काठमाडौ । पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत छ भन्दैमा जे पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षका मनोनित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु यतिबेला त्रासमा परेका छन् ।
पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुको हेटौंडामा गत असार ६ गते भएको भेला र पुस ८ गते काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकका सहभागीहरुको भावना, सुझाव र मतलाई नजरअन्दाज गर्दै मनोनित र समानुपातिक कोटाबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरुले आफूहरु स्वत केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने र जति पटक पनि आरक्षण कोटाबाट पदमा बसिरहन पाउने निर्णय गरेपछि त्यस्ता केन्द्रीय सदस्यहरुको दिन हराम भएको हो ।
५६ जिल्लाका सभापतिहरुले आफूहरुको भेला र महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमति जनाएको विषयलाई उल्टाएको भन्दै त्यो नसच्याए बिशेष महाधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेपछि मनोनित सांसदहरुको रुवावासी नै चलेको छ ।
महाधिवेशनमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र अधिकांश महासमिति सदस्यले विधानमा उल्लेखित स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धि प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर अबसर नदिने सम्बन्धि व्यवस्था थप गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर महासमिति बैठकमा कहाँ निर्णय भएको थियो भन्दै आफैले गरेको निर्णयलाईनै महासमितिको निर्णय भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षमा निर्णय गर्न बाध्य बनाउने संस्थापन पक्षका नेताहरु यतिवेला घर न घाटको हुने भएका छन् । उनीहरुलाई सभापति देउवाले एक एक गर्दै हकारेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
सभापति देउवालाई महासमिति बैठकको निर्णय र सहमति कार्यान्वयन गरे फेल बनाइदिने भन्दै समानुपातिक तथा मनोनित सांसदहरु फरमुल्लाह मन्सुर, मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, सीता गुरुङ, इश्वरी न्यौपाने, किशोर सिंह राठौर, श्याम घिमिरे, महेन्द्र यादव, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार लगायतले धम्क्याएका थिए । उनीहरुको यस्तो धम्की सहन गर्न नसकेर सभपाति देउवाले बिधान केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गराउँदा समेत दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरुले असहमतिका बाबजुद पारित गराएका थिए ।
बिधान बहुमतिको आधारमा पारित गराउँदा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि त्यसको पक्षमा थिएनन । तर सभापति देउवालाई मनोनित केन्द्रीय सदस्यले नै थर्काएका कारण त्यस्ते निर्णय हुन पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
केन्द्रिय कार्यसमितिको फागुन १२ गतेको बैठकले महासमितिमा भएको सहमति उल्ट्याएको खबरले आफूहरुलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको भन्दै ५६ जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिभन्दा ठुलो केन्द्रिय कार्य समिति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गरी गरिएको निर्णय उल्टाउन चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले महासमितिको भावना विपरित भएको निर्णय नउल्टाएमा विशेष महाधिवेशनको सामना गर्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।
केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठकको निर्णय उल्टाउनुलाई जिल्ला सभापतिहरुले दुभाग्यपूर्ण भनि टिप्पणी समेत गरेका छन् । केन्द्रीय कार्य समितिको यस्तो निर्णयले पार्टी कार्यकर्तामा निरासा र पार्टी नेतृत्वप्रति विश्वासनियता गुमेको भन्दै निर्णय सच्याएमा बिशेष महाधिवेशनका लागि समेत पहल गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
यसरी सभापति देउवालाई चेतावनी दिएर वक्तव्य निकाल्नेहरुमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जिल्लाहरु काठमाडौं, मोरङ, झापाका जिल्ला सभापतिहरु छन् । मोरङका सभापति डिक बहादुर लिम्बु, भक्तपुरका सभापति दुर्लभबहादुर थापा, डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले समेत सभापति देउवालाई निर्णय नसच्याएमा विशेष महाधिवेशनको सामना गर्न चेतावनी दिएका हुन् । अब सभपाति देउवाको पकड २ नम्वर प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र देखिएको छ । २ नम्वर प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये २ र सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये ४ जिल्ला सभपातिले यस्तो माग गरेका छन् ।
१ नम्वर प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये धनकुटा र ओखलढुंगा जिल्ला सभापतिले मात्र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयलाई उचित मानेका छन् भने वाँकी १२ जिल्ला सभापति देउवाको विरुद्धमा देखिएका छन् । प्रदेश ३ का १०, गण्डकी प्रदेशका ८ , प्रदेश ५ का १० र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला सभापति देउवाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णयको बिरुद्धमा लागेका छन् । को–को जिल्ला सभापति हुन्, पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय सच्याउन माग गर्नेहरुः
प्रदेश नं. १
१० लिला देवी बोखिम — ताप्लेजुंग
२० नरेन्द्र कुमार केरुङ्ग — पांचथर
३० हिमालय कर्माचार्य — ईलाम
४० उद्धव थापा — झापा
५० गोविन्द ढुंगाना — तेह्रथुम
६० नन्दमणि राई — भोजपुर
७० नरेश कुमार श्रेष्ठ — खोटांग
८० बिनोद बस्नेत — सोलुखुम्बु
९० राजिब कोइराला — सुनसरी
१ण्० डिग बहादुर लिम्बु — मोरंग
११० बिदुर बस्नेत — गाईघाट
१२० दिपेन कुमार श्रेष्ठ – संखुवासभा
प्रदेश नं. २
१० कृष्ण देव यादव — रौतहट
२० अजय दुवेदी — पर्सा
प्रदेश नं. ३
१० उज्जल बराल — सिन्धुली
२० मधु आचार्य — काभ्रे
३० लवश्री न्यौपाने — रामेछाप
४० बिकाश ला — सिन्धुपाल्चोक
५० जगदीश नरसिंह केसी — नुवाकोट
६० दुर्लभ थापा — भक्तपुर
७० सबुज बानिया — काठमाडौँ
८० पेम्बा क्षिरिङ्ग लामा — रसुवा
९० रमेश धमला — धादिंग
१०० जित नारायण श्रेष्ठ — चितवन
प्रदेश नं. ४
१० बैकुण्ठ न्यौपाने — तनहुँ
२० कृष्ण केसी — कास्की
३० खम्ब गर्बुजा — म्याग्दी
४० यङ्गजीङ्ग बिष्ट — मुस्तांग
५० कुमार राणा — स्याङजा
६० बिष्णु प्रसाद लामिछाने — नवलपुर
७० भेष बहादुर पौडेल — लम्जुङ्ग
८० हरि ब घले — गोरखा
प्रदेश नं. ५
१० अर्जुन पोखरेल — परासी
२० बिर बहादुर राणा — पाल्पा
३० भुवन श्रेष्ठ — गुल्मी
४० बिष्णु प्रसाद खनाल (मुस्कान) — अर्घाखाची
५० सुरेन्द्र प्रसाद आचार्य — कपिलबस्तु
६० अम्मर प्रसाद भण्डारी — प्युठान
७० अमर सिंह पून — रोल्पा
८० केशर मान रोका — पूर्व रुकुम
९० किरण कोइर —बाँके
१०० संजय गौतम — बर्दिया
प्रदेश नं. ६
१० खड्ग बहादुर शाही — मुगु
२० दिप बहादुर शाही — जुम्ला
३० हर्ष बहादुर बम — कालिकोट
४० कृष्ण कुमार बिसी — दैलेख
५० कमल राज रेग्मी — सुर्खेत
६० प्रेम प्रकाश ओली — पश्चिम रुकुम
७० गणेश बहादुर चन्द — सल्यान
८० दिपक जंग शाही — जाजरकोट
९० जयपति रोकाया — हुम्ला
१०० अंगत बुढा — डोल्पा
प्रदेश नं. ७
१० कर्ण बहादुर मल्ल — डडेलधुरा
२० ललित सिंह बोहरा — दार्चुला
३० नरेन्द्र सिंह थापा — बैतडी
४० हर्क जंग बहादुर सिंह — बझांङ्ग
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) को वार्षिक बजेट वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने भनिएको मतदान स्थगित भएको छ । मतदानका लागि...
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध...