विमा समितिले एकलौटी निर्णय गरी जलविद्युतमा ३० गुणा प्रिमियम बढाएकाेमा आपत्ति

काठमाडौं । बिमा समितिले जलविद्युत क्षेत्रको बिमा प्रिमियम ३० गुणा बढाएकोमा उर्जा उत्पादकहरुको साझा संगठन स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ। विमा समितिले निर्जिवन विमा कम्पनीहरुको आग्रह, स्वार्थ र प्रभावमा परेर एकलौटी ढंगले प्रिमियम अत्यधिक बृद्धि गरेको छ।

बिमा दाबी भुक्तानीमा नै विमा कम्पनीहरुले ढिलाई गरिरहेको भनेर ऊर्जा उत्पादकहरुले बिमा समितिमा गुनासो गरिरहेको बेला बिमा समितिले प्रिमियम वृद्धिका लागि बनाएको विज्ञ समिति नै असफल भएको इप्पानको ठहर छ।

विज्ञ समूहमा दुई जना बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एक जना बिमा कम्पनीको प्रतिनिधि राखेर उर्जा उत्पादकहरुको कुनै प्रतिनिधित्व नगराइ एकलौटी ढंगले प्रिमियम बढाएकोले सो निर्णय अव्यवहारीक र अनुत्पादक भएको इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

बिमाको प्रिमियम बढाउन समितिले सरकारवाला पक्ष उर्जा उत्पादकहरुसँग एक पटक पनि छलफल नगरेको, सुझाव नलिएको र एक्लौटी ढंगले प्रिमियम बढाएको वियषयमा समितिका अध्यक्षलाई भेट्न जाँदा बिमा कम्पनीका सीईओहरुलाई बोलाएर जवाफ दिन लगाएपछि इप्पानका पदाधिकारी फर्कनु परेको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए।

आइतबार इप्पानले पत्रकार सम्मेलन गरी बिमा समितिले जारी गरेको निर्र्जीवन बिमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनीको प्रिमियम ३० गुणासम्म बढाएकोले फिर्ता लिन माग गरेको हो। इपानले जलविद्युत क्षेत्रमा निर्माणको चरणमा हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र सिभिलमा गरी तीन पटक बिमा गरिने र आयोजना बनेपछि उत्पादन गर्ने बेलामा पनि बिमा गरिने बताए।

समितिले निर्माणको चरणमा गरिने बिमामा ३० गुणासम्म वृद्धि गर्दा कन्ट्राक्टर अल रिक्स अन्तर्गत ०.२५ पैसाको दरले गरिन्छ। १ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने आयोजनाले २५ लाख रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम तिर्नुपर्छ। अहिले आएर त्यसलाई बढाएर पहिलो वर्ष ७.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रति महिना ०.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

जसले गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाका लागि पहिलो वर्ष ७.५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक महिना ०.२५ प्रतिशत टनेल निर्माणको लागि भनिएको छ। यस्तै सिभिल संरचनाका लागि ०.२ प्रतिशत प्रत्येक महिनाका लागि प्रिमियम तोकिएको छ।

वर्षामा बाढी आउँदा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको क्षति हुँदा समेत त्यो दाबी भुक्तानी गर्न नपाईने इप्पानको आरोप छ। वर्षामा तीन पटक क्षति हुँदा एक पटकमा ५० लाख, दोस्रोमा ७० लाख र तेस्रो पटकमा १ करोड रुपैयाँको क्षति भयो भने ५०÷५० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नै गर्न नपाइने भनेर निर्देशिका उल्लेख गरिएको संस्थाका महासचिव मोहन डाँगीले बताए।

समय सापेक्ष प्रिमियम बढाउन तयार रहे पनि तीन वर्षको आयोजनामा १४ प्रतिशत रकम बिमालाई र बाँकी जग्गा किन्दा, प्रसारण लाइन निर्माणको लागि खर्च गर्दागर्दै आयोजना निर्माणको काम शुन्य हुने अवस्था आउने इप्पानका पदाधिकारीले गुनासो गरे।

यसअघि लस अफ प्रोफिटमा १.२ प्रतिशत अथवा १.२५ प्रतिशत जतिको बिमा गर्दा सामान्यतया १५ देखि ३० दिनको बाहेक अरु दिनको रेभिन्यू बिमाले कभर गर्ने चलन थियो । तर,अहिले त्यसलाई बढाएर ४ महिनासम्मको १ वर्ष घाटा भयो भने त्यो ४ महिनाको नदिने, ९ महिना भयो भने ३ महिनाको नदिने, ६ महिना भयो भने २ महिना नदिने र ३ महिना भयो भने १ महिना नदिने नीति ल्याएको छ।