
नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं- सरकारले नेपाली नागरिकसरह विदेशी नागरिकलाई हवाइ भाडा समान गर्ने तयारी गरेकाे छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका लागि विदेशीलाई लाग्दै आएको डलर फेयर हटाउने गरि तयार पारेकाे प्रस्ताव आगामी मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने गरि तयारी गरेकाे छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म नेपाली नागरिक र विदेशीका लागि छुट्टै भाडादर लागू हुँदै आएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूले नेपाल सरकारलाई भाडामा विभेद नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशभित्र दुई थरी भाडा हटाउने निर्णय गरेपनि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले विराेध गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेकाे थिएन । भाडासम्बन्धी निर्णय मन्त्रीस्तरिय निर्णयकै आधारमा हुने भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
यसअघि विमान कम्पनीहरूले विदेशीका लागि अमेरिकी डलरमा र नेपालीका लागि नेपाली रुपैयाँमा दुइ प्रकारकाे भाडा तय गरेका थिए । मन्त्रालयले डलर फेयरलाइ हटाएर नेपाली र विदेशी नागरिकलाई बराबर भाडादर लागू गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
सरकारले डलर फेयर हटाउने पूर्व घोषणा गरेपछि वायुसेवा सञ्चालक विरोधमा उत्रिएपछि प्राधिकरणले भाडाका बारेमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाएको थियो।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापा संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइ सकेकाे छ ।
प्रतिवेदनमा पर्यटकीय गन्तव्यमा कायम डलर फेयर कायमै राख्ने र अरू उडानमा भाडा दर समान रहने गरि समायाेजन गर्न सुझाव दिएको थियाे ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागेकाे भाडादर सम्बन्धि प्रस्तावमा पर्यटकीय क्षेत्र पाेखरा, भरतपुर, लुक्ला, सिमिकोट र माउन्टेन उडानमा डलर फेयर कायमै राख्ने र अन्य गन्तब्यमा अहिलेको भाडामा केही बृद्दि गरी नेपाली र विदेशीकालागि समान भाडादर कायम गर्ने गरी तयारी गरिएकाे मन्त्रालय स्राेतले जनाएकाे छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ६३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य...
काठमाडौं : जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै रामेछापका दुई प्रहरी अधिकृत उत्कृष्ट...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ...