बीआरआई फ्रेमवर्कमा ऋण लिने उल्लेख गरिएको छैन : परराष्ट्रमन्त्री

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८१ मंसिर २२, १८: २२

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौतामा ऋण लिने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी हलुकारूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन्, “हामीले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।”

सो सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ थियो । बीआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, “ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि । हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त ? त्यसैले सरकारले ऋण लिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो भन्नु बचपना मात्र हो ।”

नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’ अन्तर्गत सहमति गरेको उनले जानकारी गराइन् ।

नेपाल अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा आफूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग पनि राखेको र उहाँहरू यस विषयमा सहमत भएपछि निकै मेहनत गरेर नेपालले बिआरआइअन्तर्गत नै कोअपरेसन फ्रेमवर्क निर्माण गरी दुवै पक्षको सहमतिअनुसार हस्ताक्षर भएको मन्त्री डा राणाले बताइन् । उनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनसँगको व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

मन्त्री डा राणा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा उठाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक नेपालमा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था र धारणा राख्न लागेको हो ।