साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी

निकै लामो समयदेखि साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन् । देशभरबाट यस्ताखाले साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु २०४६ सालको परिवर्तनपछि सशक्त रुपमा स्थापित हुँदै आएका छापा पत्रपत्रिकाहरु अहिले आएर निकै संकटमा पर्दै गएका छन् ।

छापा पत्रपत्रिकामार्फत् नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेका यस्ताखाले अखबारहरुलाई राज्यले पछिल्ला दिनहरुमा गिद्धे दृष्टिले हेर्र्दै आएका कारण छापा पत्रपत्रिकाहरु पलायन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुमा सम्पादक, प्रकाशक, वितरक, लेखकको भूमिका आफै निभाएर पत्रपत्रिका प्रकाशित गरिरहेका पुराना र पाका सम्पादकहरु अहिले निकै हतोत्साहि हुँदै गएका छन् । जिन्दगीको चार दशकभन्दा बढी मिसन पत्रकारिताबाट मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा कलम चलाउँदै आएका त्यस्ताखाले अखबारका सम्पादकहरु जिन्दगीको उताद्र्धमा समेत आफ्नो कलम नरोकी जेनतेन पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्ता सम्पादकहरुलाई जिवन निर्वाहको व्यवस्थित व्यवस्था समेत गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले उनीहरु देशमा भएको परिवर्तन र गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि गरिएको आफ्नो लगानी खेर गएको भन्दै निराशा हुन थालेका छन् । जिवनलाईनै पत्रपत्रिकामै निर्भर बनाएर जिन्दगी व्यतित गरिरहेका त्यस्ता पत्रपत्रिकामाथि गरिएको सरकारी व्यवहारले कतै गणतन्त्रमाथिनै अविश्वास पैदा हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुलाई निकै लामो समयदेखि सरकारले केही राहत स्वरुप लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको भएतापनि पछिल्लो समय उक्त विज्ञापनको रकम रोक्का गर्ने, प्रेसपास नविकरण नगर्ने जस्ता कार्यले आजित भएका साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु फेरी पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७४÷०७५ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजाबाट असन्तुष्टि हुँदै सडक संघर्षमा उत्रिनु परेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा उल्लेखनीय भूमिका निभाएका त्यस्ताखाले पत्रपत्रिकामाथि गरिएको भेद्भावबाट देशैभरका साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु पीडित बन्न पुगेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गर्दै आएका जुनसुकै मुलुकमा पनि निर्वाध रुपमा सञ्चारमाध्यमहरु चलिरहेका हुन्छन् । अन्य मुलुकमा त झन् यस्ताखाले सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको पाइन्छ ।

ठूला लगानी गरेर सञ्चार माध्यममार्फत् व्यवसाय गर्ने भन्दा सरकार र विपक्षी दलहरुको स्वच्छ आलोचना गर्ने साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुले राजनीतिक दलहरुलाई सँधै खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो खबरदारीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा सघाउ पु¥याउँछ ।

त्यसैले यस्ताखाले साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुलाई कहिले सरकारले, कहिले प्रेस काउन्सिल नेपालले घाटी निमोठ्ने कार्यले साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु विस्थापित हुँदै जानेक्रम सुरु भएको छ । यस्ता सञ्चारमाध्यमको संरक्षणको काम गर्नुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हाक्ने सरकार र पत्रकारबीच सेतुको रुपमा काम गर्नुपर्ने संस्थाले उल्टो काम गरिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरेर साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने सरकारले ठूला अखबारहरुको दबाबमा सो नीति लागू गर्न नसकेको कारण सँधै साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु पीडित हुनु परेको छ ।

त्यसैले सरकारले साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ जतिसक्दो चाडो उपायको खोजी गर्नु जरुरी छ ।