सरकारविरुद्ध पत्रकारहरुको आक्रोश

काठमाडौं । सरकारले आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा स्वरोजगारमूलक तरिकाबाट चलाइरहेका संचारमाध्यमहरुलाई गम्भीर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी निर्णय लिएको र कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बनाउने कोशिस गरेको भन्दै सयौं पत्रकार सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।

गत माघ १८ गते सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको नाममा जारी गरेको एक परिपत्रले साना लगानीमा करिब पाँच दशकदेखि चलाउँदै आइरहेका स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, द्वैमासिकलगायत पत्रिकारहरुलाई सञ्चालनमै गम्भीर आघात पु¥याउने गरी परिपत्र जारी निस्कर्ष निकाल्दै पत्रकारहरु सोमबारबाट घोषित रुपमा आन्दोलित भएका छन् ।

उपत्यकाका तीन वटै शाखा र शाखा लगायत विभिन्न संगठनहरु नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरु समेत आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको ‘साना लगानीका संचारमाध्यम हकहित संरक्षण समिति’को आह्वानमा महासंघ कार्यालय संचारग्राममा बसेको भेलाले विभागको परिपत्र बद्नियत र फासिवादी चरित्र बोकेर आएकोले यसलाई अस्वीकार गर्ने निस्कर्ष निकाल्दै उक्त भेलामा उपस्थित सबैले विभागले जारी गरेको परिपत्र कुनै हालत कार्यान्वयन गर्न नसकिने र तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

भेलामा दर्जन बढी अग्रज पत्रकारहरुले आफूहरुले ५÷६ दशक समय पत्रकारिता क्षेत्रमा बिताइसकेको र अहिलेको जस्तो निरंकुश नीति भोग्न नपरेको सम्झना गर्दै परिपत्रले सरकार स्वतन्त्र प्रेस र साना लगानीका संचारमाध्यमलाई निस्तेज पारेर तानाशाही शासन लाद्ने कुचेष्टाबाट अगाडि बढेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार दामोदर दवाडीले सरकारले ल्याएको परिपत्रले स्वाभीमानी संचारमाध्यमलाई सिध्याउने र निरंकुशता लाद्ने तरिका आएकोले परिपत्रलाई कुनैपनि हालतमा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं शाखाका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालले सरकारले पञ्चायत र तानाशाही राजतन्त्र ढाल्ने तागत बोकेका साना लगानी मिडियामाथि धावा बोलेर गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै परिपत्र नमान्ने बताए ।

पत्रकार देवेन्द्र चुडालले परिपत्र सामान्य षडयन्त्रमा नआएको र स्वरोजगारमुखी भएर निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक संचालित संचारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने गरी सरकार अगाडि बढेकोले संघर्षबाट खारेज गर्नुको विकल्प पत्रकारसामू नभएको उल्लेख गरेका छन् । साथै पत्रकार महासंघ नेतृत्व परिपत्र जारी गराउने पक्षमा मतियार बनेको भन्दै पत्रकारहरुले उठाएको मुद्दाबाट भागेमा कार्यालयमा तालाबन्दी चेतावनी दिए । आफू मर्न तयार रहेको तर पत्रकारितालाई मार्ने परिपत्रलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

त्यस्तै पत्रकार एवं अधिवक्ता निमाकान्त पाण्डले पत्रकार महासंघले सत्ताको चाकडी बाहेक केही गर्न नसकेको भन्दै हजारौं संख्यामा रहेका पीडित पत्रकारहरु एकजुट भएर परिपत्रको विरोधमा उत्रनुपर्ने बताए । चुनावमा पत्रकारको हितको कुरा गर्ने र जितेर महासंघ पुग्ने बित्तिकै सरकारको चाकर बन्ने परिपाटीले श्रमजीवि पत्रकारहरु सधैं अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको बताए ।

साथै पाण्डले संसदमा दर्ता गरिएको त्रुटीपूर्ण नागरिकता विधेयकबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्ने सरकारको सुनियोजित षडयन्त्र मुताविक विभागले परिपत्र अगाडि ल्याएको आशंका व्यक्त गर्दै यसबारे चनाखो हुन सुझाएका छन् । महासंघ केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले परिपत्र गलत तरिकाले आएको र पत्रकारहरुले उठाउने संघर्षमा आफू पछि लागेर सँगै आउने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले सकारले साना लगानीका मिडियालाई निस्तेज पार्ने र निरंकुश शासन चलाउने सरकारको नियत परिपत्रले देखाएको बताउँदै संघर्षबाट परिपत्रलाई निकम्मा सावित गराउन पत्रकारहरु एकजुट अपिल गरे । महासंघ भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष पुष्कर बुढोथोकीले सरोकारवाला संचारकर्मी र संचार गृहसँग परामर्शबिनै हचुवाको भरमा परिपत्र जारी गरेर सरकारले श्रमजीवि पत्रकारहरु अनावश्यक मर्कामा पारेको भन्दै परिपत्रलाई कुनैपनि हालत स्वीकार नगर्ने धारणा राखेका छन् ।

महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले सरकार श्रमजीविको पत्रकारको हितको कुरा गरेर स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमलाई ध्वस्त पार्ने पक्षमा लागेको बताए । परिपत्र तत्काल फिर्ता गरेर सूचना विभागले अनावश्य रुपमा रोकेका प्रक्रिया तत्काल सूचारु गर्न माग गरे । उपत्यका तीनवटै शाखा भेलाले उठाएको संघर्षको अगुवाई तयार रहेको शाखाका अध्यक्षहरुले भेलमा घोषणा गरे । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले परिपत्रले पारेको अप्ठ्यारालाई हटाएर जान सकिने र यसका निम्ति विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भेलासमक्ष जाहेर गरेका छन् ।

पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले परिपत्र सरकारको राम्रो नियतबाट नआएको र यसलाई नसच्याएर महासंघका आन्दोलनमा उत्रने बताए । केन्द्रीय सदस्य एवं संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्द चौलागाँईले स्वरोजगार र साना लगानीमा चलिरहेका हजारौं संख्याका संचारमाध्यमलाई परिपत्रले आक्रोशित तुल्याएको बताउँदै परिपत्रलाई तत्काल फिर्ता गरेर सरकारले संचारमैत्री व्यवहार देखाउने आग्रह गरे । ‘परिपत्रले हजारौं संख्यामा रहेका संचारमाध्यमलाई गम्भीर आघात पु¥याएको बताएका छन् ।’ ‘सरकारले भेलाको मागलाई सुन्ने काम गरेन भने परिणाम गम्भीर हुन सक्छ, समयमै ध्यान पु¥याओस् ।’

त्यस्तै महासंघ केन्द्रीय पार्षद समेत रहेका पत्रकार सागर लामाले विभागले जारी गरेको परिपत्र देशबाटै स्वाभिमानी संचारकर्मी र संचारमाध्यमलाई सिध्याउने र फासीवादी सत्ताको पक्षपोषण गर्ने एकाध ठूला संचारमाध्यमको पृष्ठपोषक बनेर ल्याएको बताए । ‘विकास र समृद्धिको नारा लगाउने दुईतिहाईको सरकारले श्रमजीवि पत्रकार र स्वरोजगारमुखी संचारमाध्यमका लागि यो परिपत्र घाँटीमा तेस्र्याइएको तरबार बनाएर ल्याएको बताए ।’ ‘यसको खारेजी गर्न डटेर प्रतिवाद गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताउँदै, समाचार लेखकै आधारमा पत्रकारलाई हत्कडी लगाउने सरकारबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमको संरक्षण हुन नसक्ने बताउँदै स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका निम्ति कडा संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

भेलामा सहभागी सम्पूर्णले परिपत्र २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुनुपर्ने, सूचना विभागले रोकिराखेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने, प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र नविकरण सुचारु गर्नुपर्ने, कानून बनाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्नेपर्नेलगायत मागहरु जोडदार रुपमा उठाएका छन् । मागहरुको सुनुवाई भएन भने चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने समेत उनीहरुले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । भेला संरक्षण समितिका संयोजक चौलागाँईको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

भेलामा केन्द्रीय तथा प्रदेश पार्षद, वरिष्ठ पत्रकारका साथै शाखा सदस्यहरुसहित सय भन्दा बढी पत्रकारहरु सहभागी हुनुका साथै महासंघ नेतृत्व पत्रकारहरुको पीडामा नतमस्तक बनेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् । परिपत्रमा गर्दा तलब भुक्तानीको प्रमाणित बैंक स्टेटमेन्ट, संचार संस्थाले बैंकलाई लेखेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बैंक खाता नम्बरलगायत अनिवार्य रुपमा विभागलाई उप्लब्ध गराउनुपर्ने भनी संचारमाध्मयमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई परिचयपत्र नविकरण रोक्नुका साथै र विगत ४ महिनादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी विभागले रोक्दै आएको छ । पत्रकार राजन कार्कीले विज्ञापनको रकम रोक्ने सरकारलाई पत्रकारको घाँटी अठ्याउने नीति ल्याउने नैतिकता नभएको भन्दै परिपत्रले सरकारलाई गम्भीर क्षति पुग्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्ति

नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।

तीन जना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानहरु समेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेको स्पष्ट छ ।

यसै तथ्यलाई मध्यजगर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ब्रोडसिट दैनिक, टेलिभिजनसहितका ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीन जना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत विगतदेखिनै सञ्चारमाध्यमको वर्गाीकरण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा पुनरावलोकनको सिफारिस गर्दै आएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको माग सम्वोधन नभए पनि २५ प्रतिशत वृद्धि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पक्षमा विगतको भन्दा सकारात्मक कदम रहेकोप्रति महासंघ स्पष्ट छ ।

वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै हाल अनुगमन प्रक्रिया जारी राखेको छ । र, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि महासंघको दबाबमूलक अभियान जारी छ ।

यसै सन्दर्भमा यही माघ २८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सोही विषयलाई लिएर महासंघअन्तर्गत गठित साना लगानीका मिडियाको हक हित तथा प्रवद्र्धन समितिको आयोजनामा माघ २८ गते सम्पन्न वृहत भेला तथा अन्तरक्रियामा सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु संचालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

र, सो भेलाले सो परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निस्कर्ष पनि निकालेको छ ।

अतः पत्रकारहरुबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ । महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ ।

पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा हालै लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन जारी दबाबमूलक अभियान जारी राख्दै पत्रकारले नै संचालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्वरोजगारमुलक अखबारहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी संरक्षणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछ ।