
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्याकेटबारे जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले जनप्रतिनिधिलाई भ्याकेट बारे जानकारी दिन आदेश गरेको हो ।
तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सो मुद्दामा अर्को पेशी तोक्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माओवादी केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशविरुद्ध प्रचण्डले साउन ७ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए । नेकपा विभाजनपछि एमालेतर्फ लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई माओवादीले कारबाही गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले फागुन २३ मा एमालेमा लागेका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका र वडाका जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको थियो ।
काठमाडौँ : देशभर प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने आपराधिक मुद्दाको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको...
काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले राज्य सञ्चालनमा सरकारले ढंग पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्...
काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले खाना पकाउने ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको...