अब केही वर्ष कुर्नुस्ः कानून मन्त्री – Naya Bikalpa
October 16, 2026, Friday      Epaper

अब केही वर्ष कुर्नुस्ः कानून मन्त्री

काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा रहेका कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकै भएपनि नछाड्ने बताएका छन् ।
आज भएको द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले द्वन्द्व पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने गरी काम गर्ने बताए ।

न्यायका लागि अझै केही दिन कुर्न पीडितहरुलाई आग्रह गर्दै, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समस्या समाधानमा ढिलाइ नहुने बताए । १२ वर्ष कुरियो भने दुई दिन कुर्दा केही फरक पर्दैन । सबैको सहमतिमा पीडामा मल्हम लगाउने काम हुन्छ ।

देख्नेलाई भन्दा भोग्नेको पीडा फरक हुने तथा पीडितहरुले भोगेको पीडा सरकारले महसुस गरेको बताए । संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको विषय उठाएर कतिपयले डलरको खेती पनि सुरु गरेको र अब त्यस्तो नहुने बताए ।

द्धन्द्धपिडितको समस्या भनेको राज्यको समस्या हो, आन्तरिक रुपमा सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधानको मर्मअनुसार टुंगो लगाउँछौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गतेसम्म रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री ढकालले तोकिएको समयभित्रै काम हुने समेत बताए ।

सम्बन्धित समाचार

दशैंमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
दशैंमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
  • २०७५ मंसिर ४, ०७: ५५

काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...

गोरखा, बाग्लुङ र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, सरकारका अन्य निर्णय के-के ?
गोरखा, बाग्लुङ र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, सरकारका अन्य निर्णय के-के ?
  • २०७५ मंसिर ४, ०७: ५५

काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...

काङ्ग्रेस कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन, आम नागरिकको साझा संस्था हो: सभापति गगनकुमार थापा
काङ्ग्रेस कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन, आम नागरिकको साझा संस्था हो: सभापति गगनकुमार थापा
  • २०७५ मंसिर ४, ०७: ५५

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीलाई कुनै नेताको निजी सम्पत्ति नभई आम नागरिकको साझा सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने...