पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जातीय भेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्व शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको हो ।

आफूलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको भनी रुपाले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रहरी कार्यालयमा पुगी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किएका थिए ।

रुपाले घरबेटी श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएको भन्दै उक्त जाहेरीउपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी २५ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अभियुक्तलाई रिहा गराई जातीय विभेदविरुद्धको घटना अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी रुपाले तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सिंहदरबार वृत्त र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि ती निकायले दर्ता गरेका थिएनन् । त्यसपछि रुपा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।