जनताका अत्यावश्यक समस्याको समाधान तत्काल सरकारले गरोस्

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ श्रावण २१, १६: २१

१. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेपछि नेपालीहरुका केही अपेक्षा देखिन्छन् । नयाँ सरकार आएपछि स्वतः केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । नयाँ सरकार गठनको औचित्य साबित गर्न पनि नयाँ नयाँ कामहरु गर्नैपर्छ । तर जनताहरु ठुला ठुला कुराहरुमा भन्दा दैनिकरुपमा भोग्नु परेका समस्याहरुको समाधान मिहिन तरिकाले होस् भन्ने चाहन्छन् ।
२. तर नयाँ सरकार बनेपछि पक्ष या विपक्षमा जता पनि दैनिक जीवन गुजारा गर्ने कुराहरुको आवश्यकता भन्दा अन्य कामहरुको बढी चर्चा देखिन्छ , अझ अमूर्तरुपमा तेर्सिएको संविधान संशोधनको कुरामा चर्को बहस हुन थालेको देखिन्छ । लोकमा एउटा लोककथा चर्चित थियो पहिले । दुई जना दाजुभाइ सधैँ जसो तल बिसीबाट ढोड, पराल , मकै , धान केही लिएर आउँथे धन्सारको घरबाट । घरमा जे आवश्यक छ त्यही लिएर आउने क्रममा एकदिन साँझ मकै छोडाएर बोरामा लिएर आउँदै थिए र उकालाको चौतारीमा थकाइ मार्न बसे । अनि भाइले भन्यो—दाजु, मकै , धान , पराल बोक्दा बोक्दा हैरान भइयो । बरु अर्को साल उखु लगाउँ । सखर , खुँदो बनाएर बेचौँ । पैसा पनि आउने, बोकेर हैरान पनि नहुने । दाजुले पनि थकाइको सुरमा भन्यो—ठिक भनिस् भाइ, अर्को साल सबै ५० मुरी खेतमा उखुमात्र लाउने । पैसाले धान किने भैगयो, मकै किने भैगयो । पराल, ढोड पनि किन्ने । बोक्नु त पर्दैन सधैँ ।
३. उखु लगाउने कुरा हुँदाहुँदै भाइले भन्यो, दाजु उखु खान हुने भएपछि त म दिनको दुई लाँक्रा उखु खान्छु है । अनि दाजुले पनि भन्यो, मलाई पनि वैद्यले दिनको तीन लाँक्रा उखु खान भनेको छ, म पनि दिनैपिच्छे तीन लाँक्रा उखु खान्छु है । यत्तिकैमा दाजुभाइको झगडा बढ्दै गयो कसले कति लाँक्रा उखु खाने भन्नेमा । गर्दागर्दै दुवै जना कुटाकुट गर्न थाले । अरु पनि बिसीबाट भारी बोकेर आउँदै थिए र उनीहरुको विवादमा , झगडामा छुट्याउन थाले र कुटाकुटको कारण सोध्न थाले । दाजुले भाइलाई र भाइले दाजुलाई उखु एक्लै खान खोजेको, आफूले मिहिनेत गर्दा उसले बढी खान खोजेको भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्न थाले । अनि गाउँलेले सोधे—अनि उखुबारी कहाँ छ र कसले आज कति खाएर झगडा गर्न थालेको ? अनि भाइले भन्यो—हाम्रो सल्लाह के भने अर्को साल खेतमा उखुमात्र लाउने भन्ने हो, त्यसैमा कसले कति लाँक्रा उखु खाने भन्नेमा हाम्रो विवाद बढ्दै गएर कुटाकुट भएको हो । अनि गाउँले हाँस्न थाले र अर्को साल उखु लाउनै बाँकी छ, बाटा काट्ने सल्लाहमा उखु लाउने कुरासम्म भएको हो अनि किन कुटाकुट त ? दाजुभाइ लाजले निहुरमुन्टी भए र एकअर्कासँग माफी माग्दै फेरि आफ्ना भारी बोक्दै उकालो लागे ।
४. कथा यही हो । संविधान संशोधन एउटै विषयमा मात्र पनि हुनसक्छ जस्तो कि यसभन्दा पहिले पनि दुईदुईओटा संशोधन भएकै हो । अहिले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चर्को बहस हुन थालेको छ । संसदमा राष्ट्रिय दल हुन नसकेका दलहरुको पनि वर्चस्व यसरी बढेको छ कि सरकार छिनछिनमा बदल्ने उनीहरुको ध्यानलाई संविधानले रोक्न पनि सक्दैन । संसदमा तेस्रो ठुलो दलले कसो कसो सत्ता हातमा पार्छ र काँध फेरेको फेर्दै अरुलाई धम्की दिन्छ । संसदमा मात्र सरकार परिवर्तनको मुद्दामात्र आउँछ जस्तो कि नयाँ सरकार बनेको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन,सरकारले पाँचपटक विश्वासको मत माग्न पर्ने हुने रहेछ । प्रदेश सरकारको अवस्था झन अस्थिर भएको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार यदि आफ्नो निर्णय गर्न सक्षम हुँदैनन् र स्वायत्त सरकारको रुपमा, संसदको रुपमा गणना हुँदैनन् भने अब पनि ती संघीय संरचनाको गहना मानेर राख्नु जरुरी छ त ? या छ या छैन । यसको निक्र्यौल गर्ने त नेपालको संविधानले संघीय संसदको दुई तिहाइ मतलाई दिएको देखिन्छ ।
५. संविधान संशोधन लहडमा पनि गर्नु हुँदैन अनि परेका समस्याहरुको समाधान गर्न पनि संशोधन नै गर्नु हुँदैन भनेर हलो अड्काउँदै गोरु चुट्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । संसद नै त्यस्तो थलो हो जहाँ जनताका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बहस हुन्छ, समाधान गरिनु पर्छ । त्यसो त अहिलेको समस्या भनेको जनताको दैनिक समस्याको हल गर्नु हो ।
६. दैनिक अत्यावश्यक कुराहरुको आपूर्ति हुन सकेको छैन । नेपालमा नै उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न पनि, तरकारी पनि फलफूल पनि अर्बौँ रुपैयाँको आयात भइरहेको छ र विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ । उत्पादकत्व नबढेर नै त हो विदेशबाट अर्बौँको खाद्यान्न, लत्ता कपडा , मसला, फलफूल मगाउनु परेको ? विद्युतीय सामान पनि अर्बौँको मगाउँछौँ जुन जनसंख्याभन्दा अत्यधिक धेरै देखिन्छ । आदि आदि । तर यसो भनेर सरकारको काममा बाधा पनि पार्नु हुँदैन , अनि सरकार पनि जनताको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर आफ्ना अभीष्टता पूरा गर्न पनि लाग्नु हुँदैन । सरकारको सुरुवाती कामहरुमा नै पुनरावलोकन जरुरी भएको छ भन्ने नागरिक समाजको मूल्यांकन देखिन्छ ।
७. र अन्त्यमा, मुलुक बाढी , पैरोबाट आक्रान्त छ , विपद प्रतिकारको खासै व्यवस्था देखिँदैन । भूकम्पको राहतको समेत खासै व्यवस्था बेलैमा भएको पाइँदैन । यसपटक मौसमविद्हरुले गर्मी पनि अत्यधिक हुने , वर्षा पनि अत्यधिक हुने भएकाले विपद प्रतिकारको योजना बनाउन सरकारलाई र बाढीसँग , पानी जन्य रोगसँग लड्ने काम गर्न सतर्क हुन भनिएको थियो । नेपालमा धेरै वर्षपछि हैजाको महामारी होला जस्तो देखियो । डेँगु विस्तारित छ । अरु सरुवा रोगहरुको पनि बिगबिगी बढेको छ । त्यसले सरकार पहिले त्यसको निराकरणमा लागोस् । सहज अवस्थामा संघीय संसदमा संवैधानिक समस्याहरुको निराकरण गरोस् । सर्वप्रथम जनताको बाँच्ने हकको संरक्षण गरोस् । सरकार परिवर्तनको औचित्य साबित गरोस् भन्ने पर्यवेक्षकहरु चाहन्छन् । -नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट