पमुख प्रतिपक्षी दलको उग्र विरोध रहँदा रहँदै शुक्रबार संघीय संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएको छ । सरकार पक्षको जर्बजस्ती र सभामुखको तिग्डमबाजीका कारण प्रतिपक्षीको आवाज निस्तेज भएको हो । सोमबारदेखि उक्त विधेयकका बारेमा प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक निर्माणपूर्व गरीएको सहमति र सम्झौता समेत उल्लघंन भएको आरोप प्रतिपक्षीले लगाई रहेको बेला सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पदासिन कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई रुलिङ्ग समेत नगरी जर्बजस्ती उक्त विधेयक पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि संसदीय पद्धतीको पालना मिचिएको आशंका उब्जिएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक दोस्रो जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान संविधानका शिखर पुरुष सुशिल कोइरालाको नामम बन्ने दुईवटा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको बारेमा सरकारको निर्णय उल्ट्याउने प्रयासलाई संसदसम्म पु¥याएर गल्ती सच्याउन राखेको मागसमेत संघीय संसदले सच्याउन नखोज्नु इतिहास पुरुषहरुको नाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मेटाउन खोजेसरहनै हो ।
जसले यो मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न ठुलो राजनीतिलाई दाउमा राखेर बाह्रवर्षे जनयुद्धलाई वार्ता र सहमतिको आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भए, त्यही व्यक्तिको नाममा स्थापना हुन लागेको स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा नराखी प्रदेश सरकारमा घचेट्ने प्रयास गरेको देख्दादेख्दै सभामुखले सरकारलाई सच्याउन समेत रुलिङ्ग नगर्नाले सभामुख तठस्त बस्न नसकेको छर्लङ्ग हुन्छ । संसदीय पद्धतिको मर्यादालाई जोगाउन पनि संघीय संसदमा सभामुख सन्तुलित हुनुपर्छ ।
संसदमा सत्तापक्षको आवाजभन्दा प्रतिपक्षीको आवाजलाई सम्मान गर्न सक्नुनै सभामुखको प्रमुख दायित्व हो । तर यसपटक सभामुख यसरी प्रस्तुत हुन सक्नुभएन । राजनीतिमा सँधै एउटै पार्टीको सरकार रहीरहन सक्दैन । हिजो काँग्रेस थियो भने आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा छ । कृष्णबहादुर महरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेता भएता पनि अहिले सभामुख हुनुहुन्छ । जतिबेला कृष्णबहादुर महरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचन जितेर आउनुभयो त्यतिबेला मात्रै उहाँको भूमिका पार्टीको हुन्छ ।
तर संघीय संसदबाट सबै संसदले उहाँलाई सभामुखमा निर्वाचित गराइसकेपछि उहाँ पार्टीविहिन हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ सबैको सभामुख हुनसक्नुपर्छ ।
संसदीय प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै आएको काँग्रेस यतिखेर सत्ता बाहिर छ । उसलाई अहिले संसदमा समेत कमजोर बनाइएको छ ।
प्रतिपक्षीको आवाज सरकारले नसुनेपछि संसदमा प्रतिपक्षीको आवाज सुनुवाई हुने इतिहास छदैछ । त्यसकारण संसदीय पद्धति र मर्यादालाई उल्लघंन गर्दै रत्नपार्क र सिंहदरबार संसदको कुर्सी भाच्ने पार्टी सत्तामा पुगेको बेला बाह्रबुँदे शान्ति सम्झौतादेखि दुईदुई वटा संविधमासभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधानको समेत उल्लघंन भएको ठहरिन्छ ।
बाह्रबुँदे सहमति नभएकोभए मुलुकमा आज राजनीतिक निकासनै निस्किदैनथ्यो । नत कृष्णबहादुर महरा जस्ता व्यक्तिहरु सम्माननीय जस्तो गरिमामय पदमा पदासिन हुनुहुन्थ्यो ! बाह्रवर्षे जनयुद्धमा सत्रहजारभन्दा बढी अबोध नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संसदीय प्रणालीमाथि कहीकतैबाट हुने कुचेष्टा फेरीपनि नेपाली जनताले नसहन सक्छन् ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...