फ्लोर क्रस गर्ने चार प्रदेशसभा सदस्य निष्काशनको आदेश सर्वोच्चद्धारा खारेज

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली आफैँ भ्याकेट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको सवोच्चको ठहर छ ।

यसअघि प्रदेशसभाका चारै सदस्यलाई एमालेले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।

एमालेले गरेको उक्त कारबाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो ।

सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार ७ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुङ्गानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश दिए ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन अध्यक्ष ओलीले भ्याकेट हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको छ ।