- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ८ वर्ष भयो। समावेसी, समानुपातिक, संघीय संरचना बमोजिमको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा आमनेपाली नागरिकमा ठूलो उत्साह, आशा र तृष्ठा थियो।
तर, त्यसपछि निर्माण भएका सरकारले सत्तामा बसेर शासन गर्न मात्र आफूलाई केन्द्रीत गर्दा संविधानको मर्म, भावना र उदेश्य बमोजिमका कानूनहरु निर्माण गर्न ढिलाई भएको छ। जसले गर्दा राजनीतिक र राज्य संरचनामा आएको परिवर्तनप्रति नागरिकको आशा, विश्वास र भरोषा टुट्दै गएको छ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसिता र गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानले मात्र सम्भव छैन। संविधानले खोजेको वा आवश्यक परेको सोही बमोजिमका कानून निर्माण नहुँदा नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र विश्वास टुट्नु अस्वभाविक होइन्।
संविधान उत्कृष्ठ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरु नागरिकलाई सन्देश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन आज पनि हुन सकेको छैन्। संविधान जतिसुकै उत्कृष्ठ भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन वा सही ढंगले भएन भने त्यस्तो संविधानले जिवन्तता पाउन सक्दैन। संविधानको भरपूर प्रयोग नै नगरे त्यसप्रति नकारात्मक धारणा सृजना हुन सक्छ।
केन्द्रीकृत राज्य सत्ता र अधिकारलाई गाउँघरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले नेपालको सविधानमा तीन तहको सरकारको अवधारण अघि सारिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भने पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।
आजसम्म प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा महानगरको प्रमुखले एक जना कार्यालय सहयोगीको सरुवा पनि गर्न सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र अझै पनि केन्द्रिकृत छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुने सविधानले परिकल्पना गरेको छ।
राजश्व संकलन, प्रशासन संचालन र अर्धन्यायिक काम वा न्याय निसाफ दिने प्रारम्भिक तहको रुपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ।
संविधानको भाग भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म ३२ वटा धाराहरु मौलिक हक र कर्तव्यसँग सम्वन्धित छन्। तर ती सबै मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानून चाहिन्छ।
कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदो स्थानीय तह आज केन्द्रिय सरकारसँगै भर पर्नु पर्ने अवस्थामा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, आवास, आदिलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर सरकारले सविधानको मर्म बमोजिम कानून निर्माण गर्न सकेको छैन।
प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र गतिशिल बनाउनको लागि संविधान आएको ८ वर्षसम्म सरकारले सदनमा संघीय निजामत ऐन छलफलमा ल्याउन सकेको छैन।
आज पनि हरेक नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाछट बञ्चित हुनु परेको छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई आधारभूत र निःशुल्क भनेको छ। त्यसैले संविधान जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यसको उपयोग नगरेसम्म नागरिकले थाहा पाउन सक्दैनन्।
त्यसैले आगामी असोज ३ गते सरकारले मनाउन लागेको ९औं संविधान दिवसले सरकारलाई आवश्यक कानूनहरु यही अधिवेशन भित्र ल्याउन सफलता मिलोश भनी शुभकामना।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक जमिन तथा खोला–नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्न थालेको छ । वर्षात् भएसँगै सुधार देखिएको वायु गुणस्तर अचानक खस्किँदै ‘धेरै अस्वस्थ’...
हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले यातायात सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली विकास गर्न पहल थालेका...
