सरकारले स्पष्ट पार्न जरुरी

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ चैत्र ४, ०९: २५

कुनैपनि मुलुकको सरकार चलाउने व्यक्तिले संयमता र धैर्यतालाई विशेष रुपमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले देशमा हुने गरेको अवाच्छवित गतिविधि र हत्या, हिंसा, जनधनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा लगायत कार्यमा निकै चनाखो हुनुपर्दछ ।

त्यसैले मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिलाई हेरी सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु पारदर्शीर जनपक्षीय हुनुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा संघीय संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत छ । प्रचण्ड बहुमत सरकारको एकवर्षीय कार्यकाल पनि समाप्त भएको छ ।

एकवर्षीय कार्यकालमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीहरुले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको यथेष्ठ प्रमाणहरु जुटिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एउटा निकायले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन पुरा गर्न नसकेको प्रमाणहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयलेनै देखाइरहेका छ । वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सोही पार्टीका नेताहरुले बताइरहेका छन् । पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको यो सरकार पछिल्लो समय निकै ठुलो विवादमा फस्यो ।

फागुन २४ गते सरकार र विखण्डनवादी भनिएका डा.सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताले नेपालको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ ।

आफ्नै पार्टी र अन्य पार्टीले समेत ठुलो आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय अखण्डतालाईनै खलल पु¥याएको भन्दै प्रतिपक्षीदेखि, बौद्धिक समाजसमेत वर्तमान सरकारसँग आक्रोशित भएको छ । जनमतमा आधारित लोकतान्त्रीक विधि जनमत संग्रहनै हो भनेर प्रतिपक्षीले ठोकुवा गरेको छ । त्यसैले २०७२ सालको संविधानलाई नै आघात पुग्ने खालको सम्झौताले फेरी मुलुकमा द्धन्द्ध सिर्जना हुने त होइन भनेर आशंका पैदा भएको छ ।

तराई–मधेशबाटै ११ बुँदे सम्झौताको बारेमा व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ । बौद्धिक समाजदेखि पूर्व प्रशासकहरुले समेत ११ बुँदे सम्झौताभित्र भएका कतिपय शब्दहरुप्रति आशंका व्यक्त गर्दै सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ भर्खरै कार्यान्वयनको अवस्थामा आइरहेको बेला नेपालको मधेश भू–भागलाईनै छुट्टै राज्यको माग गर्दै २०६९ सालदेखि लागि परेको डा. सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौताले वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई नै धमिलो पारेको आशंका पैदा भएको छ ।

प्रत्येक सरकारले कुनैपनि राजनीतिक दल, समूह लगायत व्यक्तिहरुसँग सहमति सम्झौता गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी शब्दको बारेमा निकै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । तर यस पटक गरिएको ११ बुँदे सम्झौताभित्र निकै विवादित शब्दहरु पर्न गएका कारण सरकार समेत निकै अफ्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । त्यसैले विखण्डनको मुद्दा उठाउँदै आएका डा. सीके राउत र सरकार पक्षले संवैधानिक र कानूनी शब्दको बारेमा नेपाली जनतालाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । ११ बुँदे सम्झौताभित्र बुँदा नं. २ र ४ बढी विवादित भएका कारण सरकार र डा.सीके राउतले प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।