सत्ता आरोहणको सिँढी बनाउन उपेन्द्र र बाबुरामको एकता

काठमाडौं । सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गर्ने भएका छन् ।

फोरम अध्यक्ष यादव र नयाँशक्ति पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका हुन् । एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ हुने भएको छ । पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव दुबै अध्यक्ष हुनेछन् ।

भट्टराईले संघीय परिषद् र यादवले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता गर्ने सहमति जुटेको छ । यि दुवै नेताको पृष्ठभूमि साम्यवादी सिद्धान्त र नीतिबाटै राजनीतिमा आरोहण गरेको पाइन्छ । तर, दुवैले साम्यवादी चिन्तन र विचार छोडेर समाजवादी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको दाबी गरिरहेका छन् । माओवादीको १० बर्षे शसस्त्र विद्रोह र हिंसाको समयमा निकै चर्चामा रहेका डा.बाबुरामले तत्कालिन माओवादी छाडेर नयाँशक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअघि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्ने घोषणा सभामा भने डा.बाबुराम पनि थिए । तर एउटै खोरमा दुई वटा बाघ बस्न नसक्ने भनेझैं भर्खरै माओवादी छोडेर नयाँशक्ति गठन गरेका बाबुरामले नेकपाभित्र समेत नेतृत्व लिन सक्लान भनेर त्रासमा बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई भड्काएका थिए ।

पाँच बर्षको लागि दुई तिहाई बहुमतको नजिक पुगेको नेकपाको सरकारको म्याण्डेड पाँच बर्ष मात्र छ । यो अवधिमा गठन हुनुअघिका दुई पार्टी एमाले र माओवादीका अध्यक्षले आधा, आधा समय सरकारको नेतृत्व लिने अघोषित सहमति गरेका थिए । तर, अन्तरमुखी स्वभावका नेकपा अध्यष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाल करिव एक बर्ष मात्र वाँकी रहँदा सम्भावित सत्ता नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्ने बेलामा डा.बाबुरामलाई घुमाउरो पाराले प्रचण्डलाई काउण्टर दिने गोटीको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना देखिन्छ ।

नेकपा घोषणा सभा गर्दा २०७४ साल असोज १७ गते ओली र प्रचण्डसँगै हात समाएर उठाएका डा. बाबुराम भने नेकपामा अटाएनन् ।

सत्तारुढ फोरमसँग डा. बाबुराम नेतृत्वको पार्टीको एकतालाई दुई पार्टीको एकता मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय शक्तिको शुभेच्छा र चाहनाको रुपमा पनि धेरैले हेरेका छन् । पाँच बर्षको लागि झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा विजयी नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गर्दा ओली र प्रचण्डले आधा–आधा समय लिने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।

सोही सहमति कार्यान्वयन गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमति र इसारामा उपेन्द्र यादवसँग डा. बाबुराम मिल्न पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।

अर्को बर्ष बैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम र जेठमा बजेट ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ताको बागडोर सुम्पनु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको रसास्वादन गरिसकेकका ओलीलाई सत्ताको त्याग त्यति सहज छैन । त्यसैले २०७३ साल बैशाखमा आलोपालो प्रधानमन्त्री पद खाने सहमति गरेका तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच खटपट नै परेको थियो ।

त्यसवेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले माओवादी अध्यक्ष रहेका प्रचण्डसँग बजेट ल्याउन दिन मात्र भनेका थिए । तर, ओलीले अनेक वहानामा बजेट ल्याएपछि पनि सत्ता प्रचण्डलाई दिन मानेनन् । अन्तत ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वासको मत प्रचण्डले कांग्रेसको सहयोगमा ल्याउन बाध्य भएका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यही अभ्यास गरिरहेको आभाष प्रचण्डलाई हुन थालेको । ओली आफूसँग ६० प्रतिशत बढी सांसद राख्न चाहन्छन । किनकी सत्ताको छिनाझम्टीमा प्रचण्डले ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी अलग घोषणा गर्न नसकुन र शक्तिको चावी आफूसँगै होस । त्यसका लागि ओलीले फोरमलाई नै नेकपामा विलय गर्ने प्रयास र अनुनय नगरेका होइनन् ।

तर राजनीतिकमा चतुर खेलाडी उपेन्द्र यादवलाई यस्तो प्रस्ताव लाभदायक लागेको छैन् । त्यसैले उनी आफूलाई शक्तिशाली बनाएर सत्ताधारी दलसँग सौदाबाजी गर्ने इष्टामिना प्राप्त गर्न अर्को मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजापा) सँग पनि पार्टी एकताको लागि पत्राचारको प्रदर्शनको प्रस्तुति दिइरहे । राजपासँगको एकताले पार्टीमा उनीहरुको पकड र सत्ता साझेदार गर्नु भन्दा डा. बाबुरामको एक सदस्यीय पार्टीमा एकता गरेर शक्ति आर्जनको स्रोत जोहो गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सत्ता साझेदार दल फोरमले आफूलाई सँधै टाउको दुखाईको पात्र भएका डा बाबुरामसँग पार्टी एकता गर्ने गृहकार्यको सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई त्यति साह्रो मन नपरेको बताइन्छ । त्यसैले एक साता अघि मात्र उनले २ नम्वर प्रदेशमै गएर भने २ नम्वर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो यसलाई फेर्नुे बेला आयो भने ।

प्रचण्डको यो भनाई त्यसै आएको होइन, आफ्ना प्रतिष्पर्धी डा बाबुरामसँगको एकताले सत्ता आरोहणको आफ्नै सिँढी भत्कने त होइन भन्ने त्रास प्रचण्डमा देखिन्छ । त्यसैले अगुल्टो हानेको कुकुर विजुली चम्कदा तर्सन्छ भने झै फोरमसँग बाबुरामले एकता गर्न लागे भनेर प्रचण्डले फोरम नेतृत्वको २ नम्वर प्रदेशको सरकारलाई भ्रष्टचार बढ्न गयो भनेर लल्कारी रहेका थिए ।

सत्तासाझेदार दलको अध्यक्षको रुपमा डा बाबुराम आएको खण्डमा आफ्नो प्रधामन्त्री पद नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने मनोबैज्ञानिक त्रास प्रचण्डमा पर्न थालेको छ । यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि डा. बाबुरामको सीप, योग्यता र क्षमताको समेत नेकपाले मुल्याङ्कन गरी उचित जिम्मेवाी दिने बताएका छन् ।

ओलीको यस्तो सरसल्लाह र सुझावपछि भने प्रचण्डलाई झन टाउको दुखेको छ । कांग्रेसको फेरो समातेर गोरखाबाट बाल–बाल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका बाबुरामलाई फोरमसँग मिल्न नदिन नेकपा सचिवालय सदस्य डा. नारायणकाजी श्रेष्ठको झन ठूलो कसरत शुरु भएको छ । ओलीले एक बर्षपछि अर्थमन्त्रीबाट हट्नु पर्ने अवस्थामा रहेका डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा डा. बाबुरामलाई अघि सार्न खोजेका छन् । उनले सम्भव भए प्रचण्डको ठाउँमा बाबुरामलाई सत्ताको बागडोर पन्छाउन खोजिरहेका छन् ।

उनको यो प्रयास असफल भएमा मात्र उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय दिने दाउमा छन् । धेरैले प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति के अर्थमन्त्रीमा ओलिएलान र ? भनेर विश्वास गरेका छैनन् ।

तर ओलीले प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला अमेरिकाको लागि राजदूत भएको, सभामुख भएका व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल मन्त्री भएको, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएका मोहम्द मोहसिन मन्त्री भएको, उपप्रधानमन्त्री भएका बद्रीप्रसाद मण्डल मन्त्री भएको, प्रधानमन्त्री भएका तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट शाही सरकारको उपाध्यक्ष भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार डा. बाबुरामले पनि भुकम्प पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ समेत मागेका थिए । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै दबाबमा त्यो भूमिका समेत डा. बाबुरामलाई दिएका थिएनन् ।

केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा डा. बाबुरामलाई जिम्मेवारी दिइए पनि उनीभन्दा शक्तिशाली भने उपेन्द्र यादव नै रहेका छन् । संघीय परिषद्लाई केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्टाउने अधिकार समेत दिएपछि उपेन्द्र डा. बाबुरामसँग पार्टी एकता गर्न सहमत भएका हुन् ।

पार्टीको पदाधिकारीमा फोरमका १६ र नयाँ शक्तिको हेडक्वाटरमा रहेका ९ जना गरी २५ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय सदस्यमा नयाँ शक्तिको एक सय ५१ र फोरमका दुई सय बढी हुनेछन । संघीय परिषदमा एक हजार बढी सदस्य हुने छन् । पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम आज सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिएको छ ।

फोरम र नयाँ शक्तिको पार्र्टी एकता वार्ता संघीय सरकारमा आएर अड्किएको थियो । नयाँ शक्तिले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने फोरमले पार्टी एकतापछि यसबारे निर्णय गर्ने जवाफ दिएको थियो ।

यस्तै जवाफ फोरमले राजपालाई पनि दिएको थियो । संविधान संशोधनसहितका माग पुरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र त्यो अवधिमा माग पुरा नभए सरकार छाड्ने धम्कीड्ने पक्षमा दुवै अध्यक्ष रहेका छन् ।

सरकारको धेरै समर्थन गरेमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष ओलीको सरसल्लाहमै एकता भएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुने भएकोले संविधान संशोधन लगायतका बिषयलाई लिएर वार्गेनिङ गरिरहने रणनीति फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुरामको रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका एक सांसद छन् ।