- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
दुई तिहाईबाट अधिनायकवादको मार्गमा
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको प्रस्ताव र समर्थनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले पद सम्हालेको २५ औं दिनमा सदनबाट विश्वासको मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ६ वटा राजनीतिक दलका दुई तिहाई वढी सांसदले मत दिएका छन् ।
फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्री भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत संसदबाट लिएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य पार्टी कांग्रेसबाहेकका दलका सांसदको मत ओलीले प्राप्त गरेका थिए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मत हालेका हुन् । संसदमा कांग्रेसलाई किनारामा पुर्याएर आफूलाई स्वेच्छारी बनाउन उनले दुई तिहाई मतको डण्डा देखाएर अधिनायकबादको बाटो रोजेका छन् । ओलीको भित्री आशय नैं प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कमजोर बनाएर आफूलाई निरंकुस शासकको रुपमा उभ्याउने अभ्यासमा लागेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ र माओवादी केन्द्रको ५३ गरेर जम्मा १ सय ७४ सांसद छन् भने राजपाको १७, फोरमको १६, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाको १–१ सांसद छन् । यी सबैको मत जोड्दा तीन चौथाई भन्दा बढी सांसद छन् । अत जम्मा ६३ सांसद रहेको कांग्रेस भने पूर्णरुपमा एक्लो भएको छ । संसदमा एक चौथाई मत पु¥याउन कांग्रेसलाई ६९ चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीको पगरी लगाएर बस्नुबाहेक संसदमा कांग्रेसको भूमिका लगभग शुन्य सरह हुनेछ । किनभने कम्तिमा एक चौथाई समेत आपूmसँग नहुँदा प्रतिपक्षीको हकमा उसले सरकार विरुद्ध न अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छ न महाअभियोग लगाउन विशेष प्रस्ताव नै लैजान सक्छ ।
प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा सरकारको मनोमानी र स्वच्छाचारिता वढ्न सक्छ । प्रतिपक्षीको भूमिका सधैँ सरकारलाई सचेत गराउने हो । तर कांग्रेसको पक्षमा सचेत गराउन पर्याप्त मत समेत नपुग्दा प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढ्न सक्छ भने सबैतिर आप्mनाहरुको हालीमुहाली हुँदा देशमा निरंकुशता नहोला भन्न सकिन्न । कानून विपरीत काम गरेका संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक नियकाका पदाधिकारीहरुलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने व्यवस्था छ, यदि प्रतिपक्षको पक्षमा एक चौथाई मत छ भने मात्र ।
आफ्ना आन्तरिक कलह र व्यवस्थापनको अभावमा कांग्रेस आज नामको मात्र प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ । राष्ट्रियस्तरका मुद्दाहरुमा बहस गरेर सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने जस्तो गहन जिम्मेवारी पाएको कांग्रेस आज आफ्नै कारणले खुम्चिन पुगेको छ । तीन चरणको निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गरेता पनि आज संसदमा एक चौथाई मत नपुग्नु यो जस्तो लज्जाको विषय कांग्रेसको लागि अरु के हुन सक्ला ? पार्टीभित्रकै गुट र उपगुट, भाइ भारदाहरुमै सीमित रहेको कांग्रेसलाई अब राष्ट्रिय मुद्दाहरु गौण हुन सक्ने अवस्था छैन । न नै त्यस्ता विषयहरुमा अबको पाँच वर्षको लािग कुनै अहम् भूमिका हुनेछ । कांग्रेसको यो दिन कांग्रेस आफ्नै कारणले आएको हो । जम्मा ६३ जना सांसद रहेको संसदीय दलको निर्वाचनमा त सर्वसहमतिले दलको नेता छान्न नसकेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला त्यो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हार्ने निश्चित भएता पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ कांग्रेस । तर त्यसको औचित्य के ? एमाले र माओवादी बाहेक, प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य साना दल र स्वतन्त्त उम्मेदवारहरुलाई समेत आप्mनो पक्षमा राख्न नसक्नुले कांग्रेसको आगामी दिनहरु मुख्य राजनीतिबाट टाढा नरहला भन्न सकिन्न । किनकि न त उसले सरकारका अनुचित कामकारबाही विरुद्ध कुनै कदम चाल्न सक्छ न त उसको आवाजलाई समर्थन गर्ने पक्ष नै छ ।
दुई तिहाईको लागि किन मरिहत्ते ?
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गर्दा माओवादी केन्द्रका १७ सांसद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिमण्डलमा थिए । निर्वाचन घोषणा भए लगतै सत्तारुढ दल माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने भनेर औपचारिक घोषणा असोज १७ गते नैं गरेको थियो ।
दुवै दल संयुक्त रुपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचनमा पनि लडे र सुविधाजनक बहुमत पनि प्राप्त गरे । एक सय ३८ सांसद भए पुग्ने प्रतिनिधि सभामा एमाले र माओवादी गठबन्धनले एक सय ७४ सिटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा विजय हासिल गरे । यस्तो अवस्थामा वाम गठबन्धनलाई अन्य दलको समर्थन वा सहयोगको जरुरी थिएन तर, मुलुकको सवैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसलाई एक्ल्याउन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने जोडबल गरिरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक मार्गबाट आफूलाई शक्तिशाली र स्वेच्छाचारी बनाउने अभ्यासमा केपी ओली एकपछि अर्को गर्दै सफल भइरहेका छन् । यसक्रममा उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने, मन्त्रालयको सख्या ३१ बाट घटाएर १८ बनाउने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्रालयबाट, राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई सकेका छन् ।
कांग्रेसलाई ठेगान लगाउन उनले फोरमलाई उपसभामुखसहित दुई मन्त्री, राजपालाई दुई मन्त्री सहित उपराष्ट्रपति दिन तयार भएका छन् । संविधान संशोधन नगरेसम्म संसदको बैठकमा समेत भाग नलिने अडान लिएका राजपा र फोरमलाई संविधान संशोधन गरिने छ भन्ने शब्द थप गरी सरकारमा ल्याउन रातो कार्पेट बिछ्याउन ओली नै लागि परेका छन् । यसका लागि उनले महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।
पहिले मन्त्रालयको सख्या १८ भन्दा नबढाउने योजनामा रहेका ओलीसँग राजपाले चार मन्त्री र एक उपराष्ट्रपति मागेपछि उनी मन्त्रालयको सख्या पनि १८ बाट बढाएर २१ बनाउन तयार भएका छन् । फोरम र राजपा एक संवैधानिक निकायको सदस्य र चार मन्त्री मागे पनि ओलीले दुवै दललाई दुई मन्त्री उक राज्य मन्त्री र एक संवैधानिक अंगको सदस्य दिन तयार भएका हुन् ।
मधेश र मधेशी जनताको हक, अधिकारको लागि भन्दै मधेश आन्दोलन गरेका दुवै दलले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक लाईनको बटम लाईन बनाएका थिए । सोही अधिकारको नाममा मधेश आन्दोलन चर्काएका ति दलकै कारण ५० बढी मधेशी जनताले ज्यान गुमाएका छन भने एक सयबढी घाईत भएका छन् । एक दर्जन नागरिक असक्त भएका छन् ।
तर मधेशी दलका नेताहरुले आकर्षक मन्त्रालय पाउने नाममा संविधानको कुन बुँदा? कुन अन्तरबस्तु परिवर्तन गर्ने ? प्रदेशको नाम र सिमांकन के परिवर्तन गर्ने ? भन्ने बिषयमा कुनैं माग प्रस्तुत गरेका छैनन र ओली सरकारले पनि यही बिषयबस्तुमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको छैन् तर पनि राजपाका एक नेता भन्छन –‘राजनीतिक गरेको जोगी हुन र आन्दोलन गर्न मात्र होइन, सत्तामा बस्न र जनताको सेवा गर्न पनि हो ।’ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिलाई वद्धर गर्न संसदबाट विधेयक पास गर्न वा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न नेम्वाङलाई र कानुनी अड्चन देखिए त्यसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत एकलौटी काम गर्ने रणनीति ओलीले अख्तियार गरेका छन् । त्यसका लागि ओलीले कांग्रेसका नेता शे्रबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र शसांंक कोइरालावाहेकका नेतालाई अनेकैं आरोप र अभियोगमा मुद्धा दायर गर्ने र सजाय दिलाउनेसम्मको रणनीति बनाएका छन् । जुन रणनीतिलाई फाईनल गर्न उनै नेम्वाङ र खरेललले मात्र गृहकार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । फोरम र राजपालाई आकर्षक र कमाई हुने मन्त्रालय दिएर तिनै दललाई मधेशबाट कांग्रेस धपाउने र पेल्ने अभियानमा प्रयोग गर्ने रणनीति ओली सरकारले बनाउँदै गरेको बालुवाटार स्रोत वताउँछ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य...
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...
