
वर्तमान सरकार निर्माण भईरहदा नेपाली जनता निकै उत्साही भएको र झण्डै दुईतिहाईको हाराहारीमा रहेको सरकारले जनताको चहना अनुसार काम गर्ला, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ला र राजनैतिक स्थिरता कायम होला भन्ने चाहना राखेका थिए । राजनैतिक अंक गणितिय हिसाबले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी निकै कमजोर रहेको र सशक्त भूमिका निभाउन सिथिल भएको अवस्थामा समेत सरकारले उक्त समयलाई सदुपयोग गर्न सकेन र दिन प्रतिदिन निकै आलोचित हुँदै आयो ।
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्यादेखि वाईडबडी खरीद प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा पकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण हुँदै अहिले ७० करोड कमिसन लिनेदिने सम्मको प्रकरणले गोकुल बाँस्कोटा मात्र नभएर सिंगो सरकार नै शंकाको घेरामा प¥यो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछि बनेका सरकारहरु यति धेरै आलोचित र शंकाको घेरामा परेको यो पहिलो पटक हो ।
ओली सरकारको मन्त्रीमण्डलबाट पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनबाट अपूर्णणनीय क्षति भएको छ भने तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भाषणमा बोलेको कुरालाई लिएर राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो । त्यसैगरी मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दा आफ्नालाई काखा र अन्यलाई पाखा लगाउने कार्य गर्नाले कार्यक्षमता राम्रो भएकालाई घर फर्काउने र कार्यक्षमता सुन्य हुनेलाई पुरस्कृत गरिने कार्य गर्दा सिंगो मन्त्रीमण्डलमाथिनै जनविश्वास घट्दै गयो । एकपछि अर्को काण्ड मच्चिदै आएको ओली सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल निकै चर्चा र आलोचित हुँदा पनि ओलीले आफुलाई सफल भएको दाबी गरिरहे ।
यतिबेला सरकार पुनः ठुलो विवादको घेरामा फस्न पुगेको छ । उखानटुक्का बढी हाल्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री उखानटुक्कामा भनेजस्तै ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने’ सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मात्रै यति ठुलो ‘डिल’ गर्न सके भनेर पत्याउन गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । छोटो समयमा छिटै चर्चामा आएका गोकुल बाँस्कोटाको बुताले मात्रै यति ठुलो कार्य गर्न कठिन जस्तै देखिन्छ । त्यसको उदाहरण स्वयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेकै सम्बोधनमा दर्शाएको कुराले प्रस्ट हुन्छ ।
किनकी उक्त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डलको सबै मन्त्री एकातिर गोकुल बाँस्कोटा अर्कातिर राख्दा पनि एक्लै मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गरौं भन्नुको अर्थ खोज्न जरुरी छ । त्यसैले यसको पर्दा पछाडिको रहस्य गोकुल बाँस्कोटा मात्र भागिदार होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले अख्तियारले सञ्चारमन्त्रालयको सचिवालयमा छापा मारेर मात्र पुग्दैन, यसको सुक्ष्म अध्यन गर्न जरुरी छ ।
त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरुबाट सत्ताको मोहमा परेर गरेका कुनैपनि अनियमितता माथि संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक अंग अख्तियारले जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता तथा पदासिन व्यक्तिहरुमाथि आरोप लागिसकेपछि सुक्ष्म तरिकाले यसको अध्ययन पश्चात छानविनको घेरामा ल्याउन जरुरी छ ।
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
१ पन्ध्रौँ महाधिवेशनको चटारो अहिले कतिवटा नेपाली कांग्रेस छन् ? एउटा या दुइटा या अझ धेरै ? बीपी...