- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
चुनावमा पैसाको खोलो बगाएका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा भने निकै कम खर्च विवरण पेस गरेका छन् । जुन अपत्यारिलो छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यलाई १५ लाखसम्म खर्च गर्न मिल्ने सीमा तोकेको थियो ।
तर अयोगले तोकेको भन्दा शिर्ष नेताहरुले बुझाएको खर्च विवरण भने निकै कम देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष बन्नलाई ४० देखि ५० लाखसम्म खर्च भएको र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करोडाँैको खेल भएको समाचार सार्वजानिक भएतापनि अहिले उनीहरुको खर्च विवरण देखेर चुनावभरसँगै हिँडेका र पैसाको चलखेल देखेका कार्यकर्तासमेत अचम्म परेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला ९ लाख ९४ हजार ५ सय ४२ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन् ।
जुन आयोगले तेकेको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम खर्च हो ।
निर्वाचनको समयमा सर्वाधिक चासो र देशभरको केन्द्रविन्दु बनेको त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा करोडाँै खर्च भएको समाचार सार्वजानिक भएको थियो । तर उनको खर्च विवरण भने निकै फरक देखिएको छ । जसले आमजनता आश्चर्यचकित भएका छन् ।
त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अत्याधिक खर्च गर्ने नेताको सूचीमा परेका थिए । तर ओलीले २४ लाख १ हजार १ सय ६० रुपैयाँ र देउवाले २३ लाख ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च विवरण आयोगमा पेश गरेका छन् भने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १४ लाख ९० हजार, कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १७ लाख ३० हजार ५ सय र विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रले १३ लाख ८९ हजार २ सय १४ खर्च विवरण आयोगलाई बुझाएका छन् ।
विभिन्न गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन, सवारीसाधनको प्रयोग, इन्धन र प्रचारप्रचार सामग्रीमा रकमको कुनै परवाह नगरी चुनाव लडेका नेताहरुले अहिले आयोगमा पेश गरेको खर्च विवरण हेर्दा सबैभन्दा कम कसले पेश गर्न सक्नेभनी प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोग पनि दोषी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । आयोगले खर्चको सिलिङ तोक्ने तर त्यसको वास्तविकता बुझ्न अनुगमन गर्न नसक्दा नेताहरुले अत्याधिक खर्च गरेको भएपनि थोरै मात्र खर्च विवरण बुझाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु भन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डीको रुपमा मात्र लिने गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यसमा कोही पनि गम्भीर भएको देखिदैन । दल र उम्मेदवारहरुले जति खर्च विवरण पेश गरे त्यति नै निर्वाचन आयोगले बुझ्दै जाने हो भने निर्वाचन अपारदर्शी बन्दै जाने देखिन्छ । जुनरुपमा जसरी दलहरुले पेश गरेको खर्च विवरणमा दाबी गरिएको छ त्यति खर्चले प्रचार प्रसार सामाग्री मात्रैलाई पनि अपुग हुने आम–सर्वसाधारणको बुझाई छ ।
लाख भन्दा बढी रकम तिरेर निर्वाचनको समयमा विमान नै चार्टर गरेर हिँडेका कतिपय शिर्ष नेताहरुको खर्च विवरण सुनेर अहिले चोकचोकको चिया पसलमा चर्चाको विषय बनेको छ । निर्वाचनताका नेपालमा चुनाव अति महँंगो बन्दैगएको भनि भाषणबाजी गरेका नेताहरुले अहिले उनीहरुले नै बुझाएको खर्च विवरण हेर्दा विश्वमै सस्तो चुनाव नेपालमा मात्र भएको देखिन्छ ।
अरुबेला पाइला नटेक्ने तर चुनावका बेलामा हेलिकप्टर र प्लेन नै चार्टर गरेर दुर्गम जिल्ला पुगेका नेताहरुको चुनावी खर्च केही लाख मात्र भएको विवरण सुन्दै हाँस्यस्पद छ । कार्यकर्तालाई महिनौँ दिनसम्म मासु–भात र रक्सी खुवाएर परिचालन गरेका नेताहरुको चुनावी खर्च दश लाख पनि नपुगेको भन्दा जो कोहीले पत्याउन सक्दैनन् । आफ्नै खर्च विवरण अर्बमा देखाएको आयोगले नेताहरुको खर्च लाखमा मात्र सिमित भएको कसरी पत्याउन सकेको होला ?
काठमाडौं : काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० कपनस्थित बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ...
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते...
नुवाकोट : भोटेकोशी बाढीपछि आज सडक सञ्जालमार्फत रसुवा जिल्लासँग सम्पर्क स्थापित भएको छ । नेपाली सेनाले बेत्रावतीमा निर्माण गरेको बेलिब्रिज सञ्चालनमा...
