- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन र कसैको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले आयोगलाई ‘यथास्थितिमा रहन’ र कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार तथा शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग पनि बाझिने दाबी गरिएको छ ।
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
काठमाडौं : जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएकोप्रति सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रहरीले पत्रकार...
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहीबार दिउँसो सवा १ बजे बैठक बस्ने तय छ। बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी...
काठमाडौं : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम...
