- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सरकारले यही भाद्र १ गतेबाट नेपालमा नयाँ मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू गरे पश्चात् सबैतिरबाट उक्त संहिताको आलोचना शुरु भएको छ ।
चिकित्सकदेखि निर्माण व्यवसायी सम्मका विभिन्न पेशा व्यवसाय तथा प्रेस जगत समेत आंतकित भएका छन् । राष्ट्र समृद्ध बनाउन अनुशासन पक्कै चाहिन्छ, इमान्दारीता चाहिन्छ तर यहाँ अनुशासन सिकाउने र इमान्दारीताको खडेरी परेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस्ताखाले संहिताले झन् विकृति निम्त्याउने खतरा बढ्न सक्छ ।
त्यसैले समाज सभ्य र अनुशासित बनाउन सबैमा इमान्दारीता हुन जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारले ल्याएको १८ वटा कानुनमध्ये विशेषगरी २ वटा कानुका बारेमा नेपाली प्रेस निकै आक्रोसित हुन पुगेको छ र नेपाली प्रेसजगतले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाली प्रेस जगतको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सडक संघर्षको समेत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर २ वटा कानुनको बारेमा सरकारलाई दबाब दिनु भनेको सरकार र नेपाली प्रेस जगतबीत दूरी पैदा हुनु सरह हो ।
२०४६ र ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा राजनैतिक दल सडकमा आउन नसकेको अवस्थामा समेत राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा सडक संघर्षमा उत्रेको नेपाली प्रेस पुन आन्दोलित अवस्थामा पुग्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनु हो ।
२ वटा कानुन लागु गरे पश्चात सरकारले पुन गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेपछि अझ बढी बाध्यकारी कानुन ल्याउने तयारीमा सरकार लागि परेका कारण संविधानको धारा १९ समेत प्रभावित हुने भएको छ । जस अनुसार उक्त धारामा उल्लेख भएका कुराहरुको समेत हनन् हुने भन्दै सरोकारवालाहरु आतंकित हुन थालेका छन् ।
संविधानको धारा १९ ले व्यवस्था अनुरुप प्रशारण, प्रकाशन, सम्पादकीय, लेख, रचना, सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गरे सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गर्न नपाउने व्यवस्था कल्पना गरिसकेको अवस्थामा सरकारले दर्ता गरेको गोपनियता सम्बन्धी हकले विस्थापित गर्ने गरी पेश गरीएको यो विधयेकले झनै संत्रास फैल्याएको छ ।
यो विधयेकले त यी सबै कुराको बन्देज लगाएको जस्तो गरी विद्येयक पेश हुनुले कतै सरकारले प्रेसलाई नियमन हैन नियन्त्रण गर्ने त होईन भन्ने संत्रास फैलिएको छ । यो संत्रासलाई सरकारले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने पहिले कानुन निर्माण गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अत्यावश्यक छ ।
गोपनियता सम्बन्धी विद्येयकपछि सरकार लगे जस्तै आउने हो भने प्रेस नियमन हैन नियन्त्रणमुखी हुने पक्का छ । जसले गर्दा कुनै सरकारी कार्यालयले गल्ती गरी रहेको छ भने पनि सूचना प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
यो विद्येयकले जनताले सूचना पाउने अधिकार समेत बञ्चित हुन सक्ने छ । सरकारी कार्यालयको प्रमुखले सूचना गोप्य भएको भनी सत्य कुरा पनि लुकाउन खोज्छ र सत्यतथ्य सूचनाहरु बाहिर नआउने हुँदा प्रेस जगतको औचित्य र कार्यक्षेत्र समेत साँघुरिएर जान्छ । त्यसैले लागु भएको २ वटा कानुन र गोपनियता सम्बन्धी विद्येयकको बारेमा सरकारले प्रेस जगतलाई स्पष्ट पार्नु सरकारकै लागि हित हुनेछ ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
