सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति कांग्रेस नेताहरुको यस्तो छ तर्क र प्रक्रिया

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले आज परमादेश जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको स्वागत गरेका हुन् । फैसलालगत्तै सभापति देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस लगायत ५ दलले दर्ता गरेको रीट निवेदन उपर गरेको फैसलाको हार्दिक स्वागत गर्दछु ।’

देउवाले यसलाई कसैको व्यक्तिगत जीत हारको विषय नभई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा भएकाले उपयोग गरेर अगाडि बढ्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले एतिहासिक फैसला सुनाएपछि आज कांग्रेसका नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल तथा संवाददाता मार्फत विभिन्न प्रक्रिया दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पौडेलले न्यायाधीशलाई धन्यवाद र सभापतिद देउवालाई बधाई समेत दिएका छन् ।
‘संविधान बचाउने, परिवर्तन जोगाउने जुन अभियान हामीले चलाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो सफल भएको छ, यो संविधान सुरक्षित भएको छ ।’

यस्तै कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चले संसद् पुनः स्थापनासहित कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेशबाट जनतामा सर्वोच्च अदालत प्रतिको विश्वास र सम्मानमा वृद्धि भएको निधिको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको उलने सुनाए ।

यस्तै सर्वाेच्चले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि पूर्वमहामन्त्री तथा नेता प्रकाशमान सिंहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सर्वसत्तावाद पराजित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘फैसलाले अधिनायकवादविरुद्ध नेपाली जनताको जित भएको छ ।’ नेता सिंहले भने,
सिंहले सर्वोच्चको फैसलाले विधिको शासनको जित भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रक्रिया दिँदै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संसद पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् । लामो रस्साकस्सीपछि सर्वोच्च अदालतले आज जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको उनले सुनाए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला इतिहास निर्माण गर्ने अवसर भएको बताएका छन् । कांग्रेसका लागि लागि सरकार बनाउने अवसर मात्रै नभएर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर भएको शर्माले प्रतिक्रिया उनले दिए । फैसलाले एकसाथ महत्वपूर्ण तीनवटा सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यपालिकाकाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दछ भने हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेको प्रबन्धबमोजिम संविधानको रक्षा गर्ने र सही व्याख्या गर्ने सवालमा हाम्रो न्यायलयले त्यो कर्म गर्न सक्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ, संविधानले संसद्लाई जोगाउने राजनीतिक अधिकार सांसदलाई दिएको छ, त्यसको रक्षा र सुरक्षा पनि गरेको छ । ’उनले भने ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको एतिहासिक फैसलाले युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको संविधान थप परिपक्क बन्दै गएको बताएको धारणा राखेका छन् । समाजिक सञ्जाल फेसवुकमार्फत नेता भण्डारीले भण्डारीले कार्यान्वयनको चरणमै रहेको नेपालको संविधान अनुभव र व्यवहारबाट थप परिपक्व हुँदै गएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै गरेको बदर एतिहासिक निर्णय आम नेपाली नागरिकको विजय भएको कांग्रेस नेताहरुले प्रतिक्रिया दिइएको छन् । यता

नेता गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा र्पुयाउने मूर्खता कही कतैबाट नहोस भन्दै सचेत गराएका गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी कांगे्रस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै परमादेश जारी गरेसँगै थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ’, थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन । उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा र्पुयाउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं। नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम ।’

यस्तै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसला भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको कोटेश्वस्थित निवासमा बसेको ५ दलीय विपक्षी गठबन्धनको बैठकले लोकतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षा गर्ने सवालमा अदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।