- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जुँगाको लडार्इँले संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई बिबादमा तान्ने प्रयास गरिएको छ ।
गत साताअघि एक पत्रिकामा आएको समाचारको विषयलाई आधार मानेर एउटा संवैधानिक निकायमाथि दोषारोपण मात्र होइन विधि र प्रकृया नै मिचेर दुइ नम्वर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई पत्रचार गरेरका थिए । संवैधानिक निकायमाथि अर्को सरकारी निकायले सिधै पत्राचार गरेर आदेश वा अनुरोध गर्न पाउँदैन ।
लोकसेवा आयोगको मन्त्रिपरिषद मातहतको संस्था होइन । हरेक संवैधानिक अंगले सरकारसमक्ष सम्पर्क गर्न एक, एकवटा मन्त्रालय तोकेको हुन्छ । जसलाई सम्पर्क मन्त्रालय पनि भनिन्छ । तर,दुई नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मर्यादा र हैसियत बिर्सिएर एउटा संवैधानिक अंगलाई आरोप लगाउनुले संघीय सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र कति धेरै कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । लोकसेवा आयोगको सम्र्पक मन्त्रालय भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खाली दरबन्दीमा कर्मचारी पूर्ती गर्ने योजनालाई आफ्नो भाषणमा सुनाउनु भयो । यस्तो भाषणलाई पत्रपत्रिकाले समाचारको बिषय बनाए । त्यही पत्रिकाको समाचार पढेर दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले संविधानका विभिन्न धारा र उपधारालाई उधृत गर्दै २ नम्वर प्रदेश मातहतका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अवश्यक पर्ने कर्मचारी परिपूर्ती गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेकोले तत्काल सो प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।
तर, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार कहीँ कतैबाट पनि लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी छनौटको लागि सिफारिस नभएको बताएका छन् । मैनालीले मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले घटनाको यथार्थता बुझ्दै नबुझी पत्राचार गरेको भनी संचारमाध्यममा प्रचारबाजी गर्नुलाई मर्यादा विपरितको कार्य भएको बताएका छन् ।
उनले आयोग कुनै मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकार मातहको अंग नभएको र कसैको आदेश वा निर्देशनलाई पालन गर्न बाध्य नहुने बताए । लोकसेवा आयोगलाई संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत खाली भएको दरबन्दीमा कर्मचारी पुर्ती गर्न जनशक्ति छनौटको लागि सिफारिस भएमात्र भर्ना छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले खाली भएको दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न जनशक्ति छनोटका लागि परिक्षा संचालन गर्नको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही सिफारिसको आधारमा आयोगले परिक्षा संचालनको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको छैन । उसले खाली दरबन्दीमा जनशक्ति छनोटको लागि सिफारिस समेत भएको छैन । २ नम्वर प्रदेशका मुख्य मन्त्री राउतले संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वन गर्न संघीय सरकार उदासिन भएको भन्दै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकाराई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकार असक्षम भएको देखाउन आफैले जनशक्ति आपूर्ती गर्न खोजिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र प्रदेश मातहतका स्थानीय तहमा दरबन्दी कम भएको, दरबन्दी अनुशारको जनशक्ति नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन । उनले कर्मचारी भर्ना प्रदेशले नै गर्नका लागि यस्तो कदम चालेको हुनसक्ने राजपाका नेताहरुको आशंका छ । राजपा २ नम्वर प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ ।
काठमाडौं : काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० कपनस्थित बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ...
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते...
नुवाकोट : भोटेकोशी बाढीपछि आज सडक सञ्जालमार्फत रसुवा जिल्लासँग सम्पर्क स्थापित भएको छ । नेपाली सेनाले बेत्रावतीमा निर्माण गरेको बेलिब्रिज सञ्चालनमा...
