आममाफी प्रकरणः

प्रधानमन्त्रीसामु निरिह बनेका रबीले राष्ट्रपतिसँग किन मागे गुहार?

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष स्वीकार नगर्नेहरु यतिवेला राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई असफल बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न व्यस्त छन्।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण देशका विभिन्न भागमा जातिय र धार्मिक समुदायबीचको सम्वन्धलाई धुमिल बनाउँदै साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन भएका क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ।

सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते आममाफि दिनको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष विगतका वर्षहरुमा झैं सिफारिस गरेको थियो।

ति सिफारिसमध्ये ३४ जना कैदी बन्दीलाई आममाफि गर्ने सिफारिस प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेका पनि थिए। त्यही विषयलाई लिएर यतिवेला देशको महत्वपूर्ण अंगमाथि एकपछि अर्को गरी प्रहार भइरहेको छ।

संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिको रुपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रप्रमुुखलाई संविधानमै तोकिएवाहेकका सबै काम कार्यकारी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिस बमोजिम घोषणा वा हस्ताक्षर गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ।

संविधान दिवसको दिन कर्तव्य ज्यान मुद्धामा दोषि प्रमाणित भइ सजाय भोगिरहेका नेपालगञ्जका रेगल भनिने योगराज ढकाल पनि आममाफिमा छुट्ने सात सय बढी कैदी बन्दी मध्ये एक थिए।

उनीसहितलाई जिल्ला अदालत वाँकेले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । ढकालमाथि चेतन मानन्धरलाई २०७२ असार २८ गते हत्या गरेको अभियोग प्रमाणीत भएको थियो।

चेतन मानन्धरको हत्याको अभियोगमा सजाय भोगेका ढकाल रिहा भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनकी श्रीमति भारती मानन्धरले ढकालले आममाफि पाएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबारबाट माईतिघर मण्डलामा रिले अनसन शुरु गरेकी छन्।

त्यही घटनालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु यतिवेला राष्ट्रपतिमाथि तथानाम प्रहार गर्नमा व्यस्त छन्। पीडित महिलालाई समेत राष्ट्रपतिबिरुद्ध प्रहार गर्नका लागि उकास्नेहरु देखिएका छन्।

यहाँसम्मकी मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर राज्य संचालन गरेको मन्त्रीपरिषद्को सदस्य भइसकेका र संघीय संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछाने जस्ता नेताले समेत राष्ट्रपतिले नै कर्तव्य ज्यानमुद्धामा सजाय भोगिरहेका ढकाललाई आममाफि दिएका हुन् भने जस्तै गरी प्रस्तुत भएका छन्।

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको एक राष्ट्रध्यक्षको रुपमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्धन गर्ने संविधानको पालक र संरक्षकको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई धारा ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने वाहेकको कुनै अधिकार तोकिएको छैन्।

त्यसैले संविधानको भावनाअनुसार र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यवहार अनुसार पनि उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसवाहेक कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन्।

योगराज ढकाल उर्फ रेगल जस्ता सात सय जना कैदीबन्दी मुक्त भएका छन् । अन्यका हकमा राष्ट्रपतिले मनखुसी आममाफीका लागि सिफारिस वा निर्णय भए, नभएको बारेमा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमा कुनै उल्लेख छैन। तर राजनीतिक दलका नेता, संचारकर्मीदेखि केही कानून व्यवसायीसम्मले राष्ट्रपतिबिरुद्ध कपोल्कल्पित भ्रामक र झुट अफवाह फैलाई रहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय बमोजिमका सिफारिस वाहेक राष्ट्रपतिले कसैलाई चाहेर आममाफि दिन सक्ने बैधानिक प्रावधान वा व्यवहारिक अभ्यास छैन्।

आज राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नेहरुले यो संस्थाको मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा र ख्यातिमाथि गरेको प्रहार र अपमानले राष्ट्रध्यक्षको गरिमामाथि नै हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन्।

यसले गणतन्त्र र परिवर्तन नरुचाएको पुनरुत्थानबादी तथा प्रतिगामी तत्वलाई उक्साई रहेको छ।

राज्यले गर्ने कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो कामको जस र अपजसको भागिदार संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको स्पस्ट हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिमाथि भएको प्रहारलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले नजरअन्दाज गरेका छन्।

कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबिरुद्ध गलत दुष्प्रचार हुँदा समेत मन्त्रिपरिषदकै निर्णय र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेका कार्यहरु सम्पादन भएका हुन भनेर स्पस्ट गर्न किन चाहँदैनन?

माओबादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ९ जना मन्त्री क्याविनेट बैठकमा भएको निर्णयको जिम्मेवारी किन लिँदैनन् र राष्ट्रपति संस्थामाथि भएको प्रहारप्रति मुकदर्शक भएका छन्?

असोज ३ गते भएको आममाफीको नियमित प्रकृयाको विषयलाई लिएर संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछानेले करिव दुई सातापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर पीडित परिवारको सस्तो सहानुभुति बटुल्ने नाममा उनी चेतन मानन्धर हत्याका दोषिलाई किन आममाफि दिएको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भइसकेको व्यक्ति दलबलसहित फागुन १५गते राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न गएका रबी लामिछानेलाई राष्ट्पति पौडेलले संविधान पढेर आउन सुझाएका थिए ।

त्यसवेला राष्ट्पतिले भनेका थिए ‘तपाइँहरुले संविधान, गणतन्त्र र वर्तमान शासन प्रणाली बुझ्नु भएको छैन् भन्न मैले मिल्दैन। तपाइँहरु संसदमा हुनुहुन्छ, जहाँ सरकार पनि संसदमा छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कठघरमा उभ्याउन किन सक्नुभएन? र यहाँ सोझै आउनुभयो?’

राष्ट्पतिले सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा स्ट्ण्ड प्रस्तुत गर्ने लामिछानेलाई प्रश्न गरेका थिए ‘कतै यो तपाईहरुको उल्टो बाटो त होइन? यो संविधानमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय गरेको विषयवाहेक मलाई इन्कार गर्ने ठाउँ कहाँ छ? देखाउनु पर्यो?’

मन्त्रीपरिषद्ले गरेका त्रुटिपूर्ण केही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुनै प्रश्न त के जिज्ञासा पनि राख्ने हिम्मत समेत नगरेका रबीलाई राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई विवेक प्रयोग गर्न संविधानले दिएको ठाउँमा विवेक प्रयोग गरेर नै विधि र प्रकृयामा प्रश्न उठाएर ३४ जनाको नाम फिर्ता पठाएको तपाइँहरुलाई स्मरण हुनुपर्छ भनेर सम्झाएको स्रोतले बतायो।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा आफू जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफि दिने निर्णयप्रति राष्ट्रपतिज्यूसँग गुनासो गर्न नभएर देशको अभिभावक भएको नाताले सरकारलाई दबाब पुगोस, दिनुहोस् भनी आएको जनाएका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलसँग एक खालको कुरा गरेर फर्किएका लामिछानेले असोज १६गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै जघन्य अपराधिलाई छाडिएको अवसरमा राष्ट्रपतिले असोज ३ गते बोलाएको भोज पो रहेछ भनेर व्यंग्य गरेका थिए।

सस्तो लोकप्रीयताका लागि लोक रिझ्याईँको राजनीतिक प्रदर्शन गर्दै हिँडेका रबी लामिछाने राष्ट्रपतिको प्रश्नै प्रश्नको अघिल्तीर नाजवाफ भएर हो क्यारे संविधान दिवसलाई समेत अनेकार्थी उपमा दिएर राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउनेलाई उक्साहटमा लाग्दैछन्।

नेपाली नागरिकता त्यागेँ भन्दै अमेरिकका भासिएर ग्रिनकार्ड होल्डर रबीले त्याग गरिएको नेपाली नागरिकतालाई नै पुन नेपाल आएर प्रयोग गरी कानूनको उल्लंघन गरेको प्रमाणित भइसकेको छ।

त्यसैले उनी निर्वाचित भएको चितवन क्षेत्र नम्वर २ मा गत वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भएको थियो।

अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग नगर्दै नेपालको नागरिकता देखाएर नेपाली पासपोर्ट (राहदानी) लिएका रबीको विषयमा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ।

त्यसैले आफूमाथि प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री कडा रुपमा प्रस्तुत भए दोषीको भागिदार हुनुपर्ला भन्ने त्रासले रबी यतिवेला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको तेजोबध गर्नमा व्यस्त भएका छन्।

रबी लामिछानेले राष्ट्रपतिमाथि लगाएको लाञ्छना र अपमानको कांग्रृेसको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा भएका उपप्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्रीले समेत प्रतिरक्षा नगर्नु र आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अपनत्व लिन नसक्नु अर्को उदेकलाग्दो विषय बनेको छ।