प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धामा सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई कारणदेखाउ आदेश

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ ।

धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीश रहने गरी गठीत संबैधानिक इजालासले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी (अदालतको साथी) पनि माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि त्यस विरुद्ध परेका १३ मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अध्यक्ष र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएका हुन् ।

न्यायपरिषदको सिफारिसमा परेका १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले चार जनालाई संवैधानिक इजलास तोकेका हुन् । इजलास तोकिएसँगै आजै शुक्रबारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ सुरू भएको हो ।

यसअघि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अरू पनि भएकाले संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।

इजलासमा रहेका कार्की ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको कानूनी सल्लाहकारको भूमिकामा अर्थात महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको एउटा संयुक्तसहित १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।

रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।