- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
आजभन्दा चारवर्ष अगाडि २०७२ साल बैशाख १२ गते र २९ गतेको महाभुकम्प पछि नेपालको १४ जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरुले ठुलै क्षति व्यहोर्नु प¥यो । हजारौंको ज्यान गयो भने सर्वसाधारणहरुको लाखौंको घरवार ध्वस्त भए । त्यसैगरी सरकारी भवन, सम्पदा लगायत ठुलो मात्रामा धनमाल नोक्सानी भयो ।
त्यतिबेलाको त्रासतिपूर्ण समयले सबैलाई झस्काई दियो । बैशाख महिना नेपालीहरुका लागि एउटा अविस्मरणीय क्षण बनिरहने भयो । चारवर्ष पछि फेरी पनि बैशाख ११ गते विहान ६ः३० देखि अपरान्हसम्म ३ पटकको पराकम्पले फेरी झस्काई दियो । तथापी कुनै ठुलो दैवि विपति भने परेन् ।
२०७२ सालबाट २०७६ साल बैशाख १२ गते सम्म आइपुग्दा अझै पनि पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको तथ्याङ्क सरकारलेनै प्रस्तुत गरेको छ । समग्रमा असी प्रतिशत मात्र पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणलेनै बताएको छ ।
निकै समय खुला आकास र जिनतिन त्रिपालको ओत लागेर वर्षौसम्म जीवनयापन गरिरहेका नेपालीहरु पछिल्लो समय भने निजी आवास बनाउन सफल भएका छन् भने अझै बीस प्रतिशतको हाराहारीमा बसोबास विहिनै छन् । सरकारी भवन, विद्यालय, मठमन्दिर लगायत सुरक्षा निकायको भवन पुनःसंरचनामा पनि यो वर्ष अलि बढीनै बन्दै गएको देखिन्छ ।
पुनःनिर्माण छिटो र छरितो नहुनुको कारण भने सरकारी उदासिनता, आर्थिक अपारदर्शीता तथा आर्थिक झमेलाका कारण पनि नेपालमा सरकारी काम कारवाही छिटो हुन नसकेको यथार्थता छँदैछ । गोरखाको वारपार्कदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म भएको धनजनको क्षति निकै ठुलो भएकोले पनि सरकारी काम कारवाही गर्न कठिनता उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । तरपनि प्राधिकरणले सरकारी अनुदान समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नु, वित्तिय ऋण सहयोग झन्झटिलो बनाइनुले पनि पुनःनिर्माणको कार्य त्यति सहज बन्न नसकेको हो ।
सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको तीन लाख रुपैयाँ र राष्ट्र बंैकले सहुलियत दरमा रु पच्चीस लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई दिएको निर्देशन पनि अधिकांश बैंकहरुले सहजीकरण गर्न सकेनन् र ऋण प्रवाह हुन सकेन् । रु. पच्चीस लाखसम्म सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न निकै कठिन बनाइएको छ । त्यसैले सरकारी अनुदान वापत रु तीन लाख पनि अहिलेसम्म अधिकांशले पाउन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणले स्थानीय निकाय मार्फत पठाउने दोस्रो र तेस्रो किस्ता ६ महिनासम्म पनि सम्बन्धित स्थानीय निकायमा नपठाएका कारण सेवा ग्राहीले हैरानी पाइरहेका छन् । पहिलो किस्ता वापत पचास हजार दिएको दुईवर्ष पुगिसक्यो । मापदण्ड अनुसार भवन बनाएर स्थानीय निकायलाई आवश्यक कागजपत्र बुझाएको वर्षौसम्म दोस्रो र तेस्रो किस्ता सम्बन्धीत स्थानीय निकायसम्म सरकारले पु¥याउन नसक्दा स्थानीय निकाय र भुकम्प पीडितहरुबीच दरार पैदा भइरहेको छ ।
भुकम्प पीडितहरु प्राविधिकरणमा सुचिकृत भएको भरमा आफ्नो उपलब्धी ठान्दा सेवाग्राहीलाई पर्ने असरको भने ख्याल नराखेको प्रस्टै देखिन्छ । कागजी डाटाभन्दा पनि जनताका समस्या समाधान गर्न र ढिलासुस्तीलाई कसरी छिटो छरितो गरी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पीडितहरुको समस्याप्रति चनाखो हुन सकेमात्र तथ्यांकले सार्थकर्ता पाउँला ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
