पर्याप्त सूचनाको अभावमा अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा

सुस्मिता दवाडी

पर्थ । विदेश गएर आफ्ना ठूला–ठूला सपना साकार पार्ने उद्देश्यले वर्षेनी हजारौं नेपाली विद्यार्थी देश छोड्ने गर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०१५–१६ मा शिक्षा मन्त्रालयले ३२,४८९ विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०१६–१७ मा यो संख्या बढेर दोब्बर भयोे । ६२,१०९ भन्दा बढी विद्यार्थीले आर्थिक वर्ष २०१६–१७ ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएको मन्त्रालयको भनाई छ । त्यसमा पनि अष्ट्रेलिया पढ्नको लागि लेटर लिने विद्यार्थीको संख्या सबै भन्दा बढी छ । अहिले अष्ट्रेलियामा झण्डै ४० हजारको संख्यामा उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा नेपाली विद्यार्थी रहेका छन् ।

ति विद्यार्थीका कलिला सपनामा मलजल गर्ने काम नेपालमा बर्गेल्ती खुलेका कन्सल्टेन्सी र भिसा सर्भिसहरुले गर्ने गरेका छन् । तर ती स्वघोषित परामर्शदाताहरुको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीले लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा पर्ने गरेको छ । त्यसको ताजा उदाहरण हो अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित एआइबिटी कलेजका कारण बिचल्लीमा परेका करीब १००० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरु ।

उक्त एआइबिटी कजेलमा नर्सिङ पढ्दै आएका विद्यार्थीहरु यतिबेला अन्यौलनमा छन्, जब अष्ट्रेलियन सरकारले सो कलेजको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय ग¥यो । नर्सिङको मान्यता दिने सम्बन्धित निकाय एन्म्याकले मान्यता नदिएको र कलेजले नर्सिङ पढाउन पर्याप्त स्रोत साधन प्रयोग नगरेको तथा उक्त कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीमा आवश्यक मात्रामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान नभएको भन्दै उक्त कलेज खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । तर लामो समयसम्म कलेजको शुल्क पूरा तिर्दै समय दिएर अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीको भविष्य भने अब अन्यौलग्रस्त छ ।

गत साल नर्सिङ गर्न नेपालबाटै एक सेमेष्टरको १५ हजार अष्ट्रेलियन डलर तिरेर एआइबिटीमा पढ्न सुरु गरेका सरोजले (नाम परिवर्तन) अब आफ्नो भविष्य अन्यौलमा परेको बताए । कलेजको महँगो फि तिर्न एउटा रेष्टुरेन्टमा किचन ह्याण्डको काम गर्दै आएका उनी भन्छन्, “खोइ आफुले खर्च गरेर पढेको कलेज नै खारेजीमा परेको छ, नेपालमा लिएको १८ लाख ऋणको ब्याज समेत गरेर २६ लाख पुगिसक्यो, यहाँ आफ्नो भिसाको समेत केही टुंगो छैन, के गर्ने के नगर्ने ।” विद्यार्थी भिसामा आएकाहरुले आफु विद्यार्थी भएको प्रमाण पेश गर्न सके मात्र भिसा रहिरहन्छ अथवा त्यो थपिन्छ ।

प्रमाण भनेको कन्फरमेशन अफ इनरोल्मेंट अर्थात् कलेजले विद्यार्थी हो भनि प्रमाणित गरेको चिट्ठी । तर अब कलेजनै खारेजीमा परेपछि चिट्ठी पाउने कुनै आधार रहेन । भिसाको अवधी बाँकी नै रहेपनि अध्यागमनले खोजेको समयमा विद्यार्थी भएको प्रमाण पेश गर्न नसके भिसा आधिकारिक मानिदैन र अष्ट्रेलिया छोड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अर्को कलेजमा भर्ना लिन त सक्छन् तर त्यहाँ पनि मोटो रकम बराबरको कलेज फि तिर्नुपर्छ जुन अधिकांशको लागि असम्भव प्राय हुन्छ । नेपालमा ऋण धन गरेर विदेश टेकेका ति कलिला विद्यार्थीले महँगो कलेज फि का कारण वर्षैपिच्छे नयाँ कलेज भर्ना गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसमाथि पनि विद्यार्र्थीका लागि काम गर्ने समय हप्ताको जम्मा २० घण्टा मात्र हुन्छ जसले कलेज फि तिर्न धौ धौ हुन्छ ।

विद्यार्थी भएर अष्ट्रेलियामा जिविकोपार्जन गर्न नेपालबाट हेरेको जस्तो सजिलो छैन । नयाँ परिवेश, नयाँ समाज, नयाँ संस्कृति, विदेशको पहिलो अनुभव, त्यसमाथि पनि कलेजको महँगो फि, कामको अभाव, परिवारबाट टाढा यि यावत कुराहरुका कारण विदेशको बसाई एउटा विद्यार्र्थीको लागि पक्कै पनि सहज हुँदैन । त्यसमा पनि आफुले मेहेनत गरेर पढिराखेको कलेज नै खारेजीमा पर्नु भनको त्यो भन्दा ठूलो आघात अरु के हुन सक्ला र ?

अब प्रश्न आयो ति अन्यौलमा परेका विद्यार्थीको यो अवस्थाको जिम्मेवार को ? यसको जिम्मेवार कुनै एउटा निकाय मात्र हो भन्दा पनि पुरै सत्य नहुन सक्छ किन भने नेपालमा विदेश जाने कुरा अहिले हरेक परिवारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । फलानाको छोरा विदेश गएर यति लाख पठाएछ मेरो छोरा पनि जानुपर्छ । त्यस्तै फलानो साथी गएर विदेशमा समुन्द्र किनारामा फोटो सेशन गरिराखेको छ म पनि गएर मोज गर्छु भन्ने खालको धारणा राख्नेको कमी नेपालमा छैन । तिनै सोंचलाई बढावा दिने काम गर्दै आएका छन् च्याउ सरी खुलेका कन्सल्टेन्सी ।

आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउने सपना बुनेका विद्यार्थीहरुको मिठा–मिठा र ठूला–ठूला शब्दको प्रयोग गरेर विदेश मोहलाई मलजल गर्ने ति कन्सल्टेन्सीको नियमन कसले गर्ने गरेको छ ? अष्ट्रेलिया भिसा विशेषज्ञ, अमेरिका भिसा एक्सपर्ट, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, यूरोप लगायत विभिन्न देशका लागि आफूहरु विशेषज्ञ भन्ने त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुको आधिकारिकता कसले मापन गर्ने गरेको छ ? नेपालमा बसेर आफूहरुलाई विभिन्न देशका भिसा तथा माइग्रेसन स्पेशलिष्ट भन्नेहरुलाई मलजल गरिराखेका सम्बन्धित सरकारी निकाय पनि अब सजग बन्ने समय आइसकेको छ ।

अष्ट्रेलियामा कलेज खारेजीमा परेर नेपाली विद्यार्थी बिचल्लीमा परेको यो पहिलो घटना हो तर विदेशमा गएर आफु पढेको कलेज खारेजीमा परेर रित्तो हात नेपाल फर्किएका विद्यार्थी भने नभएका होइनन् । सन् २००९ मा पनि यूकेमा यस्तै कलेज खारेज भएर हजारौं विद्यार्थी भिसा नथपिदा बिना सर्टिफिकेट र बिना कमाई स्वदेश फर्किनु परेको थियो ।

पर्याप्त जानकारीको अभावमा आफ्ना लाखौं युवा विदेशिनु अनि गएको केही समयमै रित्तो हात स्वदेश फर्किनु देशको लागि करोडौको घाटाको विषय हो । आफ्ना युवाहरु विदेश गएर त्यहाँको शिप र शिक्षा लिएर स्वदेश फर्किन सके स्वदेशमा विकास हुन्छ । त्यति नभएको खण्डमा कमसेकम रेमिट्यान्स त भित्रिन्छ तर देशको लगानी विदेशमा लैजाने तर विद्यार्थी खाली हात फर्कने अवस्था बारम्बार भइराख्ने हो भने नेपालमा सामाजिक र आर्थिक समस्या विकराल बन्न सक्छ । तसर्थ विदेश जाने जान्छन् र पठाउनेले पठाउँछन् भनेर सम्बन्धित सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बस्ने अवस्था अहिले छैन ।

बिना कुनै आधिकारिकता आफुलाई भिसा स्पेशलिष्ट भन्ने कन्सल्टेन्सीहरुको पनि आधिकारीकता छानविन गर्न आवश्यक छ । विदेश जाने विद्यार्थी र तिनका परिवारले समेत पर्याप्त मात्रामा जानकारी नलिई विदेशतिर हाम फाल्नु भनेको बिचल्लीमा पर्नु हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धन प्राप्तनै नगरेको कलेजबाट आएको अफर लेटरको भरमा आफु त्यहाँ पढ्न जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा विद्यार्थी आफैले विचार गर्नु पर्ने विषय हो ।

काउन्सील अफ इन्टरनेश्नल स्टुडेन्टस् अष्ट्रेलिया (सिसा) का अध्यक्ष विजय सापकोटा र अष्ट्रेलियामा रहेका अन्य सम्बन्धित निकायहरुको छलफल पछि आएको कन्सेप्ट जस्तो की, हरेक विद्यार्थीका लागि ‘प्रि–डिपार्चर टेष्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने र एआइबिटीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालस्थित अष्ट्रेलियन दुतावासले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको जस्तो अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने विद्यार्थीले आफु पढ्न जान लागेको कलेज, पढ्ने खर्च, लिविंग कस्ट, लगायत अन्य विषयमा पर्याप्त खोज र जानकारी लिन जरुरी छ । अरुको लहलहैमा लागेर विदेश जाने होड गर्दा नचाहँदा नचाहँदै यस्ता आघात पुग्ने अवस्थाको भागिदार बन्नु पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, आफ्नो सुझ बुझ र विवेक प्रयोग गरेर विदेश पढ्न गए मात्र त्यसको फल मिठो हुन्छ र यस्ता बिचल्लीमा पर्ने स्थितिबाट टाढा रहन सकिन्छ । होइन भने एआइबिटीको यो समस्या हामी नेपालीको लागि सुरुवात मात्रै हुनसक्छ ।