जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सरकार हो, त्यसैअनुसारको सुशासनको व्यवस्था जरुरी छ….

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ श्रावण १४, ०५: ००

१. नेपाली जनताले परिवर्तनको चाहना राखेका हुन् , व्यक्तिको परिवर्तनले मात्र जनताको चाहना पूरा हुने देखिँदैन । जस्तो कि नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा २०७९साल पुस ११ गतेदेखि २०८१साल असार मसान्तसम्म सरकार बनेको थियो । उहाँको एकल मतले मात्र त्यो सरकार बनेको थिएन । निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनका गएका दलहरुका बिचमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तिक्तता अचानक आयो र त्यो गठबन्धन भत्काउने दाउमा रहेको नेकपा एमालेले तत्कालै विवादमा रुमलिएको र सरकार बनाउन नपाउने अवस्थामा रहेको माओबादी केन्द्रलाई सहयोग गर्दै सरकार बन्यो । त्यसले केही काम गर्न नपाउँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फेरि विवाद देखियो र प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई पुरानै गठबन्धनले साथ दियो । अनि त्यो गठबन्धमा खासै कुनै विवाद नदेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लाग्यो, अब सरकारको निरन्तरताका लागि कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्नु आवश्यक छ । र तोडियो २०८० फागुन २१ गते । करिब एकवर्षसम्मको सहकार्य अचानक तोडियो कुनै विवाद नहुँदै र कुनै पूर्व जानकारी विना नै । अनि २०८१साल असार १७ गते फेरि त्यस्तै विना जानकारी एमाले र माओबादीका बिचमा पनि सहकार्य तोडिएको देखियो र प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा ७ बुँदे सहमति भएर सरकार बनेको छ जसलाई दुई ठुला दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेर अरु दुई साना दलहरुलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएको देख्न सकिन्छ अनि अरु साना दलहरु पनि केही समयमै सरकारमा सहभागी हुने लक्षण पनि देखिएको छ ।

२. सरकारले पूर्णता पाएको छ मन्त्रालयका हिसाबले । आवश्यकता परे ठुला दलहरुले मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर भए पनि राष्ट्रिय सरकारको खाकालाई पूर्णता दिनेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारमा मन्त्रीहरुको संख्या थप्ने भन्दा पनि आपसमा विश्वासको वातावरण आवश्यक छ । एकातिर प्रत्येक दश वर्षमा संविधानका असंशोधनीय प्रावधानबाहेक पुनरावलोकन गर्ने भन्ने छ भने यही सरकारको अवधिमा नै संविधान पुनरावलोकन गर्ने बेला आउने छ भन्ने तथ्यलाई पनि नबिसौँ । संविधान संशोधन गर्ने भन्ने बित्तिकै आत्तिनु पर्ने त छैन तर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गतिविधि र अवस्थालाई मूल्यांकन गरी आवश्यता अनुसार संशोधन गर्न बहस हुनु जरुरी छ । एकथरी संविधान संशोधनको रट लगाउने, एकथरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नपाइने हठमा रहने कसरी अवस्था आयो र ? सरकारको खोइ र तयारी ? सरकारले त्यसको तयारी गर्ने भए त राष्ट्रियरुपमा छलफल गर्ने एजेन्डा आउने थियो, संसदमा संकल्प प्रस्ताव या विधेयकको तयारी हुन्थ्यो होला र विभिन्न विषयमा तयारी गरी नयाँ ढंगले संसदमा प्रवेश गथ्र्यो होला । त्यस्तो केही देखिएको छैन र यत्तिबेर अनेक बहस भन्दा पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने काममा सरकारको दृष्टि पुगोस् भन्ने चाहना देखिन्छ । कम्तीमा पनि ठुला दलहरुले वहुमतका लागि घरघर गएर अनेक माग पूरा गर्नु पर्ने बाध्यता नहुनाले निस्फिक्री आफ्ना कामहरुको सम्पादन गरोस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ ।

३. तर सरकारको गति देखिन सकेको छैन । ठानिएको थियो, दुई ठुला दलहरुको सहभागिताले सत्ताको लुछाचुँडी कम हुनेछ र चुस्त सरकारको गठन गरिने छ केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि । जनताका समस्याहरुको तत्काल सुनुवाइ हुनेछ र कतै पनि न त राहतका लागि , न अन्य सेवाका लागि जनताले दुःख पाउने छन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा पहिले पनि केही समस्याहरु थिए र त्यसको आवश्यकता कति हो भन्ने मापन नगरी अनिवार्य गर्ने प्रयासले सेवामा खासै चुस्तता आएको देखिएन । विपद् प्रतिकार्यको व्यवस्थापनमा पनि खासै परिवर्तन देखिएन भन्ने जन गुनासो यथावत् रहेको छ । कर्मचारीहरुको मनोबल वृद्धिका लागि र समावेशी कर्मचारी तन्त्रका लागि मुख्य सचिवमा लीलादेवी गड्तौलाको नियुक्तिले नयाँ फड्को मारेको भए पनि सम्पूर्ण कर्मचारी तन्त्रमा सरुवा र आफ्नो विरानोको विभाजन नहोस् भन्ने चाहना यथावत् छ ।

४. खासगरी प्रदेश सरकारहरुको गठनमा झन बेहाल देखिन थालेको छ । ठुला दलहरुको शासनमा त झन सुशासनको गन्ध आउनु पर्ने हो । मन्त्रालयहरुको संख्या कम गरेर , कम मन्त्रीहरुको संख्या राखेर र बढीभन्दा बढी सेवा दिने काममा संलग्न हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यता केही दिनदेखिका समाचार र अवस्था हेर्दा छर्लङ्ग नै हुन्छ । प्रदेशको समीकरणलाई स्वायत्तता दिएर , केन्द्रले अनुगमन मात्र गरे हुन्थ्यो नि ? त्यसो त संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने हो भने प्रदेश पनि आफैँमा स्वायत्त सरकार हो संविधानको दायराभित्र रहँदा र संविधानको सीमाभित्र रहँदा । तर यसप्रकारले प्रदेशमा सरकारहरुको अदली बदली र मन्त्रीहरुको चयन हुँदैछ कि त्यसले संघीय संरचनाप्रति नै वितृष्णा थपिन थालेको छ । त्यसको खास उदाहरणमा सुदूर पश्चिमको सरकारलाई लिन सकिन्छ जसको आफ्नो बजेटसम्म पनि छैन र सरकार छ कि छैन भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिँदैन ।

५. र अन्त्यमा, ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दा पनि किन अस्थिरताको गन्ध आउँदैछ ? जनतामा देखिएको नैराश्यता चिर्ने कुनै त्यस्तो काम भएको देखिँदैन जसले सरकार परिवर्तनको आभास जनताले पाऊन् । कतिपय मन्त्रीहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरुको बारेमा स्पष्ट गर्नु जरुरी हुन्छ कि ? संसदको रोष्ट्रममा उभिएर निवर्तित सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनि दलका उत्तरदायी नेताहरुले बोलेका कुराहरुको कसरी सम्बोधन होला ? जनताले अझ बढी पारदर्शी सरकारको चाहना राखेका बेलामा चुपचाप , गुपचुप नहोस् भन्ने चाहना राखेका पाइन्छन् । सुशासन भन्ने कुरा सरकारका सदस्यहरुले मात्र अनुभूत गर्ने कुरा होइन, त्यो त आम जनताले महसुस गर्ने कुरा हो र भोलिका लागि मतदाता त आम जनता हो भन्ने नबिसौँँ । यदि यही व्यवस्थामा सुधार गरी जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने कटिबद्धता सरकारले देखाउँदा मात्र तीन तहका सरकारका बिचमा समन्वय होस् र कमभन्दा कम खर्चले मुलुकमा उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रप्रति जागरुक बनाउन सकोस् । सबैभन्दा बढी सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न गतिशील होस् भन्ने चाहना देखिन्छ ।