मानवताको अभियानमा बागमती प्रदेश सरकारको पूर्ण साथ रहन्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ असार २६, १९: ३७

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित घोषणा समारोहमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले मानवताको संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सडकमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनालाई सरकारले निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालले लामो राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा पार गरेको स्मरण गराउँदै अब राज्यको ध्यान सामाजिक रूपान्तरण र मानवीय संवेदनशीलता विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै समाजभित्र देखिने असन्तोष, विद्रोह र निराशालाई सकारात्मक सोच, धैर्यता र सेवामार्फत परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूको योगदान असाधारण रहेको उल्लेख गर्दै मानव सेवा आश्रमका अभियन्ताहरूले गरेको कार्यको प्रशंसा गरे। करिब १३–१४ वर्षअघि हेटौडामा एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको अभियान आज बागमती प्रदेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको भन्दै उनले यसलाई मानवताको ऐतिहासिक उपलब्धिको संज्ञा दिए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले अभियानको प्रारम्भिक चरणको स्मरण गर्दै त्यसबेला मानव सेवा आश्रमलाई आवश्यक परेको एउटा साइकल उपलब्ध गराएको प्रसंग पनि सुनाए। उनले सानो सहयोगले पनि ठूलो सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै जीवनमा गरिएका सत्कर्मको प्रतिफल यही जीवनमा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सामाजिक सेवा र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि ध्यान, योग, प्राणायाम तथा आध्यात्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे १०, २० वा ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी गर्न सरकार पछि नपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आस्था, दल वा निर्वाचनमा कसलाई मतदान गरिएको भन्ने आधारमा विभेद नगर्ने स्पष्ट पारे। निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि सरकार सबै नागरिकको साझा संस्था बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“हाम्रो धर्म भनेको कर्म हो। सत्कर्म नै धर्म हो, कुकर्म अधर्म हो,” उनले भने, “सरकारको काम जनताको सेवा गर्नु हो। मानवताको संरक्षण र सामाजिक न्याय स्थापना नै हाम्रो प्राथमिकता हो।”

उनले सडक आश्रित नागरिकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, मानव सेवा आश्रमलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए। घोषणा कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री बानियाँले मानव सेवा आश्रमले देखाएको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक परे दुई करोड मात्रै होइन, २० करोड रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले सहयोग पारदर्शिता, प्रभावकारिता र सेवाको गुणस्तरका आधारमा उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारे।

उनले मानव सेवा आश्रमका संस्थापक रामजी अधिकारी, ओम शान्ति परिवारका अभियन्ता विजय तथा अर्पण पराजुलीलगायत मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। उनीहरूले हेटौडाबाट सुरु गरेको सेवा अभियान आज देशव्यापी बनेको उल्लेख गर्दै यसले बागमती प्रदेशको पहिचानसमेत स्थापित गरेको बताए।

यद्यपि, उनले सेवाका नाममा विकृति आउन नदिन सरकार सजग रहने पनि बताए। सामाजिक सेवाको उद्देश्यभन्दा व्यक्तिगत लाभतर्फ केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेश सरकारले नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने उनले बताए।

“सेवाभावभन्दा मेवाभाव ठूलो भयो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने, “सरकारले संस्थाले गरेका वास्तविक काम, पारदर्शिता र जनसेवाको आधारमा मात्रै सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।”

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सडक आश्रित नागरिकको उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना तथा पुनर्समायोजनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए। मानवताको पक्षमा काम गर्ने सबै संस्थासँग सहकार्य गर्दै बागमती प्रदेशलाई सामाजिक न्याय, करुणा र मानवीय मूल्यमा आधारित प्रदेशका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो।

यस अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार प्रदेशभित्र रहेका असहाय, अशक्त, बेसहारा, अनाथ तथा संरक्षणविहीन भई सडक, पेटी, मठ–मन्दिर, अस्पताल तथा सार्वजनिक स्थानमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापन तथा संस्थागत संयन्त्र तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमार्फत मानव सेवा आश्रमलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सडक आश्रित सहयोगापेक्षी नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ।