लोकतान्त्रिक दलहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढिदै

लोकतान्त्रिक दलहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट विस्तारै पछि हट्दै जान थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा निकै उतार–चढाव आएको देखिन्छ । पार्टी एकिकरणको नाममा ठूला दलहरुले व्यक्तिगत भागवण्डामा पदहरु सिर्जनागर्ने र पार्टीको आन्तरिक जिवनलाई व्यक्तिगत हैकमवादमा परिणत गर्ने जुन दुस्प्रयास गरी रहेका छन् ।

त्यसैले सिंगो मुलुकको संघीय गणतन्त्रमाथिनै जनताले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अवसर दलहरुलेनै प्रदान गरिरहेका छन् । किनकी लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको दलहरुको आन्तरिक जिवनमा गरिने प्रतिस्पर्धाले राजनैतिक नेताहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ । तर केही वर्ष यता नेपालका ठूला दलहरुमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आएको विचलनले नेपालका कुनैपनि पार्टीहरुको महाअधिवेशन समयमा हुने सम्भावना टाढिदै गएको छ ।

जसरी पछिल्लो समय आमनिर्वाचनका समयमा पार्टी एकीकरणको नाममा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच एकीकरण भयो । एकीकरणको नाममा वर्षौसम्म पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म मिलान गर्नै वर्षौ लगाइयो ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय साना दलहरुले पनि पार्टी एकीकरणको नाममा महाअधिवेशनलाई धकेल्दै गइरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको पार्टी एकिकृत प्रक्रिया बल्ल टुंगोम पुगेको छ भने महाअधिवेशनको कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन ।

किनकी बल्लबल्ल भागवण्डाका आधारमा पार्टी र पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको संरचनाको काम भर्खर मात्र सकिएको छ । सो पार्टीको तल्लो संरचना अन्यौलता हुँदासम्म कुनैपनि पार्टीले महाअधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सक्दैन ।

मुलुकको संघीय गणतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार सात प्रदेश निर्माण भइसकेर सरकार समेत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर राजनैतिक दलहरुले संविधान अनुसार सोही अनुसारको संरचना बनाउने काममा ध्यान दिएको देखिदैन । त्यसैले कुनैपनि पार्टीको स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा माथिल्लो तहसम्म लोकतान्त्रिक विधि नअपनाई आफुखुसी निर्माण गर्ने प्रक्रिया र बोलवालाको भागवण्डाले संरचना तयार पार्दै आईरहेका छन् ।

मधेश केन्द्रीत दलहरु झन् सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका कारण पटक पटक गर्ने भनिएको राजपा लगायत मधेश केन्द्रीत साना दलहरुको महाअधिवेशनको कुरा हराउँदै गएको छ । फेरीपनि सत्ता केन्द्रीतका लागि मिलिभगतको नाममा राष्ट्रियसभाको निर्माणमा सत्ता दलसँग नजिक हुन पुगेका छन् मधेशवादी दल ।

संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट दुईवर्ष अवधि पुगेका राष्ट्रियसभाका केही सदस्यहरु बाहिरिदै छन् । ति सदस्य बाहिरिएपछि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता केन्द्रीत दलहरुले फेरीपनि राजपाको महाअधिवेशन टार्दै लैजाने पक्का भएको छ ।

पछिल्लो समय लोकतन्त्रका पहरेदारको रुपमा आफुलाई खडा गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसको महाअधिवेशन संविधान र पार्टीको विधान अनुसार एकवर्ष थप अवधि भित्रै हुँदै आएतापनि उक्त पार्टीको आन्तरिक जिवनले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।

पार्टीको विधान अनुसार बन्नुपर्ने विभाग, तथा भातृ तथा शुभेच्छुक संघ–संस्थाको आवधिक निर्वाचन नहुने रोगले काँग्रेसलाई पनि सताएको छ । फेरी पनि १४औं महाअधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । यसलाई समयमानै समाधानको बाटो खोजीएन भने यो पार्टीको लोकतान्त्रिक गतिविधिमा पनि निकै ठूलो प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले ठूला दलहरुले समयमानै आफुलाई सच्याउन जरुरी छ ।