर आत्मालोचनासहित आफूलाई सुधार गर्ने उपाय हो , यस सम्बन्धमा तीन महिने अभियानको अन्त्यमा आम जनताबाट आउने प्रतिक्रियाबाट जानकारी पाइने छ ।
३. माओबादी पक्ष भन्ने बित्तिकै पहिलेकै एकीकृत माओबादी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । माओबादी आफैँमा छिन्नभिन्न भए पनि बारम्बार सरकारमा जसरी हुन्छ नागफणी जमाएर बसेकै हुन्छ , जसको प्रमाण हो २०६५सालदेखि आजको मितिसम्म माओबादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । झन अहिले त ( २०७९ सालको आम निर्वाचनमा) प्रतिनिधि सभामा तेस्रो शक्तिको रुपमा माओबादी केन्द्र (२७५ जनाको तल्लो सदनमा ३२ जनाको सांसद संख्या) रहेको छ र पनि अनेक तिकडम गरेर भए पनि ठुला दलहरुलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर सरकारको नेतृत्व लिइरहेको छ । तिकडम कसरी भने ठुला दलहरु यसरी बाध्यतामा परेका छन् कि केन्द्रलाई सरकार सुम्पने अवस्थामा देखिन्छन् । यस्तो बेलामा फेरि संक्रमणकालीन न्यायको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा उठेको छ र अब भने यो सेलाउने जस्तो देख्रिँदैन ।
४.संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्ने बित्तिकै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा , १० बर्से माओबादी जनयुद्ध र त्यसको परिणामबाट उत्पन्न समस्या अझै ताजा छ है भन्ने बुझ्नु पर्छ जुन सिद्धान्त र व्यवहारमा अझै समाधान हुन सकेको छैन जवकि शान्ति सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्रमा समाधान गर्ने भनिएको थियो । त्यो ६ महिना कहिल्यै आएन । अहिले जनयुद्धमा मृतकका परिवार, धन क्षति भएका परिवार, बेपत्ता पारिएका परिवारका , विभिन्न पक्षबाट पीडितहरुले अझै आपूmहरुले न्याय पाउन नसकेकोले न्यायको गुहार मागिरहेको अवस्थालाई सम्झनु पर्नेहुन्छ ।
५. २०६३ सालको असार २ गतेबाट माओबादी माओबादी सुप्रिमो सार्वजनिक भएको दिनलाई मान्ने हो कि या शान्तिप्रक्रियामा औपचारिकरुपमा शान्ति संझौता गरेर विद्राहीको सेनाको पहिचान बोकेर प्रवेश गरेको मान्ने हो भने पनि १७ वर्ष त माओवादी तर्फबाट हतियार बिसाएको भन्ने सम्झनु पर्छ तर त्यो जनयुद्धको नाममा भएका दोहोरो ज्यादतीको एकातिर लेखाजोखा खासै भएको छैन र निकट भविष्यमा समेत लेखाजोखा हुने देखिँदैन । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनलाई अहिले पनि ज्यादतीको निर्वाचनका रुपमा सभ्झनै पर्ने हुन्छ माओबादी शिविरका सेनाको हतियारको जगजगीमो छायामा गरिएको निर्वाचन ।
६.अहिलेसम्म बारम्बार दोहोरिने शब्द भनेको १७ हजार नेपालीहरुको कुनै न कुनै बहानामा हत्या भएको थियो । यसमा राज्यको तर्फबाट किन ज्यादती भयो र माओबादी तर्फबाट प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हनुे बित्तिकै किन सशस्त्र युद्धमा होमिनु परेको थियो भन्ने कुराको अझै कतै चित्तबुझ्दो जबाफ आएको छैन जबकि २०६३सालमा घोषित अन्तरिम सम्बिधानको बेलादेखि तत्कालीन नेकपा माओबादी , र हालको माओबादी केन्द्र सत्तामा पनि छ र विद्रोहीको रुपमा पनि देखिन्छ । एकातिर माओबादीको रुपमा पीडित देखिन्छ एकतर्फमा भने अर्कोतर्फ आफैँ सरकारमा रहेकाले पीडाको उपचार गर्ने भूमिकामा छ र माओबादीबाट पीडितहरुले यसैमा शंका व्यक्त गरिरहेका हुन् । दोहोरा भूमिका तर एकतर्फी निर्णयहरुको मारमा परिएको भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ ।
७.माओबादी विद्रोही हुँदा सरकारमा रहेका र विद्रोहीका रुपमा जनयुद्ध गर्ने माओबादीहरु एउटै सरकारमा छन् । त्यसबेलामा भएका दोहोरो अन्यायको बारेमा कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषय नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको आधार मान्नुपर्छ हाललाई ।
