गणेश नेपालीको आत्मदाहले सिंगो कर्णाली रोयो, सरकार चौतर्फी घेरामा

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ असार २७, ०९: ११

काठमाडौं : पठाओ चालकको मोटरसाइकलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि उत्पन्न भएको घटनाले अन्ततः एक युवाको ज्यान लिएको छ। यो घटनालाई सांसदहरूले केवल एउटा दुःखद दुर्घटना नभई देशमै श्रम गरेर बाँच्न खोज्ने युवामाथिको राज्यको असंवेदनशील व्यवहारको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको निधनबारे सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। कर्णालीबाट निर्वाचित सांसदहरूले “गणेश नेपालीको मृत्युसँगै सिंगो कर्णाली रोएको” भन्दै सरकारलाई कठघरामा उभ्याए भने विपक्षी दलहरू एउटै स्वरमा सरकारको आलोचनामा उत्रिए। संसद्‌मा उठेका आवाजले यो घटना अब एउटा व्यक्तिको मृत्युमा सीमित नरही राज्यको उत्तरदायित्व, नागरिकको सम्मान र सरकारको संवेदनशीलतामाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको स्पष्ट देखिएको छ।

बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि “नो पार्किङ” क्षेत्रमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेको विषयमा काठमाडौं महानगर प्रहरीसँग विवाद भएपछि गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेका थिए। गम्भीर घाइते भएका उनको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान मृत्यु भयो। घटनापछि राजधानीको माइतीघर मण्डलदेखि संसद्सम्म विरोध र आक्रोश चर्किएको छ।

घटनाबारे प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारले गणेश नेपालीलाई बचाउने हरसम्भव प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए। उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो।

तर गृहमन्त्रीको जवाफले विपक्षी दललाई सन्तुष्ट पार्न सकेन। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा सरकारविरुद्ध चर्को आलोचना भयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले यो घटनामा राज्य नै असफल भएको आरोप लगाइन्। उनले जलिरहेको नागरिकलाई उद्धार गर्नुको सट्टा अपराधीसरह व्यवहार गरिएको भन्दै सरकारसँग कडा प्रश्न गरिन्।

उनले भनिन्, “राज्य आतङ्कका कारण एक युवाले आगो सल्काउँदा समेत राज्य मूकदर्शक बन्यो। शरीर आगोमा दन्किरहेको छ, राज्यले एम्बुलेन्स पठाएन। बरु प्रहरी प्रशासन लगाएर अपराधीझैँ घिसारेर लग्यो। उद्धार हो कि गिरफ्तारी हो सरकार ? ऊ देशद्रोही हो ? उसले कसका विरुद्ध के अपराध गरेको थियो ?”

सांसद थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहतर्फ संकेत गर्दै अब वास्तविकता हेर्ने समय आएको टिप्पणी गरिन्। उनले यसअघि सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा भएका आत्महत्याका घटनासमेत स्मरण गराउँदै भनिन्, “केही समयअघि सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएर १७ वर्षीय रविन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेका थिए। हिजो पनि धोबीखोलामा हामफालेर मृत्युवरण गरेको व्यक्तिको अझै पहिचान हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, राज्य साँच्चै यति निरीह र असफल भइसकेको हो ? अब कालो चस्मा खोल्ने बेला आएको छ।”

नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले नागरिकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने काम राज्यले नै गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, “राज्यले नागरिकलाई आत्मदाह गर्ने ठाउँबाट उठाउनुपर्‍यो। पछिल्लो समय चाहे सुकुम्बासी भन्नूस्, चाहे गणेश नेपालीहरू भन्नूस्। आज नागरिकहरूलाई जबरजस्त रूपमा आत्मदाह गर्ने ठाउँमा राज्यले जसरी पुर्‍याइरहेको छ, राज्य यसमा जिम्मेवार छ।”

