डण्डा देखाएर दण्ड दिने उदेश्य

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएसँगै यसको सर्बत्र बिरोध हुँदै आएको छ । यो विधेयकको विरोध कुनै निहित स्वार्थ वा विरोधकै लागि होइन ।

हाम्रो मुलुक संघीयलोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देश हो । हरेक देशको शासन व्यवस्था कति लोकतान्त्रिक र उदार भन्ने कुरा सरकारका मन्त्रीले दाबी गरेर भन्ने बिषय होइन । त्यो देशको शासन सत्ता र समाज प्रेसप्रति कति उदार छ भन्ने व्यवहारले निर्धारण गर्छ । त्यसैले प्रेसलाई राज्यकै एउटा अंग अर्थात चौथो अंग पनि भनिएको हो  ।

लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको एउटा मापदण्ड भनेको प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो । तर बर्तमान सरकार आफू लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको भए पनि उसको व्यवहार भने लोकतान्त्रिक सिँढीबाट स्वछन्दको मार्ग र अधिनायकबादी सत्ताको मार्गका लम्किरहेको छ ।

सरकार लोककल्याणकारी छ र जनताको हितकै लागि क्रियाशिल छ भने प्रेसबाट यदाकता भएका त्रुटि र कमजोरीलाई औल्याएर प्रेसप्रति नै अनुदार वा विरोधी हुन भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सरकारलाई सुहाउने बिषय होइन् ।

सरकारले गरेका गल्ति र कमजोरीलाई औंल्याउनु प्रेसको धर्म, कर्म, दायित्व र अधिकार पनि हो । प्रेसको चरित्र वा महत्वलाई नबुझ्ने शासकले मात्र प्रेसले गरेको आलोचनाबाट तर्सने गर्छन । यदि शासक लोकतान्त्रिक छ भने प्रेसले गरेका आलोचनालाई स्वीकार्दै असलबाटोमा हिँड्न आफूलाई मार्गदर्शक भएको भन्ठान्छ । मिडिया स्वभावैले सत्ताको भजनमण्डली बन्न सक्दैन ।

तर अहिलेको सत्ताका संचालहरुले आफूहरु विगतमा सत्ता वाहिर रहँदा प्रेसले गरेको सहयोग, समर्थन र साथ अहिले पनि पाउनुपर्छ भने झै सोचाई र मानसिकता राख्छन् । हो प्रेसले सँधै नकारात्मक बिषयबस्तुलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न ।

तर, के समाचारको बिषयबस्तु नकारात्मक भए भन्ने नाममा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र तहबाट भएका गलत क्रियाकलापको प्रेसले समर्थन गर्दै टुलुटुलु हेरेर बस्नु पत्रकारिता हुन सक्दैन । पत्रकारिताको पहिलो धर्मनै गलत क्रियाकलाको उजागर गरेर सरोकारवालालाई सही बाटो देखाउनु हो ।

पत्रकारिता न न्यायलय हो, न त कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका नै । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरुले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्रियाकलापको पहरेदारी प्रेसले गर्ने हो । त्यसैले राज्यको कार्यकारी भूमिका बस्न पुगेकाले नेतृत्व लिएपछि सम्वन्धित निकायको कमजोरीको जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हुन्छ । त्यसबाट भाग्न मिल्दैन ।

होइन भने सर्वसाधरण आमनागरिक र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिमा फरक हुँदैन थियो होला । कुनै नागरिकले गरेको कमजोरीलाई देखाएर त्यही बाटोमा हिंड्नु सत्तामा बस्नेहरुको दायित्व होइन् ।

प्रेसले गर्न हुने र नहुने भनी आचार संहिता सरोकारवालाले निर्माण गर्छन । उनीहरु स्वनियन्त्रणमा बाँधिएका छन् । पत्रकारिताको कर्म गर्दा दण्डित हुनुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । त्यो विधेयक हुबहु पारित गर्ने हो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवसान अवस्यम्भावी छ । प्रेस बिनाको राज्य के यो सरकारले कल्पना गर्न सक्छ ।

प्रतिपक्षीको बिरोध वा आलोचनालाई सहन नसक्ने अनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रवित्ति समृद्ध नेपालको अवधारणा विपरित छ । प्रेसको विशेषता नै राम्रो कामको स्वागत र नराम्रो कामको आलोचना वा विरोध हो । तर प्रेसले सरकारमा बस्नेका विरुद्ध लेख्यो वो बोल्यो भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सम्भव छैन् । निरंकुस वा एकदलिय तानाशाही सत्तामा मात्र सम्भव छ । सँधै सत्ताको समर्थन वा भजन गाउनको लागि सरकारले संचालन गरेका मिडियालाई नै परिचालित गर्नुपर्छ ।