८.प्राथमिक उपचार भनेको कुनै रोग लाग्ने बित्तिकै तत्काल गरिने उपचार हो । संक्रमणकालीन न्याय पनि जब संक्रमणकाल चलिरहेको हुन्छ, या अन्त्य हुने बित्तिकै त्यो अवधिका त्यो क्षेत्र, प्रदेश, देश तथा अन्तरदेशीय रुपमा नै किन नहोस्,त्यहाँ हुने मानव अधिकारको उल्लंघन, जनधनको क्षति र विद्रोही—सरकारबाट भएका ज्यादतीको तत्काल संबोधन गर्नुपर्छ । संक्रमणकालमा भएका ज्यादतीको , जनधनको क्षतिको नियमित न्यायिक प्रणालीबाट पीडितहरुले तत्काल न्याय नपाउने हुनाले छिटो माध्यमबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । बेलैमा,घाउ लागेकै बेलामा उपचार गरेजस्तै पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई दण्ड दिलाउने कामलाई नै संक्रमणकालीन न्याय भनिएको हो । तर नेपालमा १७ हजार नेपालीहरुको हत्या भयो, कस्तो अवस्थामा कसले कसरी किन हत्या ग¥यो, किन हजारौँ मानिसहरु बेपत्ता गराइए र किन अरबौँको सम्पत्ति लुटियो, आगजनी भयो र जग्गाहरुबाट बेदखली गराइए जनता? भन्ने नै न्याय निरुपणको पहिलो चासो हुनुपर्नेमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ भन्ने कुरामा पीडितहरुमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि चासो लिन थालेको देखिन्छ ।
९.हिजोका विद्रोही माओबादी पक्ष आज सत्तामा छ शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै निरन्तर जस्तै । जनयुद्धका बेलामा कसले कति पीडा कसरी दियो भन्ने बारेमा नियमित न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरुको आलो घाउमा तत्काल उपचार गर्न नसक्ने भएकाले नै संक्रमणकालको न्यायको व्यवस्था गर्नु परेको छ जसका लागि सत्य निरुपण गरेर मेल मिलापको वातावरण तयार गर्ने र आपसमा मिलेर बस्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन तयार गरिएका आयोग, समििित र समूहरुको सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र प्रचलित कानुन बमोजिम दिइने क्षमा, क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण र दण्ड सजायको व्यवस्था तत्काल गरिनु पर्ने थियो । तर किन हुन सकेन भनेर जनयुद्धकालीन सरकार र विद्रोहीहरुको बोली भन्दा पनि पीडाले असर पारेका जनमतको आवाजको अर्थ खोज्नु पर्ने हु्न्छ । अब पूर्ववर्ती सरकार र विद्रोहीहरुको भनाइ भन्दा पनि , कसरी पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
१०.शान्ति छैन तर न्याय पाउनु र न्याय छैन तर शान्ति कायम छ भन्ने दुई परस्पर अवस्थाको दृश्य हाम्रो सामु देखिन्छ । न्याय देखिनु पर्छ र अन्याय परेकाले न्याय महसुस गरिनु पर्छ । संक्रमणकालको उपचार भनेको नै सत्य निरुपण आयोगको गठन गरी तत्कालै सत्य पत्ता लगाउने र पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउन गर्नुपर्ने तत्कालका उपचारका विधिहरु सिफारिस गर्ने र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसपछि अवस्थालाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि क्षमा, क्षतिपूर्ति, न्याय दिलाउने र परिपूरणका व्यवस्था गरी पीडितहरुको चाहना अनुसारको आवास र सजायको व्यवस्था गर्ने पनि हुने रहेछ । आवश्यक परे न्याय दिलाउने संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनमा परिवर्तन गर्ने , शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने , मृतक तथा क्षति गरिएका, नष्ट भएका सांस्कृतिक , सामाजिक तथा धार्मिक स्थलहरुको मरम्मत तथा पुननिर्माण, सहिद स्मारकहरु बनाउने र मानव अधिकारको जघन्य हननका लागि दण्डको व्यवस्था गरी कारबाही तत्कालै गर्ने न्यायिक प्रक्रिया , आवश्यक परे घुम्ती न्यायालयमार्फत् भने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११.