
काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्यमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू
ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त परमादेश गरेको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’
परमादेशमा भनिएको छ । अब सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी निकास गर्न पाउने जनाएको छ । अदालतले नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत भनेको छ ।
शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
बेलटार, उदयपुर : उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा विद्युत कटौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नेपाल...
काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर भएका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको...
काठमाडौं : पूर्वमधेश प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई उक्त...