आफ्नै असंवैधानिक निर्णयबाट किन पछि हट्यो सरकार ?

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार २५, ०९: ३०

मन्त्रिपरिषदको निर्णय यसरी अलपत्र पर्यो

काठमाडौं । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु सबै अबैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । देउवा गत बर्ष बैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौ २०७४ पछि फागुन २ गतेसम्म गरेका सबै निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा गरेका निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय बुधबार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि नेपालको प्रशासनिक, संवैधानिक र राजनीतिक तहमा समेत हलचल ल्याएको छ ।

ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानलाई समेत चुनौति दिएपछि यसको चौतर्फी बिरोध र आलोचना भएको छ । सरकारले गरेको निर्णयले प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारलाई समेत संवैधानिक संकट भित्र पारेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरु निर्वाचन आचारसंहित बमोजिम रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको अनुमतिले मात्र सरकारले निर्णयहरु गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको अनुमतिबाट देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई समेत अमान्य हुने गरी ओली सरकारले मन्त्रीपरिषदमार्फत गरेको निर्णयले निर्वाचन आयोगको हैसियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

निर्वाचन आयोग संविधान बमोजिम स्वतन्त्र र छुट्टै कानुनद्वारा निर्मित संवैधानिक स्वतन्त्र संस्था हो । निर्वाचन आयोगको निर्णय सरकारलाई समेत लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता बिपरित सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले गरेका कुनै निर्णय भए त्यस्तो कार्य रोक्न र बद्धर गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई हुन्छ । तर निर्वाचन आयोगको हैसियत र कानुन बमोजिमको निर्णयलाई समेत ओली सरकारले चुनौति दिए पछि कानुनी राज्यको अबधारणामाथि धावा बोलेको कानुन व्यवसायीहरुदेखि सर्वसाधारण जनता चिन्तित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सरकारले नियुक्ति गर्ने निर्णयहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम छ वा छैन भनेर छानबिन गर्ने अधिकार छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयलाई समेत चुनौति दिएर अन्य संवैधानिक आयोगहरुलाई तर्साउने गरेको छ । यहाँ ….मरीभन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता छ । कारण ओली नेतृ्त्वको सरकारले गरेका निर्णयलाई नजिर मान्ने हो भने सरकारै पिच्छे संवैधानिक निकायका अंगहरु समेत पंगु बन्ने निश्चित छ । मन्त्रीपरिषदको बुधबारको बैठकले कतिपय संस्थान, प्रतिष्ठान निकायमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर गरेका निर्णयलाई समेत राजनीतिक नियुक्तिको बिल्ला भिराएर बिबादस्पद बनेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले २०७४ साल भदौ १४ पछिको सबै नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिको लेपन लगाएर राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले गरेका क्रियाकलापलाई समेत चुनौति दिएको छ ।

सरकारको त्यस्तो निर्णयप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले आपत्ति जनाए पछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पनि केही कार्यान्वयन हुने त केही कार्यान्वयन नहुने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देउवा नेतृत्वको सरकारले सात वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सातजनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ ।

राष्ट्रपतिले मात्र संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ बमोजिम र धारा १६५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नै प्रदेश प्रमुखलाई समेत पदमुक्त गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । कानुन मन्त्रीले नै कानुन हातमा लिएर प्रदेश प्रमुखको बिषयमा प्रश्न गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी उनीप्रति रुष्ट बनेकी थिइन् । संविधान बिपरित बिना अभियोग कसैलाई पदमुक्त गर्दा नजिर नराम्रो बस्ने र आफ्नो बिरुद्ध सडकमा नारा घन्कीएमा बद्नाम हुने त्रास रहेको भन्दै गम्भिर असहमति राखेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले नियुक्त गरेको र उनीहरुले नै मुख्य मन्त्री, प्रदेश सांसद र प्रदेश सरककारका मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाएको भन्दै ति सबै पदको संवैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने भनेपछि कानुन मन्त्री धेरै बिबादमा परेका थिए । निर्वाचन आचार संहिता र कानुनबिपरित प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्ति गरिएको भनिएमा त्यस्ता गैरकानुनी तरिकाले नियुक्त गरिएका व्यक्तिले सपथ खुवाएका मुख्य मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सांसदहरुको कानुनी दायित्व नै समाप्त हुने चेतावनी पुरानो एमालेकै केही नेताले दिएका थिए ।

राष्ट्रपति र नेकपामा नेताहरुको सुझाव पछि प्रधानमन्त्री ओली पनि आफूलाई गलत सल्लाह दिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाहेक अन्यको हकमा मात्र पदमुक्त गर्ने गरी पत्राचार गर्न सुझाएका थिए । राष्ट्रपतिको असहमति पछि ओली नेतृत्वको क्याविनेटले गरेको निर्णय आधा कार्यान्वयन नहुने र आधा हुने भएको छ । कानुन मन्त्री तामाङले प्रदेश प्रमुखको मुल्याङ्कन सरकारले गर्ने भनेर दिएको अभिब्यक्तिप्रति पनि पर्यवेक्षकहरुले संविधानमाथिको धावाको रुपमा लिएका छन् ।