अहिले हाम्रो अवस्था भनेको निरन्तर न्यायिक प्रणालीमार्फत् गर्ने कि विशेष रुपमा गठित विभिन्न आयोगमार्फत् सत्य निरुपण गरी त्यसको सिफारिसलाई आधार मानेर दू्रत गतिको न्यायिक प्रणालीद्वारा छिनोफानो गर्ने भन्नेमा अझै विवाद छ, अलमल छ र बारम्बार गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रिय पारिन्छन्, बेपत्ता पारिएका मानिसहरुको खोजीका लागि गठित आयोगले काम गर्न नपाउँदै विघटित हुन्छन् अनि कतबाट सिफारिस आउँछ त ? त्यसको कारण हो पीडकहरुको जमातले ती संस्थाहरु कब्जा जमाउन खोजेका हुन्छन् र आफ्ना पक्षमा सिफारिस गराउन खोजेका हुन्छन् । २०६४ सालदेखि नै यो या त्यो बहानामा , कहिले कोसँग कहिले कोसँग सरकारमा बसेको माओबादी पक्षको नियत स्पष्ट नभएको र विभिन्न आयोगमा भागबन्डाद्वारा पीडक भनेर चिनिएकाहरु सत्ताको विभिन्न पदमा रहेकाले पनि २० वर्षदेखि नै मुलुकमा संक्रमणकाल छँदैछ र अब कतिसम्म रहने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।
१२.सरकारबाट या माओबादीबाट पीडितहरु एकताबद्ध भएका देखिन्छन् र जसरी पनि न्याय प्राप्त गर्ने दृढता देखाउन थालेका छन् । पर्खने पनि समय हुन्छ नि ? पीडितहरु पीडाको न्याय कहिले पाउने भन्ने मागसहित सडकमा आएका पाइन्छन् । अब पनि संक्रमणकालीन न्यायका नाममा पीडितलाई न्याय दिन झन झन ढिला गर्ने हो भने नयाँ विद्रोहको जन्म हुनसक्छ र सामान्य घाउ पनि बेलामा ओखती नगर्दा अर्बूद रोग भएझैँ त्यसले नयाँ संक्रमणकाले अवस्था सृजना गर्नसक्छ । त्यसले स्वार्थवश नबनाएर रोकेर राखिएको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानुनी रिक्तताको अवस्थालाई समेत संबोधन गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । अहिले माओबादीहरु सत्ताको केन्द्रमा बसेर गाउँ गाउँ घर घरमा पुग्न लागेको बेलामा त्यो बेलामा माओबादीबाट पीडितहरु झन त्रसित बनेका छन् भन्ने कुरासँग संक्रमणकालीन न्याय सायद जोडिएको देखिन्छ । फेरि नेपाल अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश नगरोस् भन्ने लागेर नै होला, संक्रमणकालको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय चासो बढेको हो कि ?
१३. र अन्त्यमा, पीडितहरुको आवाजलाई ध्यानमा राखेर यदि कानुन नबन्ने हो भने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी गर्ने आयोग नबन्ने हो भने नयाँ ढंगको द्वन्द्वको थालनी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । सरकार पनि मेरै, सडक पनि मेरै , मैले भनेको नहुने हो भने लाखौँ मानिसहरु सडकमा उतार्ने भन्ने धम्की सधैँ सबैलाई मिल्दैन होला । जब प्रश्न उठेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण जरुरी छ जहाँ पीडक जो भए पनि निष्पक्ष न्यायिक निरुपण हुनैपर्छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
काठमाडौं। काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रगिरि नगरपालिका वडा नं ४ स्थित थानकोटमा प्रसुति विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख...
काठमाडौं। संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले...
काठमाडौं। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि शासकीय मानसिकतामा परिवर्तनमा जोड दिएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार...
