- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौ । चार महिनाअघि सत्तारुढ नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमको बाहुल्यता रहेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले नाम अनुमोदन नगर्दा प्रधानन्यायाधीश हुन नपाएका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यााययाधीश दीपकराज जोशीको भाग्य चम्किने भएको छ ।
नेकपाका सांसदहरुले संसदीय सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतको कायममुकायमा प्रधानन्यायाधीश भएका जोशीबाट चित्त बुझ्दो र नरम प्रस्तुती नभएको भन्दै आफ्नो पावर सो गर्न जोशीको नाम अनुमोदन गरेको थिएन । तर प्रधानन्यायाधीशबाट आगामी १७ पुसमा उमेर हदका कारण सेवाबाट निबृत हुने भएपछि पुन जोशी प्रधानन्यायाधीश हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर तीन बर्ष सेवा गरेका हाल तीन जना मात्र छन् ।
संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश हुनको लागि तीन बर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गरेको हुनुपर्छ । हाल प्रधानन्यायाधीश मिश्र, न्यायाधीशहरु जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबरा हुन् । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश मिश्र बाहेक सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठत न्यायाधीश जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।
न्यायपरिषद्मा नेकपाकै तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएका न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री छन् । यसअघि नेकपाकै सांसदले जोशीको नाम अनुमोदन नगर्न उनको शैक्षिक योग्यतामाथि शंका रहेको भन्दै कार्यक्षमता र योजना नभएको कारण खुलाएका थिए ।
तर अहिले नेकपाबाटै मन्त्री भएका ढकालले भने जोशीको नाम सिफारिस गर्दा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र सदस्यमा कानुन मन्त्री र अन्य दुई जना कानुन व्यवसायी हुन्छन् । न्यायपरिषद्का दुई सदस्य पनि सत्तारुढ नेकपा निकटका मानिन्छन् ।
यसरी नेकपाका मन्त्री संलग्न न्यायपरिषदले जोशीको नाम एक नम्वरमा सिफारिस गरेबाट उनी पुन प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने पक्का छ । त्यसका लागि उनले राजनीतिक स्तरमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गरेको बुझिएको छ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लाईनमा कांग्रेस पहिलेदेखि नै थियो ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि शनिबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो ।
बैठकले ठोस निर्णयनै नगरे पनि आन्तरिक गृह कार्यको लागि भन्दै सोमबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ । शनिबारको बैठकमा समेत थप आन्तरिक परामर्श र गृहकार्यपछि अर्को बेठक बस्ने जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक परामर्श र छलफलका लागि थप समय मागेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई बहुमतको आडमा उल्टाएर न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्न खोजिएको विषयलाई महत्वका साथ उठाउँदै आएको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमतबाट त्यसलाई अस्वीकृत गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुस १७ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको रोस्टर संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएपछि परिषद्को बैठक डाकिएको हो । न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई उल्टाएपछि कांग्रेसले त्यसलाई निर्णय प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको थियो ।
बहुमतको आडमा संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खाजेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले यसपटक पनि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज रुपमा अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा कांग्रेस छ ।
प्रधानन्यायाधीशको स्वभाविक रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा दीपकराज जोशी छन् । संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पनि उनीमाथि कुनै अभियोग लागेर पुष्टि भएको छैन । उनले वरिष्ठ न्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । उनका केही फैसला विवादमा छन् भने बेन्च बहिष्कार गर्ने र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गर्नेलगायतका आरोप उनीमाथि छन् ।
चोलेन्द्र झन्डै साढे चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकोले केही समय जोशीलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा पहल भइरहेको छ । यसमा कांग्रेसले अडान लिइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पनि यसमा नकारात्मक छैनन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जोशीको छोटो इन्ट्रीका लागि ग्रिन सिग्नल दिइसकेका छन्। सोमबारको बैठक स्थगित हुनुले पनि त्यही संकेत गरेको छ ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधिशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन ।
लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रचलनले न्यायालयमा अन्योलको स्थिति समेत पैदा भएको छ ।
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) को वार्षिक बजेट वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने भनिएको मतदान स्थगित भएको छ । मतदानका लागि...
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध...
