‘बाँसवारीको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा मरिचमानदेखि महेशसम्म’

धिरेन्द्र र ओली हुँदै देउवा रिझाउने बिनोदलाई किन उन्मुक्ति?

काठमाडौं । राज्य संचालनको बागडोर सम्हालेर बसेका शासकसँगको सम्वन्धका आधारमा राज्य शक्तिकै आडमा सरकारी सम्पति, राज्यका कानुनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका व्यवासयिक घराना चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी अहिले पनि राज्यलाई खुलम खुल्ला चुनौति दिइरहेका छन् ।

सँधै राज्य सत्ता संचलकसँग नजिक भएर उनीहरुलाई प्रलोभनमा पार्दै दबाबमा राखेर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई दिन दुई गुणा रात चोगुणा बृद्धि गरिहेका चौधरीको प्रचार विश्वको खर्बपति उद्योगीमा हुने गरेको छ ।

पञ्चायतकालदेखि नै सत्ताधारीहरुको चाकडीमा माहिर बनेका चौधरी आफ्नो व्यवसायलाई बृद्धि गर्न सँधै राज्यको सम्पति हिनामिना गरेको भनी बेला बेलामा बिबादमा आईरहन्छन् ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईवी) की प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक किरण बज्राचार्यको हिम्मत नहुँदो हो त ३७ वर्षअघि विनोद चौधरी र उनका परिवारका सदस्यले राज्यको सम्पति हिनामिना गरेको घटना सम्भवत वाहिर आउने थिएन ।

विहीबार माघ १८ गते सिआईबीले २०४३ सालमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको तत्कालिन वाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपन जग्गा कौडीको भाउमा हडपेर हाल चाँदवाग स्कुल संचालन गर्दै आएका चौधरी ग्रुपका सदस्य तथा हाल नेपाली कांग्रेसबाट नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ बाट निर्वाचित सांसद बिनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरी पक्राउ गरेपछि चौधरीका कतुर्त केही दिनदेखि सनसनीपूर्ण घटनाको रुपमा फैलिएको छ।

राज्यले कानुनी शासनलाई हाकाहाकी चुनौति दिने चौधरी गु्रपका सदस्य प्रहरीले गिरफ्तार गरेको नेपालको इतिहासमा सम्भवत यो पहिलो घटना हो ।

राजपरिवारका सदस्य, पञ्चायतकालिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि प्रजातन्त्र आएपछिका प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष र मन्त्रीहरुसँगको अनन्य र अदृष्य सम्वन्धका कारण चौधरी राजनीतिमा सँधै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा क्रियाशिल छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि नेपाल उद्योग परिसंघमा समेत नेतृत्वदायी पदमा बस्नै पर्ने बिनोद चौधरी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका चौधरी त्यसपछि नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटा हुँदै हाल प्रत्यक्ष चुनावबाट सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

चौधरीको यो बहुरुपी संलग्नता र क्रियाशिलताले पनि उनी देशका कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दै व्यापारको साम्राज्य फैलाउन तल्लिन रहेने गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना गर्ने, मिच्ने कानुनको पालना नगरी शक्तिको आडमा प्रहरी र प्रशासन लगाएर उनले नेपालीबाट आर्थिक शोषण गर्ने गरेका घटना बेला बेलामा आउने गरेको थियो ।

यो पटक भने नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयको हिम्मतका कारण व्यापारिक साझेदार भाई अरुण चौधरीलाई प्रहरी पक्राउ गरी वाँसबारी कारखानाको १० रोपनी जग्गा कब्जा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । वाँसबारीको यो जग्गा चौधरी ग्रुपका साझेदारले कब्जा गर्नुको पछि यस्ता थिए योजना ।

धिरेन्द्रसँगको हिमचिम

२०४३ सालसम्म व्यापार व्यवसायमा लागेका बिनोद चौधरीले बुवा लुनकरणदास चौधरीले शुरुवात गरेकै उद्योग संचालन र व्यापार व्यवसायमा क्रियाशिल थिए।

परिवारका सदस्यहरुले व्यापार व्यवासयमा सोचेजस्तो सफलता प्राप्न नभएको भन्दै छटपटिएका चौधरीले त्यसवेला राजसंस्थाका सदस्यहरुले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई निर्देशनमै कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरेको देखेका थिए।

सरकारबाट काम गराउन उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभन्दा सिधै राजपरिवारका सदस्यलाई हातमा लिने योजना बनाएको देखिन्छ । त्यही बेला चौधरीले तत्कालिन अधिकारकुमार धिरेन्द्र शाहलाई हात लिएको देखिन्छ।