उनले अझै कडा शब्दमा सरकारलाई दोष लगाउँदै भने, “गणेश नेपालीको मृत्युको मूल्य वर्तमान सरकारले चुकाउनुपर्छ। यो हत्याको जिम्मेवार यो बालेन्द्र सरकार हो।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घटनालाई राज्य असफल भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। उनले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भने, “यो राज्यको असफलता होइन भने के हो ? गरिब, दुःखी, विपन्न, सुकुम्बासीहरू यो सङ्घीय राजधानी या देशभरि बाँच्न पाउँदैनन्, उनीहरू गरी खान पाउँदैनन् भन्ने सङ्केत हो ? सरकारको यसमा ध्यान जाओस्।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पनि सरकारकै कारण गणेश नेपालीको मृत्यु भएको आरोप लगाए। उनले गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “गृहमन्त्रीले हिजो फिल्मको नायकजस्तै कहिले एअरपोर्ट, कहिले कता, कहिले उता दौडिरहनुभएको थियो। यदि साँच्चै उपचार गर्ने उद्देश्य थियो भने आज गणेश नेपालीको मृत्यु हुँदैनथ्यो। आज उनको जीवन बाँच्ने थियो।”

यता राष्ट्रियसभामा सरकारमाथि झन् तीव्र आक्रमण भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, “यदि नैतिकता छ भने बालेन सरकार राजीनामा दिएर तुरुन्त सडकमा आओस्।”

उनले जलिरहेका गणेश नेपालीमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै थपे, “अपराधीझैँ घिसारेर अस्पताल पुर्‍याइन्छ। ती ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी र घिसारेर लैजाने प्रहरीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्।”

संसद्मा उठेका प्रश्नसँगै घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि अनेक जिज्ञासा जन्माएको छ। प्रहरीले दिएको विवरणअनुसार बिहीबार बिहान ११:१० बजे गणेश नेपालीले राहदानी विभागको दोस्रो गेट अगाडि “नो पार्किङ” क्षेत्रमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेका थिए। नगर प्रहरी जवान मीना नगरकोटीले मोटरसाइकल हटाउन आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि ह्विल लक लगाइयो।

प्रहरीका अनुसार गणेश नेपालीले त्यसपछि आफ्नै मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर बोतलमा राखेका थिए। सीसीटीभी फुटेजमा उनलाई एक अपरिचित व्यक्तिले पेट्रोल निकाल्न सहयोग गरेको पनि देखिएको छ। ती व्यक्ति को हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन।

दिउँसो १ बजेर ३७ मिनेटमा गणेश नेपाली शरीरमा पेट्रोल छर्किएको अवस्थामा दौडिँदै राहदानी विभाग अगाडि पुगेका थिए र आफैंलाई आगो लगाएका थिए। त्यहाँ रहेका सर्वसाधारणले आगो निभाउने प्रयास गरेका थिए। प्रहरीले एक मिनेटमै घटनास्थलमा पुगेर उनलाई ट्याक्सीमार्फत वीर अस्पताल पुर्‍याएको दाबी गरेको छ। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा उनलाई घिसारेर लगिएको दृश्य देखिएपछि प्रहरीको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

घटनापछि तीन जना नगर प्रहरी, प्रहरी हवल्दार, प्रत्यक्षदर्शी तथा सम्बन्धित सबैसँग बयान लिने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट बोतल, लाइटर, जलेका कपडालगायत प्रमाण संकलन गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समितिले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।

तर संसद्मा उठेका आवाजले स्पष्ट पारेको छ कि यो घटना अब केवल छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सीमित रहने विषय छैन। गणेश नेपालीको मृत्युले रोजगारी, श्रमिकको सम्मान, महानगर प्रहरीको कार्यशैली, उद्धार प्रणाली र राज्यको उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई राज्यको असफलता र नागरिकमाथिको अन्यायको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने कर्णालीका प्रतिनिधिहरूले “गणेश नेपालीको मृत्युले सिंगो कर्णाली रोएको” भन्दै सरकारले यस घटनाबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।