- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
January 24, 2025, Friday
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयका अधिकार क्षेत्र, स्वायत्तता र पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलका क्रममा उक्त विषयमा सहमति भएको हो ।
कानुन शिक्षाको मापदण्डका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको अधिकार क्षेत्र, स्वायत्तता र पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने प्राज्ञिक दृष्टिकोण हनन् गर्न नहुने विषयमा विस्तृत छलफलपश्चात् उक्त सहमति भएको हो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन शिक्षाको मापदण्डका विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल गरी अर्को बैठकमा धारणा प्रस्तुत गरिने बताए ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले कानुन शिक्षाको मापदण्डलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अर्को बैठकमा पुनःछलफल गरिने बताइन् । समितिका सदस्यहरूले कानुन शिक्षाको मापदण्डका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेबारे राय व्यक्त गरेकी थिइन् ।
उक्त विधेयकमा मुख्यगरी ‘लयर्स एकेडेमी स्थापना’, लाइसेन्स लिइसकेका कानुन व्यवसायीहरूलाई तालिम र कानुन शिक्षाको मापदण्डका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं : हाल देशको पश्चिमी भू–भागमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी...
राैतहट : राजदेवी नगरपालिकास्थित बागमती नदीमा भत्केको बाँध मर्मत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख भिखारी यादव,...
काभ्रे : काभ्रेको दक्षिणी क्षेत्रस्थित महाभारत पर्वतशृंखलाको सामुदायिक वनमा मंगलबार दिउँसोदेखि सुरू भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। जिल्लास्थित...