राजकाजभन्दा पनि सुरा र सुन्दरीको लतमा फसेका धिरेन्द्रको साथ लिएर चौधरीले तत्कालिन वाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हड्प्ने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ।

धिरेन्द्रको विश्वास जितेका चौधरीले धिरेन्द्रको साथमा तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको समेत जानकारी र सल्लाहमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई वाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरीलाई दिलाउन दबाब दिएको उच्च स्रोत बताउँछ ।

अनि च्याम्पियनले हडप्यो वाँसवारीको १० रोपनी

सक्रिया राजसंस्थाको बेलामा कुनै पनि संस्थानको महाप्रवन्धकले संस्थानको जग्गा कसैलाई प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुहरुलाई थाहा नदिने कुरा कल्पना वाहिरको विषय हो।

त्यसैले आफ्नो जीवनीमा बिनोद चौधरीले भने झैं व्यवसायिक जीवनमा धिरेन्द्रसँगको भेटपछि यु टर्न भएको र सफलता मिलेको देखिन्छ।

त्यसैले माथिको आदेश र संकेत बमोजिम तत्कालिन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले कम्पनीको ४०१ औं बैठक २०४३ साल भदौ १३ गते राखेको देखिन्छ ।

पञ्चायत कालमा माथि भनेपछि तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ, अर्थराज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधान, प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, राजपरिवारका सदस्य वा राजदरबारको सचिवालय भन्ने नै बुझिन्थ्यो ।

एउटा सचिवभन्दा तलको संस्थान प्रमुख त्यो पनि पञ्चायतकालमा उदारबादी खेमाको नेतृत्व गर्दै आएका महापञ्च सूर्यबहादुर थापाका सहोदर भाईले नेतृत्व गरेको संस्थानको जग्गा कुनै अर्को उद्योग संचालनको लागि माथिको आदेश बिना त्यस्तो निर्णय किमार्थ सहज थिएन ।

तर, त्यो ४०१ औं बैठकले संस्थानको ६ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

तर त्यो जग्गा च्याम्पियनलाई दिए बापत कम्पनीले १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लिएको पाइँदैन तर १५ सय कित्ता शेयर कम्पनीलाई दिने र त्यसपछि कम्पनीले थप ४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराए वापत एक हजार कित्ता शेयर थप पाउने सहमति गरेको पाइन्छ।

करिव ५ वर्षपछि अर्थात २०४८ साल चैतमा स्वतन्त्र मुल्याङ्कनकर्ताले गरेको मुल्याङ्कन हेर्ने हो भने वाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँ मुल्याङ्कन गरेको पाइन्छ ।

यसरी पाँच वर्षमै सो जग्गाको भाउ तीन दोब्बरले बढ्यो भन्ने तर्कलाई विश्वास मान्न सकिने आवस्था छैन । वाँसबारीले सो जग्गा कुन निकायले मुल्याङ्कन गरेको आधारमा प्रतिरोपनी दुई लाख ५० हजारका दरले च्याम्पियनलाई दियो भन्ने कुनै पनि स्पष्ट कारण देखिँदैन।

वाँसबारीले च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीलाई १० रोपनी जग्गा दिने निर्णय भएको दुई महिनापछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको पाइन्छ ।

जुन कम्पनीको संचालकमा बिनोद चौधरी, उनका भाइहरु अरुण चौधरी, वसन्त चौधरी, बुवा लुनकरणदास चौधरी, आमा गंगादेवी चौधरी, ज्वाईँ महेश अग्रवाल र बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कम्पनी लिमिटेड उल्लेख छ।

वाँसबारी छाला तथा जुत्ता कम्पनीको पाँच वर्षदेखि संचालन खर्च लगातार घाटा देखाउँदे त्यो घाटा पूर्ती गर्नका लागि भन्दै १० रोपनी जग्गा च्याम्पियनलाई बेच्नु उपयुक्त भनी संचालक समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको देखिख्छ । तर तीन वर्षपछि सो च्याम्पियन फुटवेयरले उत्पादन बन्द गरेको जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा सो जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो ।

फुटवेयरको संचालक अरुण चौधरीसहितकोे च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नामक खडा गरिएको कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाख भनिएको छ । तर २५लाख रुपैयाँ जग्गाको मुल्याङ्कन भएको वाँसबारी कम्पनीको नाममा ५० प्रतिशत शेयर नदिई २५% मात्र शेयर दिएको पाइन्छ ।

च्याम्पियन फुटवेयरको जारी पुँजी ५० लाख रहेकोमा सो पुँजीको २५% शेयर लिने गरी तत्कालीन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिम १२ लाख पचास हजार लगानी गर्नु पर्नेमा २५ लाख बढी रकम लगानी गराएर कम्पनीको सम्पतिमा हिनामिना गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

निजीकरण गर्दा यसरी शेयर सारियो
च्याम्पियन फुटवेयरले स्पोर्टस जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी बाँसबारीबाट खरिद गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गरी करिव तीन वर्षसम्म जुत्ता उत्पादन गरेको र उद्योग वन्द भएको थाहा हुँदा हुँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले च्याम्पियनलाई जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो त्यो प्रयोजनमा सरकारी सम्पति प्रयोग नभएपछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन छाडेर अरुण चौधरीहरुलाई नै भोगचलन गर्न दिएको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालको अध्यक्षतामा २०४९ वैशाख ३० गते सबेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड, हरिसिद्ध ईंटा टायल कारखाना लिमिटेड र भृकुटी कागज कारखानालाई पहिलो चरणमा निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेपछि २०५१ बैशाख १४ गते अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको दोश्रो बैठकले वाँसबारीको नाममा च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको २५ सय कित्ता शेयर अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नामसारी गर्ने भनी पाँच नम्वर बुँदामा निर्णय भयो ।

सो निर्णयमा तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनाली, अर्थसमितिका सभापति विनयध्वज चन्द, प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट सदस्य पृथ्बीराज लिगलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो निर्णयमा तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, अर्थ सचिव ठाुकरनाथ पन्त (स्वर्गीय),कानुन सचिव वेदव्यास क्षेत्री (स्वर्गीय), कृषि सचिव विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा (स्वर्गीय), आपूर्ती सचिव शम्भुशरण प्रसाद, उद्योग सचिव पुण्यप्रसाद दाहाल, निजीकरण समितिका सदस्य सचिव मुकुन्दप्रसाद अर्याल, श्रम सचिव शम्भु कोइराला र तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्षको तर्फबाट बिनोद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चौधरी स्वयम् च्याम्पियन फुटवेयरका संचालक हुन् । यो प्रकरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि निजीकरण समितिको सदस्य भएका चौधरीले आफ्नो नाममा रहेको कम्पनीको शेयर कसरी सहजै मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सार्न सफल भए ।
उनको सम्वन्ध, प्रभाव र शक्ति मन्त्री र सांसद मात्रै होइन, अधिकास मन्त्रालयका सचिवसम्म रहेछ भन्ने ।

थापा प्रधानमन्त्री हुँदा कम्पनीलाई प्राली बनाइयो

बिनोद चौधरीको सम्वन्ध पञ्चायत कालमा राजपरिवारका सदस्यदेखि पञ्च हुँदै प्रजातन्त्र आएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदै तत्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीसम्म निकै गहिरो र असरदार थियो भन्ने देखिन्छ ।

त्यसको उदाहारण हो थापा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बिनोदा चौधरी समेत सञ्चालक भएको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनिलाई २०५४ साल पुस ४ गते प्राईभेट लिमिटेड अर्थात निजी बनाइयो ।

कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि चौधरीको पहुँच र प्रभावबाट प्रभावित भएर एउटा कम्पनीलाई सहजै प्रालि बनाउन तयार भयो । जसले गर्दा च्याम्पियन फुटवेयरको नाम परिवर्तन भइ प्रालि भयो र संचालकमा अरुण चैधरीकी श्रीमती शीला चौधरीको नाम थपियो ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक कोटबाट संविधान सभा सदस्य भएका बिनोद चौधरीको प्रभाव र पहुँचमा कमी आएन । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७४ साल चैत ९ गते अरुण चौधरी कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध संचालक भए ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन नाम परिवर्तन

नेकपा एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि र समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन २०७८ साल असार २८ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाम परिवर्तन गर्न दबाब दिए अनि त्यही दिन ‘सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्राली’ नाम राख्न सफल भए।

बिनोद चौधरीले आफूलाई सिजी गु्रपको अध्यक्ष बताउँदै आएका छन् । सिजी होल्डिङ्सको अध्यक्ष अरुण चौधरी हुन् जहाँ बिनोद सदस्य छन् । यस्तै रेसिडेन्सीको संचालकमा भने अरुण उनकी श्रीमती शिला र साझेदार संजय ठाकुर समेत छ ।

यतिवेला अरुण चौधरीले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा कौडीको भाउमा लिएको वाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गामा चाँदवाग स्कुल संचालन गरेर अबौंंको सम्पति दुरुपयोग गरिरहेका छन् । (नयाँ बिकल्प साप्ताहिकबाट)