सरकारका लागि सत्तापक्ष भन्दा विपक्ष सजिलो !

संसदीय पद्धति भएका देशमध्ये संसारभरीमै विपक्षी भनेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको संस्था हुन्छ ।

गएको दुइतीन महिनाको वेलायत हेरियो भने पनि यो कुृरा अझ प्रष्ट होला । तर नेपालमा खासगरी सरकारका लागि आफनोदलका सदस्य भन्दा पनि सजिलो भएको छ विपक्ष । गएको हप्ता सरकारले नागरिकता सम्वन्धी एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । त्यो परिपत्रको व्यवस्था के थियो भन्ने आफनो ठाउमा छ तर यसले सोझै संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको थियो । संसदमा विचाराधिन रहेको विषयमा सरकारले त्यसको अन्यथा हुनेगरी गरेको परिपत्र आफैमा आपत्तिको विषय हो नै ।

त्यो परिपत्रकाबारे यस्तो प्रतिकृया आएको थियो अन्यत्रबाट । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीमरावलले प्रतिकृया दिदै यस्तो अधिकार सरकारलाई कसले दियो भन्ने कडा रुपको प्रश्न नै गरे । तर प्रमुख प्रतिपक्षीदलले एकशव्द बोलेनन् ।

यो भन्दा सजिलो प्रतिपक्षी कस्तो होला ? गृहमन्त्री थापाले वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नु अदालतको आदेश र संविधान अनुरुप नै भएको तथा सोही अनुसार परिपत्र गरिएको तथा त्यसमाथि कसैले शंका नगर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेको विषय झन् आपत्तिको थियो । यदि त्यस्तो हो भने अदालतले रोक्ने थिएन  । उनले दावी गरेको यो ‘परिपत्रद्वारा नागरिकता वितरणको काम’ न सर्वोच्चको आदेश र न संविधान अनुरुप नै रहेछ । यो पुष्टी नै भयो । तर संसदको यत्रो अपहेलन हुदा विपक्ष कतै प्रकट भएन ।

आफनो परिपत्रलाई ‘सर्वोच्चको आदेश र संविधान अनुरुप’ भनी गृहमन्त्रीले वचाउ गरेको पर्सीपल्ट (चैत्र २६) सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत यो परिपत्रलाई रोकिदियो । यसको अर्थ हो प्रारम्भिक रुपमा नै सरकारको यो परिपत्र कानुनसम्मत ठहरिएन । साथै यी विवरणहरुले परिपत्र मार्फत देशको नागरिकताको परिचयपत्र दिने काम गम्भीर हो भन्ने बुझाए ।

सरकारको कच्चा काम किनभने पहिलो कुरा संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा थियो । यो परिपत्रले संसदको अधिकारमाथि ठाडै अतिक्रमण गरेको भनी त्यसकारण बुझनु पर्ने भयो । अझ त्यसमाथि संसदमा जुन प्रकारको नागरिकताबारे गम्भीर वहस चलिरहेको थियो त्यही प्रकारको नागरिकता यो परिपत्रमार्फत वितरण गर्न लागिएको वा गरिन थालिएको थियो । संसदमा वहस चलेको दफा वा भनौं प्रस्ताव सरकारको गृह मन्त्रालयबाट नै प्रस्तुत थियो । जुन पछिल्लो पटक त्यही गृहले आफनो त्यही प्रस्तावलाई यसरी खण्डित गर्यो ।

गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिकृया दिएको पाँचदिन अघि (१९ चैत) मा सरकारले यस्तो परिपत्र जारी गरेको थियो जतिबेला नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन थियो । त्यसमा रहेको जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव संसदको विवादको प्रमुख विषय हो । उक्त ऐन पारित नहुँदै सो विवादित प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृहमन्त्रालयले देशभरका सीडीओ कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा भन्दै गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पछि यो कुराले गम्भीर मोड लियो ।

राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रबाट गम्भीर आपत्ति जनाउन थालिए । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यसलाई ‘राष्ट्रघाती कदम’ नै भने । उनका अनुसार २०६३ सालको ऐनले ०४६ साल अगाडि नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विवादास्पद प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त प्रावधान अन्तर्गत लाखौं भारतीयहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिनेगरी गृहले विधेयक संसदमा लगेको छ, जसमा तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

