- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभामार्फत मिडिया काउन्सिल विद्येयक पेस गरेको निकै लामो समयपछि आइतबारबाट छलफल अगाडि बढाएको छ । नेपालको पत्रकारिताको अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुको व्यापक विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
केही समयको अन्तरालपछि सरकारका तर्फबाट नभई पार्टीको तर्फबाट आएको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षहरुले उठाएका जायज बुँदाहरुमा सम्बोधन हुने गरी सहमतिअनुसार पुनः टेबुल हुन लागेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकमा राष्ट्रिय सभाले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
नेपालका विभिन्न ऐन कानुनलाई समयानुकुल ऐन निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले जसरी नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले उठाएको विषयहरु जटिल छन् भनेर निकै लामो समयसम्म स्थगनमा राखेको मिडिया काउन्सिल विद्येयक सरकारले पेस गरे अनुरुप नै पास भएमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा कालो बादल मडारिने छ ।
जसरी सरकार आफै अगाडि नसरी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको वचनबद्धताअनुसार प्रेसमैत्री बनाउन पहल भएको थियो । उक्त पहलमाथि कही कतैबाट अवरोध खडा भएमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपालको संविधानमाथिनै धम्बा लाग्ने छ । सत्तारुढ दल नेकपाले पत्रकार महासंघ लगायतलाई प्रेस मैत्री मिडिया काउन्सिल बिधेक आउने आश्वस्त पारेता पनि पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारसंग सम्बन्धित संस्थाहरु आश्वस्त भने हुन सेकेका छैनन् ।
पाँच बर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान लगायत प्रेस विरोधी बुदाहरु राखेर ल्याउने तयारी गरेको मिडिया काउन्सिल बिधेयक पत्रकारहरुको चर्को दवावका कारण सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसंग बार्ता गरी समझदारी अनुरुप लेराआउने विश्वास दिलाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांगेसले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विरोधको सूचना फिर्ता समेत लिइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि ऐन प्रेस विरोधी बुंदाहरु राखी ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि ऐन र मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा पर्ने भने नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता समेत हनन् हुने छ । पत्रकारहरुले स्वतन्त्रता पूर्वक लेख्न, बोल्न र बाच्न समेत कठिन हुनेछ ।
तसर्थ साना लगानीका सवै पत्रपत्रिका तथा संचार माध्यमहरु बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाउन सरकारले पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकमाथि गहन जिम्मेवार भएर राष्ट्रिय सभाले छलफल गर्न अत्यावश्यक छ । त्यसैले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र स्व नियमनकारी बनाउन पनि मिडिया काउन्सिलमाथि रहेका प्रेस विरोधी ऐनहरु हटाउन अत्यावश्यक छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप र नेपालको सार्वभौमसत्ता संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभुती हुने मिडिया काउन्सिल विद्येयक बनाउन राष्ट्रिय सभालाई नेपाली सञ्चारमाध्यम आग्रह गर्दछ ।
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
१ पन्ध्रौँ महाधिवेशनको चटारो अहिले कतिवटा नेपाली कांग्रेस छन् ? एउटा या दुइटा या अझ धेरै ? बीपी...
