- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
ऐतिहासिक पृष्ठभुमि बोकेको नेपाली प्रेस जगत जुनसुकै सरकारसँग पनि प्रताडित हुुनु परिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको नयाँ कानून निर्माण गर्ने क्रममा फेरी पनि नेपाली प्रेसनै तारो बन्न पुग्यो । भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरुले नेपाली प्रेस जगतलाई चुनौती थपिएको छ । वर्तमान अवस्थामा बहुमतको सरकार निर्माण भइ सकेर राष्ट्रमा विभिन्न कानूनहरु संशोधन भई रहँदा प्रेस जगतका त्यस्ता प्रावधानलाई हटाउन सरकारलेनै तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेपछि नेपाली प्रेस जगत सडक आन्दोलनसम्म पुग्नुप¥यो ।
त्यसपछि सरकार र प्रेस जगतसँग भएका सहमति समेत सरकारले लत्याउँदै आएका कारण यसवर्ष पनि पाँच दर्जन भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरुले राज्यको दुव्र्यवहार तथा पिडा खप्नुप¥यो । अहिले पनि दर्जनौ पत्रकारहरुमाथि आक्रमण भएको छ भने दर्जनौ पत्रकारमाथि राज्य र विभिन्न व्यक्तिहरुबाट दुव्र्यवहार भई रहेको छ । तर सरकारी निकाय, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि भइरहँदा पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताका प्रावधानबारे नेपाली प्रेसले पटक–पटक सरकारलाई धकधक्याउँदा पनि सरकार सुनेनसुनेको गरी उल्टो प्रेस जगतलाईनै दोष धुपार्ने काममा लागिपरेको छ । सरकारद्वारा गठित समितिलेनै उक्त प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकोले सो प्रभावधान हटाउन सुझाव पेश गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म उक्त प्रावधानलाई हटाउन संसदमा संशोधन प्रस्ताव समेत पेस नगरिएको हुँदा कतै सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा त छैन ?
हालै नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १५ जना पत्रकारमाथि आक्रमण भएको छ । १३ जना पत्रकारलाई समाचार लेखेको भरमा धम्की दिईएको छ । १२ जना पत्रकारलाई दुव्र्यवहार गरिएको छ भने आधा दर्जन पत्रकारहरुलाई अनलाइनमा समाचार लेखेको भरमा प्रहरीले जेलमा थुनेर यातना दिएको छ । लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बाकेकोे नेपाली प्रेस जुनसुकै सरकारसँग पनि असुरक्षित हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुहाउने कुरा होइन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा साना मिडियाको अस्तित्वनै लोप हुने खतरा बढ्दै जाँदै गर्दा ठुला मिडियामा पनि यसको प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ ।
दलहरु प्रतिबन्दित भएका बेला रत्नपार्क र भृकृटीमण्डपसम्म पुगेर तानाशाही सरकारको पतन गराउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका बिर्सने सरकारले भविष्यमा कतै नियन्त्रित प्रेस बनाउन त खोज्दै छैन ? प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदै जाँदा लोकतन्त्र पनि गुम्ने खतरा वर्तमान सरकार र संसदले ध्यान पु¥याओस् ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