तर, विधयेक पारित नहुँदै हतार–हतार गृहले गरेको सर्कुलरले ठूलो आशंका पैदा गरायो । यस्तो परिपत्रबाट नागरिकता वितरण गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । सर्वोच्चको आदेशमा ‘कानून बमोजिम’ भन्ने शब्द उल्लेख थियो । त्यसैले कानून नबनाइकन यसरी नागरिकता वितरण गर्न मिल्दै मिल्दैन । राजनीतिक क्षेत्रले पनि यो परिपत्रलाई त्यतिकै गम्भीर मान्यो । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलका अनुसार राष्ट्रका लागि यो अक्षम्य काम हो । नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको कुरामा नै हो उनको पनि गम्भीर आपत्ति ।

रावलको थप भनाइरह्यो – यसले सरकारको संसदप्रतिको सम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको अवस्था कुनै पनि प्रकारले स्वीकार्य छैन । उनले आफनो ट्वीटमा लेखेका छन –सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना ! नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि ?

परिपत्र भएको आठौ दिन (२६ चैत) देखि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकियो । यो परिपत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ३ वैशाखमा दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दियो र अर्को आदेश नभएसम्म यो परिपत्र अनुसारको नागरिकता वितरणको काम रोक्नु भन्ने आदेश पनि भयो ।

नागरिकता ऐन २०६३, सर्वोच्च अदालतको आदेश र उमेर पुगेका व्यक्तिले नागरिकताको अभावमा शैक्षिक तथा वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा नेपाली भएको प्रमाण र प्रक्रिया पु¥याउनेलाई नागरिकता दिनु भन्ने मन्त्रालयको परिपत्र यहीँबाट निस्कृय भयो । देशभित्र यतिकुरा भैरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षीदलले पत्तै पाएन जस्तो देखियो ।

यो परिपत्रको विषय अनुसार नागरिकता वितरण गर्न हुन्छ हुदैन भन्ने विषय गौण हो । त्यो आन्य अमान्यहुन सक्दछ । तर संसदमा विचाराधीन रहेको विषयलाइ उउटा मन्त्रालयले उउटा परिपत्रमार्फत यस प्रकारको कार्य हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । कम्तिमा विपक्षले सत्तापक्षका सांसदले जतिको त विरोध गरेका भए रेकर्डमा चढने थियो त्यतिसम्म पनि भएन । आपत्तिको विषय भनेको यही हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा वंशज, जन्मको आधारमा, अंगिकृत, सम्मानार्थ र कुनै क्षेत्र नेपालमा गाभिँदा दिन सकिने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था ऐनमा छ । नेपाल सहरभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको प्रावधान संसदको छलफलको क्रममा छ । आफैले प्रस्तुत गरेको व्यवस्था अनुसार संसदबाट पारित गर्न किन खोजिएन र परिपत्रजस्तो ठाडो प्रस्ताव रोजियो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ । यतिबेलाको पश्न हो कस्ताले कस्तो प्रकारको नागरिकता पाउने भन्दा पनि सरकारले संसदको प्रकृया मिच्न खोज्यो, संसदको छलफलाई विनाअर्थको बनायो । यतिगर्दा प्रतिनपक्ष सत्तापक्ष्का सांसदले जतिपनि बोलन आवश्यक ठानेनन ।

यो बेला कस्ताले कस्ता नागरिता पाउनुपर्छ भन्ने होइन । नागरिकताको परिचय पाउनबाट कुनै नेपाली छुटन हुन्न यो सर्वमान्य मान्यता हो तर, नागरिकता जस्तो विषयमा संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो त्यहीबाट टुंगो लाग्नुपर्ने हो । त्यसमाथि अहिलेको सरकार दुइ तिहाइको छ । यस्तो विधेयक तत्काल आवश्यक परेको थियोभने त्यसलाइ त्यसरी नै तत्कालनै पारित हुनेगरी ल्याउन नसकिने पनि होइन । प्रश्न हो सरकारले संसदीयबाटो किन रोजेन । यतिप्रश्न त जसले पनि गर्न सकिन्थ्यो नै ।

सबैलाइ थाहा छ प्रमुख प्रतिपक्षीदल काँग्रेस आन्तरिक विवादमा छ । यो विवाद अव चौधौं महाभिवेशन सम्मनै पुग्ने संकेतहरु प्रकट भैनै रहेका छन । सभापति शेरबहादुर देउवालाई विधान सच्याउन जिल्ला सभापतिहरुले अल्टिमेटम दिएका छन भने यता देउवा चाहि त्यो काम गर्दे नगर्ने अडानमा देखिए पछिल्लो पटक पनि । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान परिमार्जन नगरिए देउवाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा जुट्ने निष्कर्ष जिल्ला सभापतिले निकालेका थिए ।

उनीहरुले यस्तो निश्कर्ष दिएको पर्शीपल्ट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले त्यस्तो केही गरेन पहिलो दिन । यस अघिको (फागुन १२) केन्द्रीय समितिकोे बहुमतले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थासहितको विधान पारित गरेपछि जिल्ला सभापतिहरू त्यसैबेला देखि असन्तुष्ट थिए  ।

यही पक्षका ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने अल्टिमेट दिएको हो । ‘हामी महासमिति बैठकको म्यान्डेटका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधान परिमार्जन होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ बैठकपछि काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले पत्रकार संग भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वले विधान परिमार्जनमा चासो नदेखाए विशेष महाधिवेशनको माग गर्छौं ।’ कांग्रेसमा एक चौथाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान छ ।

माथिका यी कुरा दलका आफना आन्तरिक हुन । सवाल हो आन्तरिक कुराले आफनो संसदीय धर्मलाइ छाडन मिल्छ ? यस अघिपनि धेरैपटक यस्तो भैसकेको छ । चिकितसा शिक्षा विधेयकमा यो खदले अन्त्यमा आफनो अडान लिएन अथात सत्तालाइ सजिलो वनाइदियोे । यस्ता सरकारलाइ सजिलो बनाइदिकउा अरुपनि घटना धेरै भैसकेका छन जसले विपक्षी दल आफ्नै अडानका कारण सत्ताका सामु निरीह देखिन थालेको आरोप लागि रहेकोछ । विभिन्न ठाउमा यस्ता विवरणहरु आइरहेका छन । जस्तो गत माघ ६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक भयो ।

बैठकले पाँचवटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस ग¥यो । उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । कांग्रेसले नियमअनुसार बैठकको सूचना नपाएका कारणले उपस्थित हुन नसकेको भन्दै आएको छ ।

संवैधानिक परिषदको ‘बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ’ प्रावधान छ । कांग्रेसले यो प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदले सूचना नदिएको भन्ने आरोप लगाएको छ ।
संवैधानिक परिषदले कांग्रेसको आरोप खण्डन गरेको छैन । प्रतिक्रियामा कांग्रेसका सदस्यहरूले लिखित कारण जनाएर संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिस्कार गरे । बहिस्कारले बैठक रोकिएन । सुनुवाइ समिति अघि बढ्यो । समितिले आफ्नो प्रक्रिया पूरा ग¥यो ।

संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक बस्यो चैत ११ गते जसले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा एकजना बहालवाल सचिवलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस ग¥यो । समावेशी आयोगमा एकजना सदस्य पनि सिफारिस ग¥यो । यो बैठकमा पनि विपक्षी नेता देउवा उपस्थित भएनन् । सोही दिन आफ्नो संसदीय दलको बैठक परेको र पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रम पनि भएकाले बैठक सार्न लिखित आग्रह गरेको कांग्रेसले भनेको छ । आग्रह भएको हो भने पनि बैठक सरेन । देउवा अनुपस्थित नै रहे । बैठकले नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । हुदैजादा कस्तोसम्म देखियो भने सत्ताका लागि कांग्रेस धेरै सजिलो हुदैछ उसका आप्mनै सदस्यभन्दा पनि ।