घुमघाममा मन्त्रीहरुले सरकारको ४० लाख सक्काए – Naya Bikalpa
October 8, 2026, Thursday      Epaper

घुमघाममा मन्त्रीहरुले सरकारको ४० लाख सक्काए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुसासन र मित्तव्ययिताको नारा जतिसुकै फलाके पनि उनकै मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु भने फजुल खर्च र व्यक्तिगत काममा सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्नमै व्यस्त भएका छन् । यहाँसम्म कि मन्त्रीले सरकारी खर्च लिएर साथीको छोरीको जन्मदिनसमेत मनाउने गरेको भेटिएको छ । कतिपय मन्त्रीले जिल्ला अनुगमनको नाममा रकम लिएर साथीको छोरीको जन्मदिन मनाउन जिल्ला गएकोसमेत भेटिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु वताउँछन् ।

अधिकांश मन्त्रीको अनुगमन प्रतिवेदनसमेत विश्वासयोग्य नरहेको भेटिएको छ । कतिपय मन्त्रीले घरायसी, व्यक्तिगत र पार्टीको काममा खर्च गरेको रकमसमेत सरकारी अनुगमनमा गएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित हाल २५ मन्त्री छन् । उनीहरूले असारदेखि असोज मसान्तसम्ममा जिल्ला भ्रमण र अनुगमनका नाममा ४० लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अझै दर्जन बढी मन्त्रीको भ्रमण भुक्तानीको निवेदन दर्ता छ । पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणको क्रमलाई तीव्रता दिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा मन्त्रीको इन्धनमा मात्रै ४१ लाख रुपैयाँ सकिएको छ ।

मन्त्रीको तलबमा १ करोड ७१ लाख ४७ हजार १ रुपैयाँ र सञ्चार महसुलमा २ लाख ३१ हजार ४८२ रुपैयाँ सकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जिल्ला भ्रमणमा जाने र बढी खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ छन् । उनले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनको नाममा चार महिनामा ४ लाख ५७ हजार ३१० रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गरेका छन् । जिल्ला घुमघाम गर्नेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि अग्रस्थानमा छन् । उनले जिल्ला भ्रमणमा २ लाख ९६ हजार ९७० रुपैयाँ सकेका छन् ।

अनुगमनको नाममा धेरै रकम लिने अन्य मन्त्रीमा मातृकाप्रसाद यादव पर्दछन भने धेरै बिदेश भ्रमण गर्न जानेमा परराष्ट मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पर्दछन् । मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण सकेर फर्केपछि अनुगमनको उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश मन्त्रीको प्रतिवेदन झारा टार्ने खालको रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

त्रिविको वार्षिक बजेट वृद्धि
त्रिविको वार्षिक बजेट वृद्धि
  • २०७५ कार्तिक १९, ०८: ५८

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) को वार्षिक बजेट वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...

कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान भोलि बिहान ७ बजेदेखि, प्रतिनिधिको थप एक दिनको खर्च पार्टीले व्यहोर्ने
कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान भोलि बिहान ७ बजेदेखि, प्रतिनिधिको थप एक दिनको खर्च पार्टीले व्यहोर्ने
  • २०७५ कार्तिक १९, ०८: ५८

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने भनिएको मतदान स्थगित भएको छ । मतदानका लागि...

यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
  • २०७५ कार्तिक १९, ०८: ५८

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध...