प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कार्यालय कि प्रम कार्यालय झुक्किए

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार ३२, ०९: १९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका स्रोत साधनको दुरुपयोगको सीमा यति धेरै नाघेका छन् कि पार्टी अध्यक्षबीच चिया गफ, गुट मिटिङदेखि पार्टीका हरेक तहको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गर्ने गरिएको छ । चिया बिस्कुट, खाजा, खाना र भोज भतेर पनि बालुवाटारमा दैनिक पाक्ने गर्छ । त्यस्तो भात भान्सा कुनै चाड पर्व, कार्यक्रम वा विशेष भेटघाटको लागि नभएर नेकपा भन्ने पार्टीको बैठकको लागि पाक्ने गरेको हो ।

तीन सदस्यीय परिवार भएका ओलीले प्रधानमन्त्री निवासमा सयौंलाई दैनिक भतेर आयोजना गर्नु त कतिपयलाई अस्वभाविक नभए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सरकारी छाप र कागजात नै यतिवेला दुरुपयोग हुन थालेको छ । सर्बसाधरण नेपाली नागरिकलाई भए यतिवेला प्रहरीले सरकारी कागजाद दुरुपयोगको अभियोगमा हत्कडी लगाई सक्थ्यो होला तर हाम्रो देशका दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री र उनका सलह जस्ता दुई दर्जन सहयोगीले त्यसको दुरुपयोग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार पार्टीको तर्फबाट निकालेको प्रेस विज्ञप्तीमा हाम्रो पार्टीका नेता, पूर्वसभासद् भन्दै भूतपूर्व सभासद् मोहम्मद मुस्ताक आलमको निधनमा विज्ञप्ती जारी गरिएको छ । त्यो जारी विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याड समेत प्रयोग गरिएको छ । अन्य देशमा वा नेपालमा पनि कानुनको नजरमा सबै बराबर भन्ने मान्यता लागू गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली वा उनका सहयोगीशरुले तत्काल पद छोड्नुपर्ने हो ।

होइन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ती हेर्नुस त –‘तस्वीर आफै बोल्छ’ । त्यहाँ हाम्रो पार्टी नेकपामा पूर्व सांसद भनिएको छ तर लेटर प्याड भने प्रधानमन्त्रीको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको लेटर प्याड पार्टीको बिज्ञप्ती निकाल्ने अभ्यास साम्यवादको लागि हो वा लोकतन्त्रकै लागि । चीनमा जस्तो प्रधानमन्त्री नै पार्टी प्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको अवस्थामा यस्तो गम्भिर त्रुटिको लागि माफी माग्नु पर्ने होइन र ?

सम्बन्धित समाचार

सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थान होइन, अझ ठुलो जोखिममा धकेलियो : आङ्देम्बे

२०७५ असार ३२, ०९: १९

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई सरकारले सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न नसकेको...