शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको केही आलोचनाहरु भए । तर उनको कार्यकालको सरकारले गरेका केही महत्वपूण कामहरु पनि छन् । चौथोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख सम्हालेका देउवाको अन्य तीन कार्यकाल भन्दा सन्तोषजनक नै छ ।
विगतमा दरबारमा लोकतन्त्र बुझाएको र निर्वाचन गराउन असक्षम भएको आरोपले घेरिएको तीतो र संशयपूर्ण इतिहास पछिल्लो कार्यकालले केही मत्थर पारेको छ । विकास र सुशासनको दिशामा भने देउवा अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै विवादित र आलोचित रहे ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर देउवाले आफु नेतृत्वको सरकारले पाएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरे । निर्वाचनको सवालमा उनी सफल भए । संविधान प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै चुनावमा भाग नलिने घोषण गरेका मधेशवादी दललाई समेत विश्वासमा लिएर उनले शान्तिपूर्ण रुपमा सबै स्थानहरुमा ४ तहैको निर्वाचन गराए ।
पदबाट राजीनामा दिनुअघि देशवासीको नाममा सम्बोधन क्रममा उनले मधेसी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन सक्नुलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि औंल्याउँदै त्यसप्रति गर्व गरे ।
निर्वाचनको पाटो बिर्सिने हो भने देउवाको ८ महिने कार्यकालमा केही विवाद पनि देखिए ।
‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनले गरेका धेरै निर्णय विवादास्पद छन् । सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु देउवाको सबभन्दा अलोकप्रिय निर्णय बन्यो । अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै यसपटक पनि उनले ६४ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बनाएर बदनाम भए ।
आईजीपी प्रकरणमा हस्तक्षेप, राजदूतलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति र सरुवाबढुवामा पनि देउवा विवादित र आलोचित रहे । राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक चलखेलका स्थानमा हुने सरुवामा देउवाभन्दा आरजु बढी हावी भएको समाचारहरु पनि प्रकाशित भए । आर्थिक सहयोगका नाममा करोडौं रकम नेता–कार्यकर्तालाई मनपरी वितरण गरेको उनी माथि आरोप पनि लागेको छ ।
पहिलो पार्टी रहेको कांग्रेस उनले नेतृत्व सम्हालेपछि दोस्रोमा खुम्चिनु परेको भन्दै आलोचित नि भए । चुनौतिपुर्ण अवस्थामा सबै निर्वाचण गराउन देउवा सफल भए । जति आलोचित भए पनि संविधानले निकृष्ट गरेको सबै तहको निर्वाचन गराएर सत्ता बहुमत प्राप्त बामगठबन्धनलाई हस्तान्तरण गराएर लोकतान्त्रिक परिपाटीको जग बलियो बनाएका छन् ।
बेलटार, उदयपुर : उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा विद्युत कटौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नेपाल...
काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर भएका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय...