- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
केन्द्रीय सभापति समेत बुथबाट आउनु पर्ने, स्वतः प्रतिनिधित्वको व्यवस्था खारेज
काठमाडौ—नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि जिल्ला, स्थानीय स्तरका नेता तथा कार्यकर्तादेखि शुभेच्छुकहरुको ध्यान समेत कांग्रेसको बिधान संशोधन मस्यौदामा गएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि कांग्रेस भने पुरानै संरचना बमोजिम चलिरहेकोेले यतिवेला साराको ध्यान विधान मस्यौदा समितिमा गएको हो ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित बिधान संशोधन मस्यौदा समिति यतिवेला प्रतिवेदन तयार गर्नमा व्यस्त छ । अधिकांस बिषयमा सहमति जुटाईसकेको समितिले वार्ड समितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य हुन बुथ (मतदान केन्द्र) समितिबाटै निर्वाचित हुनु पर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
पार्टीले गठन गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा कांग्रेसको कुनै पनि तहमा कसैको पनि स्वतः प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई हटाउँदै बुथबाटै निर्वाचित हुँदै आउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।
महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान खारेज भएको छ । अब केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापतिले समेत बुध समितिबाट, वडा, गाउँ वा नगर इकाई, प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए मात्र केन्द्रमा चुनाव उठ्न पाउने छन् ।
कांग्रेसको हालसम्मको अभ्यासमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, संसद –तत्कालिन संविधानसभा) सदस्य र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरु स्वत क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने र गाउँ तथा नगरका ईकाई सभापतिहरु स्वत सो इकाईको प्रतिनिधि हुने प्रावधान थियो ।
विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार अब मतदाता नामावली भएको सम्वन्धित स्थानीय तहबाट मात्र कांग्रेसको कुनै नेताले राजनीति गर्न पाउने छन् । ‘जुनसकुै तहको नेताले पनि आफू मतदाता भएको बुथ इकाइबाट निर्वाचित हुनु पर्छm विगतमा जस्तो मतदाता नामावली एक ठाँउमा हुने र अर्को ठाउँबाट राजनीति गर्न पाइँदैन’, मस्यौदा समिति सदस्य अमरसिंह पुन भन्छन्, ‘सदस्यता प्राप्त गर्न सम्वन्धित गाउँ वा नगर इकाईमा जानु पर्छ र प्रत्येक बर्ष आफै उपस्थित भएर मात्र नविकरण हुन्छ ।’
मस्यौदा समितिका सदस्यबीच सर्बसम्मतले एउटै किसिमको सदस्य हुने प्रावधान राखेपछि नेताहरुमा क्रियाशिल सदस्यता बढाउन प्रतिष्पर्धा र होडबाजी कम हुने विश्वास गरिएको छ । सम्वन्धित गाउँ वा नगर इकाईमा गएर सदस्यता लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधानले कांग्रेसमा सदस्य संख्या स्वत बढ्ने भएको छ । हाल कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको सख्या करिव तीन लाख ७० हजार रहेको छ । अब क्रियाशील सदस्य वा साधारण सदस्य भन्ने प्रावधान हटाएर नेपाली कांग्रेस सदस्य मात्र रहने सहमति भएको छ । कांग्रेसका साधारण सदस्यको संख्या कति छ भन्ने रेकर्ड केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको छैन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय वार्डबाट पार्टीको उम्मेदवारलाई क्रियाशिल सदस्य संख्याभन्दा कम मत खसेको भनेर सर्वत्र गुनासो आएपछि समितिले यस्तो प्रावधान राखेको हो । पार्टीका सदस्यहरुको अद्याबधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि विधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई दिने भएको छ । मस्यौदा समितिले समाबेसी कोटाबाट पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, विभाग वा संसदमा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने सहमति गरेको छ । हाल केन्द्रीय सदस्य भएकी सुजाता परियार, मानबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्माले दुई पटकसम्म संसद र केन्द्रीय सदस्यमा दलित कोटाबाट अवसर पाईरहेका छन् ।
समिति सदस्य समेत रहेकी सीता गुरुङले जनजाति महिला र महालक्ष्मी उपाध्यायले महिलाको समाबेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा दुई पटकसम्म अवसर पाएका छन् । मस्यौदा समितिमै रहेका कतिपय सदस्यले भने समावेसी कोटामा दुई पटकभन्दा बढी मात्र अवसर नपाउने प्रावधान राखेका छन् । एक सदस्यले भने समावेसी कोटामा जतिपटक पनि प्रतिष्र्धा गर्न दिनु पर्ने अडान राख्ने आफ्नो सुझाव नस्वीकारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मस्यौदा समितिले उम्मेदवारको छनोटमा संसदीय समितिको एकाधिकारलाई तोड्दै गाउँ वा नगर इकाईको उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार सम्वन्धित स्थानीय तहको इकाईलाई नै दिएको छ । त्यस्तो उम्मेदवारको छनोट मातहतको इकाइ अर्थात वार्ड समितिले सिफारिस गरेको तीन जनाबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यस्था गरेको छ । त्यस्तै वार्डले बुध समितिले सिफारिस गरेको तीन जना भित्रबाट मात्रै उम्मेदवारको नाम छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ ।
मातहतको इकाईले तीन जनाको मात्र नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत र त्यो नभए निर्वाचनको प्रकृयाबाट भए पनि तीन जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसदको उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा बुध, वार्ड, स्थानीय तह, प्रदेश क्षेत्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम नै जिल्ला कार्य समितिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार बिधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी जिल्ला कार्य समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिमा पुनरावलोक गर्ने अधिकार सुरक्षीत गरिएको छ ।
कांग्रेसको बिधानमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्य समिति तहमा एक, एक वटा स्थायी प्रकृतिको अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रावधान समेत समितिले प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार अनुशासन उलंघगन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिइएको छ । जिल्ला कार्य समितिले अनुशासनको कारबाही गर्दा त्यस्तो सिफारिस भने प्रदेश कार्य समिति मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउनु पर्ने छ । केन्द्रले तलबाट आएको सिफारिस बमोजिम कारबाहीको निर्णयलाई अनुमोदन वा सद्धर गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रमा २९ वटा विभाग रहने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीको संख्या र प्रतिशत दुवै बढ्ने भएको छ । ‘अवको विधानमा हालको भन्दा निर्वाचितको सख्या र प्रतिशत बढ्छ’ मस्योदा समिति सदस्य पुनले भने, ‘सभापतिको अधिकार अब असिमित हुँदैन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई नै निरन्तरता हुन्छ ।’ केन्द्रीय कार्य समितिको आकार एक सय २१ बनाउने र पदाधिकारीको सख्या थप गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ । तर ति बिषयलाई मस्योदा लेखनको क्रममा राखिएको छैन। केन्द्रीय तहमा रहने बिभागको नाम पनि किटान गरिएको छैन् ।
२१ असोजमा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेविसंघको बिधान एक्कासी ल्याएर पास गरेको भन्दै पौडेल, सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनीहरुले नेविसंघको आशिंक पारित भएको बिधानलाई पुरक रुपमा पारित गर्न पृनः बैठकको एजेण्डा बनाएर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाइए बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, सभापति देउवा नेविसंघको विबादस्पद विधान प्रकरणमा प्रवेश नगरी ५ मंसिरदेखि हुने महासमिति बैठकको तयारीसँग सम्वन्धित एजेण्डालाई मात्र बैठकमा प्रवेश गराउने प्रयासरत देखिन्छन् ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य...
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...
