
नयाँ विकल्प
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीमा देउवा रेकाछन्।
उक्त विवादको औचित्य समाप्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उक्त विवादसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि तय गरिएको मिति कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने...
काठमाडौं : खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी रोक्न र सहज आपूर्ति बढाउन गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा बजार...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी भदौ महिनादेखि ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ नामक नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।...