कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न तत्काल आदेश नदिनुको अर्थ के हो ? वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको यस्तो व्याख्या

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ भाद्र १२, ०७: २१

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशबारे वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले त्यसको कानुनी तथा राजनीतिक अर्थबारे व्याख्या गरेका छन्।

खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन रोक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट संकेत गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतले महाधिवेशन रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रथमदृष्टि पर्याप्त आधार नदेखेको आदेशको मुख्य मर्म रहेको छ।

उनले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०८३ वैशाख ४ गते भएको फैसला वा आदेशले पनि कुनै निश्चित काम तत्काल कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आदेश तथा निर्देशन नदिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले उक्त आदेशलाई आधार बनाएर अहिले नियमित महाधिवेशन नै रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको पछिल्लो आदेशको आशय रहेको उनको भनाइ छ।

निवेदकको पक्षमा तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने आधार देखिएन
खनालका अनुसार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अदालतले निवेदकको पक्षमा तत्काल संरक्षण दिनुपर्ने गरी प्रारम्भिक रूपमा देखिने बलियो कानुनी आधार वा अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्था देख्नुपर्छ।

तर पछिल्लो निवेदनमा उठाइएको विवादमा त्यस्तो प्रथमदृष्टि कानुनी आधार पर्याप्त रूपमा नदेखिएकाले अदालतले तत्काल महाधिवेशन रोक्ने आदेश नदिएको उनको विश्लेषण छ।

“प्रथमदृष्टिमै पर्याप्त आधार देखिएन” भन्नुको अर्थ निवेदनमा उठाइएको विवादमा निवेदकको पक्षमा तत्काल संरक्षण दिनुपर्ने गरी प्रारम्भिक रूपमा देखिने बलियो कानुनी आधार वा अधिकारको उल्लङ्घन अदालतले नदेखेको भन्ने रहेको उनले बताएका छन्।
त्यसैले मूल मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म महाधिवेशन रोक्नुपर्ने ‘पूर्वावस्था’ स्थापित नभएको उनको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले अदालतले महाधिवेशन रोक्दा हुने क्षति र नरोक्दा हुने क्षतिको तुलनात्मक मूल्यांकन गर्दा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखेको बताएका छन्।

उनका अनुसार अन्तरकालीन आदेश असाधारण तथा अन्तरिम प्रकृतिको कानुनी उपचार हो। केवल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको आधारमा नियमित महाधिवेशन रोकिँदैन।

नियमित महाधिवेशनमा रोक लगाउने गरी अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न स्पष्ट र गम्भीर अवस्था देखिनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा यही दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित भएको खनालको विश्लेषण छ।

खनालका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि कांग्रेसको महाधिवेशन नियमित रूपमा सम्पन्न गर्ने बाटो खुला राखेको छ।

तर यसको अर्थ अदालतले मूल विवादको अन्तिम निरूपण गरिसकेको भने होइन। आदेशको सीमित अर्थ हाल उपलब्ध सामग्रीका आधारमा महाधिवेशन रोक्न अन्तरकालीन संरक्षण दिनुपर्ने प्रथमदृष्टि आधार नदेखिएकाले तत्काल रोक नलगाइएको भन्ने रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनको व्याख्याअनुसार अघिल्लो आदेशले महाधिवेशन रोक्ने वा कुनै फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको अवस्था छैन। अहिलेको निवेदनबाट पनि महाधिवेशन रोक्नैपर्ने गरी निवेदकको पक्षमा प्रथमदृष्टि कानुनी आधार तथा तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने अवस्था नदेखिएपछि अन्तरकालीन आदेश जारी नगरिएको हो।

खनालले सर्वोच्चको आदेशको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा कानुनी परिणामतर्फ पनि संकेत गरेका छन्।

उनका अनुसार अब कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न भयो र त्यसपछि मूल मुद्दाको अन्तिम फैसला आयो भने उक्त मुद्दा ‘निष्प्रयोजन’ वा ‘औचित्यहीन’ भएको बलियो बहसको आधार बन्न सक्छ।

अर्थात्, अदालतले महाधिवेशन रोक्ने अन्तरकालीन आदेश नदिएपछि निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्थामा पछि आउने अन्तिम फैसलाले तत्कालको विवादमा व्यावहारिक प्रभाव पार्ने अवस्था कमजोर हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।